शिक्षामन्त्रीको निर्णय प्रति शिक्षक सङ्गठनको आपत्ति

काठमाडौँ /२४ कार्तिक – नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्धता लिएका पेसागत सङ्गठनहरूलाई मान्यता नदिने शिक्षामन्त्री महावीर पुनको निर्णय प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ ।


नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार, र धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।


सङ्गठनले शिक्षा मन्त्रीद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत नेपाल शिक्षक महासङ्घ, त्यसका आबद्ध/सम्बद्ध सङ्गठनहरू तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सङ्गठनहरूलाई पेसागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आधारहीन आरोप लगाई, पेसागत सङ्गठनहरूको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने मनसाय देखिएको आरोप लगाएको छ ।


शिक्षकहरूको सङ्गठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हितका लागि हो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।


शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुका कारणहरू संगठन होइनन, बरु विद्यालयमा दरबन्दी पर्याप्त नपुग्नु, न्यायोचित दरबन्दी वितरण नगर्नु, शिक्षामा लगानी कम हुनु, शिक्षक/कर्मचारीहरूको सेवामा स्थायित्व नहुनु, पटक–पटक भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणहरूले शिक्षा क्षेत्र कमजोर भएको हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


वास्तविक समस्याहरू समाधानतर्फ केन्द्रित गर्न र विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूद्वारा शिक्षकहरूलाई सरुवा, घटुवा, अवकाश तथा प्रशासनिक कारबाही, म्यादथपका नाममा आतंकित गर्ने, तलब रोक्ने जस्ता कार्यहरू शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएको भन्दै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


साथै शिक्षकहरूको राजनीतिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि एकताबद्ध रहँदै, आवश्यक परे जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ-सङ्गगठन खारेज, पुनर्गठन गर्न आह्वान