शिक्षक नेतृत्वले पार्टिको टिकट पाउने लोभमा आम शिक्षकलाई धोका दिए

सुर्खेत/२६ जेठ -२०३६/३७ सालको शिक्षक आन्दोलनबाट शिक्षकहरुले जे जति प्राप्त गरे त्यति बेलाको लागी उपयुक्त थियो होला नै । त्यस पश्चात् हुने गरेका शिक्षकहरुका आन्दोलनबाट टुक्रे उपलब्धि बाहेक आम शिक्षकहरुलाई आन्दोलनको शब्दोच्चारण बाहेक अन्य केहि प्राप्त भएन ।


राज्यले ४ दशक यता आजसम्म आइपुग्दा बजेट भाषणबाटै विभेद गरिरहँदा शिक्षकहरुका नेतृत्वहरु राज्यले दिएको चक्लेट मै भुलिरहे । राज्य पक्षबाट शिक्षक नेतृत्वहरुले विभिन्न बहानामा ब्यक्तिगत रुपमा बिदेश भ्रमण , भविष्यमा राजनैतिक नियुक्ति, सरकारमा रहेको राजनैतिक दलको विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिका लागी टिकट प्राप्त गर्ने लोभमा आम शिक्षकहरुलाई वास्तविकता लुकाएर धोका दिइरहेका छन् ।


नेपाल शिक्षक महासंघको २०७५ सालको लाल्टिन बाल्ने, थाल ठटाउने आन्दोलन र मंसिर १४ को वाल्मीकि क्याम्पस देखी राष्ट्रिय सभागृहसम्मको ५० मिटरको सडक आन्दोलन र त्यस पछिको बार्ताबाट सहमति भएका कुरा पनि पुरा गर्न राज्य विभिन्न बहाना गरि पन्छिरहेको छ । शिक्षक महासंघको एक घटक आन्दोलनबाट बाहिर रहनु, उक्त घटकका शिक्षक नेतृत्वहरु बर्तमान सरकारमा रहेको राजनैतिक दलको स्थानिय तह देखी केन्द्रिय तहसम्मको कार्यसमितिमा रहनुले आम शिक्षकहरु शिक्षकका नेतृत्वहरुप्रति पेशागत मुद्दा स्थापित हुने कुरामा शंका गरिरहेका छन ।


वर्तमान सरकार गठन भएको पनि ३ बर्ष बढी भयो यस अवधिमा एक पटक ५० मिटरको सडक आन्दोलन तर उपलब्धी शुन्य फेरि २४ घन्टे अल्टिमेटम अनि २४ घन्टा नबित्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वहरु २१ दिनको चिन भ्रमणले फेरि आम शिक्षकहरु रुष्ट बने । त्यसै माथि ५८ लाखको बेरुजु विभिन्न पदाधिकारीहरुमा रहेको कुरा बाहिर आउनुले अहिले केन्द्रिय स्तरमा रहेको नेतृत्व प्रति आम शिक्षकहरुको वितृष्णा पैदा भैरहेको छ ।


तर शिक्षकहरु मन थाम्दै बसिरहे, उनीहरु आशाबादी थिए कि २/३ नजिकको कम्निष्ट सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने छ र २०७८÷७९ को बजेटबाट अधिकतम शिक्षकहरुको पेशागत माग पुरा हुनेछन् । तर बदलामा दोस्रो स्तरको कारिन्दाको रुपमा आम शिक्षकहरुलाई विभेद बजेटले गरायो । बजेटमा शिक्षकहरुको पेशागत मुद्दाको सन्दर्भमा बाल बिकास शिक्षक र बिद्यालय कर्मचारिको तलव १५००० कायम गरि केन्द्रले ८००० र स्थानिय तहले ७००० ब्यहोर्ने कुरा मात्र समाबेश भयो । आम शिक्षकहरुलाई लागेको छ कि जुन सुकै राजनैतिक दलको सरकार भए पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई सधै प्रतिपक्ष कै रुपमा व्यवहार गर्दो रहेछ ।


यस अवस्थामा शिक्षकहरु शिक्षक महासङ्हको आन्दोलनको खाकामा आँखा डुलाइरहेका थिए । सबैलाई लागेको थियो कि शिक्षकहरु एकजुट हुदै कडा भन्दा कडा आन्दोलनको खाका आउछ भनेर तर यथार्थ उल्टो भयो । कोहि कसैले बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम तलवमान १५००० कायम भएकोमा कुनै संस्था र ब्यक्तिहरुलाई देबत्वकरण नै गर्न पछि हटेनन बरु उनीहरु शिक्षकहरुलाइ कोरोना खोप आबश्यक छ भन्ने कुरा बिर्सदै पेशागत अन्य मुद्दाहरु पनि रद्दिको टोकरिमा फाल्न पुगे ।


अझै वार्ता र लबिङको वकालत गर्ने महान नेतृत्वहरु बिगत ३ बर्ष देखि कुनचराको फुलमा ओथारो बसेका थिए ? भन्ने कुराको जिज्ञासा् आम शिक्षकहरुमा छ्दै छ । महासंघ अध्यक्षको विवादका कारण एक घटक बाहिरिए पछि बाँकी १३ घटकहरुको निर्णय भै शिक्षकहरुका मागहरु राज्यबाट सम्बोधन गराउन कोरिएका खाकाहरुमा आन्दोलनको तेस्रो चरणसम्म पनि शिक्षा मन्त्रीलाई आफ्नो माग लेखी बारम्बार एसएमएस गर्ने , स्टिकर फोटो फ्रेम फेसबुकमा राख्ने , फेसबुकमा मागहरुको स्ट्याटस पोस्ट गर्ने र ए ! सरकार हाम्रो माग पुरा गर भन्ने टिकटक र भिडियो बनाएर सामाजिक संजालमा राख्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम आए ।


शिक्षकहरु कोहि करले त कोहि रहरले उक्त आन्दोलनमा सरिक भए भने कसै कसैले टिकटक बनाउनु शिक्षक पेशाको गरिमा घटाउने भन्दै नेतृत्व प्रती आक्रोस व्यक्त गरे । यस्तो आन्दोलनको खाकाको परिकल्पनाकारलाई धेरै धेरै साधुबाद भन्दै धेरै शिक्षकहरुले बधाई पनि दिइरहेकै छन ।


राहत तथा बाल बिकास शिक्षकहरुको भद्र सडक आन्दोलनमा पानीका फोहोरा र लाठी चार्ज गरेर घाइते र अपाङ्ग भैसके पछि गरिएको सहमतीको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको बिरुद्धमा आन्दोलनको यस्तो नयाँ योजना निकाल्ने शिक्षक नेता कि त आन्दोलनबाट डराएको हुनुपर्छ ? कि त सरकारको मतियार हुनुपर्छ ? कि त मस्तिष्कमा सिर्जनात्मक क्षमतामा ह्रास हुँदै मस्तिष्कहिन हुनुपर्छ ?


त्यसैले उहालाई देशै भरिका ४ लाख शिक्षकहरुबाट प्रतिब्यक्ति रु १ ले हुन आउने ४,००,००० (अक्षरुपी चार लाख) नगद जम्मा गरि बिदेश भ्रमणमा पठाएर भए पनि यहा अन्य उर्जावान, शिक्षकहरुको पिडा बुझ्ने कार्यरत शिक्षकबाट नै आन्दोलनको नेतृत्व गराउन सुरुवात गर्नै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा पुरानै प्रवृत्ति र सरकारको सती जाने, मुखपत्र बन्ने ब्यक्ति नेतृत्वमा हुँदा बिगतको जस्तै आन्दोलनको परिणाम माछो माछो भ्यागुता हुने नै छ ।


हालको नेतृत्वहरु आन्दोलन हाक्न डराइरहनुको कारण बदलिँदो समयमा क्षमता हिन र उर्जा बिहिन हुनु नै हो । महासंघको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने हिम्मत वाला नेतृत्वले पेशागत तथा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका माग हुबहु सरकारसँग आन्दोलन मार्फत पुरा गराउन सक्छु अन्यथा शिक्षण पेशा तथा संघ संगठनको नेतृत्व असफल हुँदा नै त्याग गर्छु भन्ने लिखत गरि टाउकोमा कफन बाधेर नेतृत्व लिने साहस गर्नुपर्दछ ।


यसरी आम शिक्षकहरुलाई विश्वस्त बनाउन जरुरी देखिन्छ । साथै अहिलेको कोरोना महामारिमा गरिने आन्दोलन र त्यसको खाका निम्न बमोजिम हुन जरुरी देखिन्छ ।

– कोरोना खोपको ब्यबस्थापन शिक्षक र बिद्यार्थीलाई उपलब्ध नहुदासम्म सरकारसँग वार्तामा नबस्ने ।
–बिद्यालयको दैनिक प्रशासन बन्द गर्ने ।
– सरकारले तोकेको समय अवधिमा नतिजा प्रकाशन अबरुद्ध गर्ने ।
–भर्ना अभियान बहिस्कार गर्ने ।
–सम्पुर्ण मागहरु पुरा नहुन्जेल बिद्यालय बन्दको घोषणा गर्ने । अन्तिम विकल्पको रुपमा शिक्षक कर्मचारीहरुको सामुहिक राजिनामा ।

(पन्त हिस्टुन केन्द्रिय समितीका उप–महासचिव हुन ।)