काठमाडौँ /५ साउन – पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी शिक्षामा कर लगाउने कि नलगाउने भनेर बहस गर्नु सट्टा प्रि–स्कुलदेखि उच्च शिक्षासम्म अनियन्त्रित ढंगले लागु भैरहेको सार्वजनिक/सामुदायिक र निजी भनिने दोहोरो शिक्षाप्रणाली बारे छलफल हुन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार रहेकोले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व पूरै राज्यको लिनुपर्ने तथा सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको ध्येयले नभई परोपकारी ध्येयले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“यदि संविधानत: शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो; कमसेकम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व पूरै राज्यको हो; अहिले तत्काल राज्यको आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता र कोषको अभावमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिनुपरेको हो भने सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको ध्येयले हैन परोपकारी ध्येयले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा राज्यले नै क्षमता अभिवृद्धि गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण दायित्व लिने र निजी क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हैन र ? ” उनले भनेका छन् ।
यस्तो छ उनको भनाई
निजी शिक्षामा कर लगाउने कि नलगाउने भनेर बहस गर्नु सट्टा यी कुरामा बहस केन्द्रित गर्ने र निकास खोज्ने कि ?
– आधुनिक युगमा शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो कि किन्न सक्नेले किनेर उपभोग गर्ने र नसक्नेले उपभोग नगरे पनि हुने विलासिताको उपभोग्य वस्तु हो ?
– ’नेपालको संविधान’ को धारा ३१(२) मा लेखिएको “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको (अर्थात् कक्षा ८ सम्मको!) शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको (अर्थात् कक्षा १२ सम्मको ! ) शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ“ भन्नुको अर्थ के हो ?
– अहिले देशमा प्रि–स्कुलदेखि उच्च शिक्षासम्म अनियन्त्रित ढंगले लागु भैरहेको सार्वजनिक/सामुदायिक र निजी भनिने दोहोरो शिक्षाप्रणालीले भुइँ तहदेखि नै सिर्जना गरेको र बढाउँदै लगेको नागरिकहरू बीचको बढ्दो वर्गीय र सामाजिक विभेदको खाडलको दुष्परिणाम के होला ? त्यसको बेलैमा रोकथाम कसरी गर्ने होला ?
– यदि संविधानत शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो; कमसेकम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व पूरै राज्यको हो ; अहिले तत्काल राज्यको आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता र कोषको अभावमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिनुपरेको हो भने सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको ध्येयले हैन परोपकारी ध्येयले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा राज्यले नै क्षमता अभिवृद्धि गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण दायित्व लिने र निजी क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हैन र ?
