काठमाडौँ /२५ कार्तिक – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षाका कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूका सङ्घ, सङ्गठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने भनी गरेको आदेश उचित र उपयुक्त छ । तर दलको दलदलमा खिल गाडेर बसेका, दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका सङ्घ र सङ्गठनहरूको अनावश्यक रोइलो सुरु भएको छ । बिगतमा एउटै पेसागत राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रहेकोमा शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन भएका थिए, तर वर्तमान समयमा दलका वफादार सङ्घ, सङ्गठनहरूकै कारण देशको सत्ताले शिक्षक आन्दोलनलाई प्रभाव पार्दै आएको स्पष्ट छ ।
संविधानले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई उनले कहीँ खारेज वा मान्यता नदिने भनेका छैनन् । संविधानको धारा ३४ पढ्न सुझाउने महासङ्घका कथित अध्यक्षलाई कानुन बुझ्न सल्लाह दिन्छु ।
संविधानले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई उनले कहीँ खारेज वा मान्यता नदिने भनेका छैनन् । संविधानको धारा ३४ पढ्न सुझाउने महासङ्घका कथित अध्यक्षलाई कानुन बुझ्न सल्लाह दिन्छु । पेसागत शिक्षकहरूलाई एकल महासङ्घमा आबद्ध हुन मन्त्रीको आदेशले अवरोध गरेको छैन । तर सदस्यताको नाममा टाउको गनेर काँग्रेस, एमाले, माओवादीको खोल ओढेर भाग लगाएर गरिएको महासङ्घ गठनलाई अवैध हो भन्ने जानेर पुनर्गठन गर्ने आदेश दिएका छन् जुन उपयुक्त छ ।
कसैको सदस्य नबनेका शिक्षकहरूले पनि महासङ्घको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त समेत प्रयोग हुन नदिने दलीय वफादार महासङ्घको वर्तमान सबै कार्यसमितिहरू अवैध छन् । बिना निर्वाचन र दलका सदस्यहरू मात्रै सहभागी उक्त महासङ्घ आफैमा विवादास्पद थियो नै ।
पेसागत मर्यादा भुलेर दलको पछि लागेकै कारण आज आम शिक्षकहरू हेपिएका छन् । पटकपटक भएका आन्दोलनहरू तुहिएका छन् । शिक्षकहरूका सेवा सुविधा खोसिएका छन् ।
शिक्षकहरुलाई भरिया बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि स्थापित यस्ता भातृ सङ्गठनहरू खारेज गरेर मन्त्री पुनले आम पेसागत शिक्षकहरूको मन जितेका छन् ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राख्दा यी दलका मतियारहरू कहाँ थिए ? यीनिहरूले शिक्षकहरूको हकहितका लागि कहिले काम गरे ? शिक्षकहरुलाई भरिया बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि स्थापित यस्ता भातृ सङ्गठनहरू खारेज गरेर मन्त्री पुनले आम पेसागत शिक्षकहरूको मन जितेका छन् । उनी जति दिन मन्त्री टिक्छन् त्यति दिन सम्मका लागि भए पनि सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकहरूको हितका लागि काम गरून् । शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, ग्रेड समायोजन, महिला, अपाङ्गता, आदि विषयमा यी सङ्गठनहरूको भूमिका नकारात्मक नै रह्यो । त्यसैले शिक्षकहरू पार्टीको झोले बनेर होइन, राजनीतिक आस्थालाई गोप्य राखेर, निर्वाचनमा उपयोग गर्दै शिक्षण पेशा प्रति वफादार बन्नु पर्छ ।
राजनीति कर्मिहरूले शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने र मिल्काउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू देख्दा देख्दै शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने दलका मालिकहरूको पछि लाग्नु पर्ने कारण के हो ? सकिन्छ दललाई पछि लगाऔँ, सकिन्न तिनका पछि नलागौँ । अनावश्यक रोइलो गरेर आफ्नै मान मर्दन र पेशा प्रति गद्धारी नगरौँ । आफ्ना जायज मागहरू प्रस्तुत गर्ने महासङ्घलाई राजनीति मुक्त र दलीय भागबण्डाबाट होइन,सबै शिक्षकहरूको सहभागीताबाट निर्वाचन गराई पुनर्गठन गरौँ । सामुदायिक शिक्षकहरूको एकतालाई यसैले मात्रै मजबुत गराउँछ ।
–कुसुम न्यौपाने (शिक्षक), जनता मा वि मङ्गलचौर,अरुणखोला,पूर्वी नवलपरासी



