मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तेह्रौं सभाको बैठक सम्पन्न

काठमाडौं/१६ मंसिर-मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मपवि) को तेह्रौं सभाको बैठक सम्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटारमा बैठक सम्पन्न भएको हो ।


प्रधानमन्त्री एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले कर्णाली प्रदेश अपार प्रकृतिक तथा संस्कृतिक सम्पदाको धनी भएर पनि शिक्षा र विकासका पूर्वाधारको दृष्टिले मुलुकका अन्य प्रदेशहरुको तुलानामा पछि परिरहेको स्थिति रहेको बताउँनु भयो । साथै यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासहरुका सम्भावनाहरुलाई उद्घाटित गर्न र सामाजिक चेतना तथा जागरण बढाउन विश्वविद्यालयले योगदान पु¥याउने बताउनु भयो । त्यसैगरी विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक ज्ञान र सिपले युक्त तथा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन मार्फत आत्मनिर्भर स्वरोजगार हुनसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।


त्यसैगरी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयलाई दिगो विकास र व्यवस्थापन गर्नका लागि पाँच मार्गनिर्देशन सिद्धान्त तथा क्षेत्रलाई परिभाषित गरि सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दै आएको बतउनु भयो । साथै शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक वृद्धि, पाठ्यक्रम पुनर्समरचना, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा आदान प्रदान, पूर्वाधार विकासमा आफुले जोड् दिएको र त्यसै अनुरुप अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।


वश्वविद्यालयको तेह्रौं सभामा स्वागत मन्तव्य र विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रजिष्ट्रार प्रा. डा. नारायण प्रसाद पौडेलज्यूले सभाको संचालन गर्नु भएको थियो भने गत आव २०७८/०७९ को आम्दानी खर्च अनुमोदन प्रस्ताव; आव २०७९/०८० को प्रस्तावित बजेट रु. १ अरब ६ करोड ५७ लाख ८४ हजार सहितको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव; तथा मपवि आर्थिक–प्रशासनिक नियमावली संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।


सभामा प्रस्तुत गरिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएको कुरा उपकुलपति सचिवालयका सूचना प्रविधि विज्ञ उप–प्रा. पन्चदेव भट्टले जानकारी दिनुभयो ।


सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही, माननीय सांसदहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, मपवि सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत विश्वविद्यालयका सभासदहरू लगायत व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।