शिक्षकका समस्यामा सरकारको संवेदनहीनता : शिक्षक नयाँ विकल्पको खोजीमा

विराटनगर /२५ जेठ- वि.सं २०३७ सालमा प्राप्त जनमत संग्रहको नतिजाले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको आगमन भएको घोषणा गरिएपनि शिक्षकहरूको सेवा, शर्त र सुविधामा कुनै सुधार भएन । शिक्षकहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्वन्धित विद्यालय र स्थानीय तहमा निहित थियो, कतैपनि एकरूपता थिएन । तत्कालिन राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मार्फत शिक्षकहरूको देशव्यापी आन्दोलन सुरू भयो । चरणवद्ध आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि दिउसै लालटेन जुलुस हुन थाले । शिक्षकहरू कुटिन र जेल पर्न थाले । उनिहरूले वि.सं २०३८ सालको एसएलसी परीक्षा समेत बहिष्कार गरे । बल्लतल्ल सरकारको घैंटामा घाम लाग्यो । तलव भत्ता सञ्चयकोष र निवृतपछि पेन्सन, उपदान, सुविधा पाउने गरि कानूनी व्यवस्था भएपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

ती कहाली लाग्दा समयको चार दशक पछि हामी नेपालीहरू अझ विकसित र सभ्य समाजमा रूपान्तरित भएका छौं । पुर्ण लोकतन्त्रको वहाली तथा शोषण र भेदभाव रहित समाजको प्रत्याभूतिलाई सबैले आत्मसाथ गरेका छौं । तर, त्यसका बाबजुद फेरि शिक्षकहरू माथि वज्रपात सुरू भएको देखिन थालेको छ , विस्तारै कालो वादल मडारिन थालेको आभास हुन थालेको छ । क्रमशः सरकार शिक्षकहरूको दायित्ववाट पञ्छिन खोजी राखेको छ । पुनः चार दशक अघिको परिस्थितिमा शिक्षकहरू फर्कन थालेको अशुभ संकेतहरू देखापर्न थालेको छ ।


सर्वप्रथम, स्थानीय तहलाई शसक्तिकरण गर्ने रूपमा नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समावेश गरिएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विवादास्पद दफाहरू राखि दिएर स्थानीय तह र शिक्षक बीच झगडाको सुरूवात गराईएको छ । “डंडा पाउने वित्तिक्कै हवल्दार बनिने“ उखान स्थानीय तहको कार्यले चरितार्थ गर्दै लगेको छ । गत दुई वर्ष बीचमा शिक्षकका पेशागत सुरक्षा र स्थानीय तहले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा खल्बल्याउने प्रवृति बीचको खिचातनी तथा शक्ति संघर्षका अनेकौं मुद्दाहरू उच्च देखि सर्वाेच्च अदालतसम्म पर्न थाले ।
सम्मानित अदालतवाट संवेदनशीलता पुर्वक मुद्दाहरू पुर्पक्ष हुँदै रहेका छन् । क्षेत्राधिकार विहिन कार्यलाई स्थानीय कानुन बनाएको वहानामा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमोजिम सेवा सुविधा पाउने गरि नियुक्त शिक्षकहरूको सेवाको शर्त र सुविधा स्थानीय तहले बदल्न नपाइने आदेशहरूले राहत पनि दिएको छ। अदालतको पहुँचमा नपुग्ने शिक्षकहरू पीडित बनेका गुनासाहरू पनि यत्रतत्र व्याप्त छ ।

यसरी शिक्षकको तलवभत्ता, सरूवा, वढुवा, निवृत पछिको सुविधामा बारम्वार आक्रमणका घटना दोहोरि रहँदा समेत नेपाल सरकार केही थाहा नपाए झैं गरेर संवेदनहीन बनेको छ । यसले गर्दा वर्तमान नेपाल सरकारप्रति शिक्षकहरूमा भ्रम र आश्चर्य पैदा भएको छ ।

वि.सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा अनुसूची ८ को प्रावधान सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा लागू नहुने, निजी विद्यालयले गरेका जनअपेक्षा विपरितका कार्य र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको भेदभाव र शोषण रोक्न सो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउने हुँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नआत्तिन र ढुक्क हुन विश्वास दिलाईएको थियो । त्यसबेला संविधान लागू भएको संक्रमणकालिन अवस्थामा विश्वास गर्नु वाहेक अन्य विकल्प पनि थिएन । हजारौ हजार शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त पुर्ण लोकतन्त्रमा सबैको हित रक्षा हुने संवैधानिक प्रतिवद्धता विरूद्ध सन्देह गर्नु पनि महापाप थियो ।

केही समयपछि जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)ज ले स्थानीय तहलाई दिएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरवन्दी मिलान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई दिईने अनदुान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमनको अधिकारको दुरूपयोगबाट शिक्षकहरू क्रमशः आक्रान्त बन्दै गएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक भनेर किटानी गरिएको थिएन । त्यसैकारण ती शिक्षकहरू आफू बर्खिलाफ नहुने व्यहोरामा आश्वस्त रहेको देखिन्छ ।

तर पछिल्लो नेपाल सरकारवाट जारी उक्त ऐनमा सामुदायिक विद्यालय भनेर किटान गरियो । ती किटान गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने वहानामा स्थानीय तहहरूले अरू विशिष्ट अधिकारहरू थप गरेर स्थानीय कानुन बनाउन थाले । स्थानीय तहका निम्ति कहिँ कतै संविधान, ऐनमा शिक्षकहरूको सेवा शर्त सुविधाको प्रावधान हस्तान्तरण गरिएको नभएतापनि शिक्षकहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, सरूवा, वढुवा लगायतका अधिकार आफूमा रहेको स्वघोषित स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर स्वेच्छाचारी रूपमा शिक्षकहरूलाई दुःख दिएका घटनाहरू प्रकाशित हुन थालेका छन् । नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको यस कालखण्डमा यसरी शिक्षकहरू प्रताडित भएको बग्रेल्ती परिदृष्यहरू इतिहासमा यो नै सर्वाधिक रहेको देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुमा समावेश विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर इमान्दारिताका साथ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा उपलव्ध साधन र श्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरि सिकाइ उपलब्धी बढाउँदै लैजानु पर्छ । यसमा कोही कसैको द्विविधा छैन र हुँदैन । यस कार्यमा तल्लिन इमान्दार शिक्षकलाई दुःख दिइने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर कार्यसम्पादन करार जस्ता गैह्र कानूनी, दुःषित र पुर्वाग्रही कार्य गर्न लगाएर शिक्षकहरूलाई यान्त्रीकीकरणमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको मात्र हैन, करार पूरा नगरे तलव नै काटिने, स्थायी सेवाबाट पनि मुक्त गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय तहले लागु गरिरहेको छ ।


यसवाट शिक्षकहरूलाई सेवाको शर्त भन्दा बाहेक काम गर्न बाध्य गरि बँधुवा मजदुर बनाएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृतिले शिक्षकको मनोवल पुरै गिराएको छ, जोस र जाँगर र उर्जा घटेको छ । मनोबल गिराइएका शिक्षकबाट पठनपाठन गराएर बालबालिकाको हित विरूद्ध स्थानीय तह लाग्दा नेपाल सरकार त मौन छ नै, शिक्षकका पेशागत सँस्थाहरू पनि किंकर्तव्यबिमुढ देखिएका छन् । यसबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा घोर नैरश्यता सिर्जना भएको देखिन्छ ।


यसै नैरश्यताका बीचमा नेपाल सरकारले ०७८/०७९ को बजेट जेष्ठ १५ मा अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्यो । यस बजेटबाट पीडित शिक्षकहरूले राहत पाउने आशा गरेका थिए तर यसमा पनि स्थानीय तहको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउने कार्यक्रम नआएको बरु उल्टै स्थानीय तहलाई क्रमशः जिम्मा दिने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिएकाले अहिले नेपाल सरकार शिक्षक, बालबालिका र विद्यालयबाट आफ्नो संवैधानिक, कानूनी दायित्व छल्न खोजेको र संवेदनहीन बन्दै गएको शिक्षकहरूको गुनासो व्याप्त छ ।

४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा शिक्षकको हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने एउटै मात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अस्तित्वमा रहेको थियो । सम्पूर्ण शिक्षकहरु यसै संगठनमा गोलबद्ध थिए । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना सँगसँगै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि आफूनिकट शिक्षकको संगठन निर्माण गर्दै शिक्षकलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गरियो। त्यसपछि शिक्षक राज्यका रहेनन्, दलका हुन पुगे ।

अहिले १८ किसिमका शिक्षकका पेशागत संगठनहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । यसरी शिक्षकहरुलाई सरकार र राजनीतिक दलले फुटाउन सफल भएपश्चात शिक्षकमाथि प्रयाप्त खेल्ने मौका पायो । शिक्षकलाई सांगठनिक रुपमा कम्जोर बनाउदै लगियो । पेशागत संगठनमा दलगत राजनीतिक सोच र मानसिकता बोकेका शिक्षकहरुको हाबी हुँदै गयो । नेतृत्व पङ्क्ति राजनीतिक दलका झोला बोक्न थाले । बालबालिकाहरुको पठनपाठन र भविष्यका लागि बारम्बार चिन्तित रहने शिक्षकलाई पाखा लगाउने काम गरिदै लगियो,उनीहरु निरिह बन्दै गए ।


सरकार र राजनीतिक दल नेतृत्व वर्गलाई विभिन्न अवसर र सुविधाको भुलभुलैयामा पारेर शिक्षकका मुद्दाहरुमा उदासीन बन्दै गयो । शिक्षकप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित हुँदै गयो ।आम शिक्षकको सहभागितालाई वर्जित गदै संस्थागत प्रतिनिधित्व मार्फत गठन हुने शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघमा पनि दल निकट राजनीतिक विचारधारा भएका शिक्षकहरुको हाबी हुदै गयो । जसको परिणाम शिक्षकका मुद्दा झन ओझेलमा पर्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुदै गइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा अधिकांश शिक्षकहरुबाट सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरण तथा शिक्षण पेशा सम्मानित र आकर्षित बनाउनका लागि राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरु खारेजी गरेर एकल स्वतन्त्र शिक्षक संगठनको निर्माण गर्नका लागि चर्को माग भइरहेको छ ।


अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका हरेक उपलब्धी शिक्षक आन्दोलनबाट नै प्राप्त भएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । तर अहिले आएर शिक्षकका पेशागत संगठनको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेकाहरुमा देखिएको बैचारिक बिचलन, पद लोलुप्तता, शैक्षिक मुद्दाभन्दा राजनीतिमा रमाउने र शिक्षकप्रतिको गैर जवाफदेहिता जस्ता कारणहरुबाट आम शिक्षकमा उनीहरुप्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउदै राज्यद्वारा शिक्षकमाथि गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नका लागि नयाँ शिराबाट शिक्षक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आम शिक्षकहरु नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेको स्पष्ट देखिदैछ

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शिक्षा क्षेत्रको स्थापना गर्दै सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई आम जनसमुदायको आस्थाको केन्द्रविन्दुमा राख्नका लागि पनि नयाँ विकल्पको खोजी गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ। अव ढिलो नगरौ। यस कुरामा सबै शिक्षक साथीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकेको दवाव सिर्जना गरौ। म यही लेख मार्फत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुमा विनम्रतापूर्वक आग्रह समेत गर्दछु ।


(रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर–२ का शिक्षक हुन ।)