जिफन्टले भन्यो : शिक्षामन्त्री द्वारा जारी विज्ञप्ति खारेजको भागिदार छ

काठमाडौँ /२४ कार्तिक – नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री द्वारा जारी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट बदनियतपूर्ण रहेकोले खारेजको भागिदार रहेको जनाएको छ । शिक्षक, प्राध्यापकहरूका संघ संगठनलाई मान्यता नदिइने मन्त्रालयको धारणा प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पेसाकर्मीद्वारा सशक्त प्रतिवाद हुन जरुरी रहेको जनाएको छ ।


जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूको संविधान सम्मत अधिकार प्राप्तिको लागि गठित ट्रेड युनियन संघहरू कानुन सम्मत र व्यवस्थित संस्थाहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ ।


“यी संस्थाहरूले सदस्य र समुदायका लागि मर्यादित काम, न्यायिक पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा, संवाद र सम्मानको लागि सांगठनिक, राजनीतिक, पेसागत र सामुदायिक गतिविधिहरू गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त युनियनहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धिको लागि समावेशी प्रकारको नीति, विधि र योजना बनाउने, शिक्षा र शिक्षकमा लगानी वृद्धि गर्दै तालिम र प्रोत्साहन बढाउने र पूर्ण शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


साथै मुलुकमा लोकतन्त्र बहाल गरी सबै गरी खाने वर्गको अधिकार र हितको लागि अधी बढ्न जिफन्ट प्रतिबद्ध रहेको र सो तर्फ हुने पेसागत ट्रेड युनियन आन्दोलनहरू प्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ ।