चितवन /२१ जेठ-
सम्माननीय प्रधानन्यायधिसज्यू ,
नमस्कार !
आशा छ आरामै हुनु होला । मुलुकको सर्बोच्च अंगको प्रमुखका नाताले कोभिड खोप पक्कै लिने अवसर मिलेकै थियो भन्ने विश्वास गरेको छु । तै पनि अझै सावधानी अपनाउनु होला ।
सायद यहाले देशको वर्तमान कोभिड महामारी र राजनैतिक संकट वारे आमसंचार र सामाजिक संजालवाट अध्यावधिक भइरहनुभएकै छ। कोभिड महामारीका कारण देश आर्थिक रुपमा धरासायी हुदै छ, करोडपतिहरु सडकमा आउने स्थिति बन्दै छ। त्यो भन्दा बढी श्रमिक र सर्वहाराहरुको साझ बिहानको हातमूख जोर्ने समस्या झनै कारुणीक छ,सन्तानको अघि उनका अमावुवा निरिह हुदा कति पिडा होला भन्ने कुरा श्रीमानले अनुमान गर्नु भएकै होला ।
हुन त जनताको यी कुरा श्रीमानलाई सुनाउनु त्यति सान्दर्भिक छैन । हामी सर्वसाधारणले झैँ यहाले पनि हरेक निर्वाचनमा गोप्य मतदान गर्नु भएकै थियो । यहाको पदीय सीमाले भन्न मिलेको छैन, मिल्दैन पनि तर सायद यो पटकको सरकार संचालकहरु प्रति एक सर्वसाधारण झैँ श्रीमान पनि खुसि हुनुहुन्न होला ।
लामो समयको कानूनी सेवामा यहाको विशिस्ट ज्ञान र अनुभवले देशको संबैधानिक अस्तित्वको सुरक्षा मात्र होइन,आम जनताको न्यायको प्रत्याभूति यहाहरु जस्ता न्यायमूर्तिहरुवाट मात्र सम्भव भएको हो। राणा,पंचायत,वहुदल र आजको लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था सम्म सर्वोच्च अदालतको आस्था,गरिमा र विश्वासको धरोहर न्यायमूर्तिहरुहरुवाट नै कायम भइ आएको हो, अझै हुदै जानेछ ।
पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीको संसद बिघटनको निर्णयलाई वदर गर्दै पुनर्स्थापित गर्न भएको फैसलाले आम जनताको मताधिकारको सुरक्षा गरिदिएको थियो । त्यो फैसला ऐतिहासिक र नागरिक हितमा थियो । अहिले फेरी दोस्रो पटक जेठ ७ गते संसद बिघटन भए पछि पुन सर्वोच्च समक्ष न्यायको याचिका गरिएको र आम नागरिकले के हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले प्राय पूर्व प्रधानन्यायधिसहरुको बिज्ञप्ति नै वाहिर आउनु तथा पूर्व समयका फैसलाहरुको सम्बन्धमा टिप्पणी हुनु अति गम्भिर बिषय हो । शाहीकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्छ भनेर गरेको व्याख्या,लोकमान र नवराज सिलवालको मुद्दा अनि कान्तिपुर पत्रिका विरुद्धको मुद्दा वा एनसेलको मुद्दा वा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सबैमा सर्वोच्च अदालतमा तीव्र ध्रुवीकरण हेरिएको थियो भन्ने कुरा वाहिर आउनु दुर्भाग्य हो ।
फैसला गर्ने विवेक र ज्ञान सिकाउने हैसियत त छैन, म त्यो धृष्टता पनि गरिरहेको छैन। तर एउटा प्रश्न चाहि गर्न मान लागेको छ। अघिल्लोपटक पनि संबैधानिक इजलास गठन गर्दा केहि विवाद उत्पन्न भएको थियो र पछी दोस्रो प्रयासमा उक्त कुराले समाधान पाएको थियो। एकजना न्यायधिसले इजलासमा नरहने स्वनिर्णय गर्नु भएको प्रसंग स्मरणीय छ । यो पटक पनि संबैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्टताको सन्दर्भ उठ्यो र पुन नयाँ कार्यविधि ल्याएर टुंग्याउने प्रयास भैरहेको छ । इजलास तोक्दा निश्चित मापदण्ड अनुरूप गरेको भए विवाद नजन्मने र यस्ता विवादले अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने न्याय क्षेत्रका अनुभवीहरू बताउँछन् ।
वरिष्ट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले भने झैँ राज्यको अन्य क्षेत्रको ध्रुविकरणको वाछिटा न्यायलयसम्म पुगेकै हो त ? ध्रुवीकरणभित्र कार्यपालिकाको चासो र सरोकार प्रकट भई कार्यपालिकाको तर्फबाट यो मुद्दामा यो–यो न्यायाधीश रहनुपर्ने भन्ने आग्रह र अनुरोध आउने वातावरण पैदा भएको हो भन्ने वढ्दो टिप्पणीहरु अनि त्यस्तो वातावरणको परिणामस्वरुप न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ हुन थालेको भन्ने कानून विज्ञहरुको लेखलाइ हेर्दा न्यायालयमा केहि समस्याहरु छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार देखाउछ । इजलास गठन गर्दा निश्चित र पारदर्शी मापदण्डको अभाव किन भयो ? सर्वोच्च किन चुक्यो यस्तो मापदण्ड बनाउन ? पारिस्थितिक निर्णय लिनु पर्ने अवस्था नै दुर्भाग्य देखिन्छ ।
प्रसङ्ग के भने – मुलुकको सर्वोच्च अंग जो सँग राज्यको सबै खाले न्यायको निरुपण गर्ने अधिकार छ,त्यो निकाय किन विवादमा ल्याइन्छ ? यो पटक त स्वयम् न्यायधिसहरु नै एक अर्को प्रति असहिसुष्ण देखिनु भयो,वहिस्कार गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति आयो। के यो सर्वोच्चको लागि दुर्भाग्य घटना होइन र ? एउटा इजलास गठन गर्दा यो अवास्था आउनुले न्यायमुर्तिहरु प्रतिको मर्यादा र आस्थामा ठूलो चुनौती आएको छ ।
एउटा मन्दिर,मस्जित र चर्च प्रति जो कोहि धर्मालम्वीहरुको उत्तिकै सम्मान हुन्छ ,ठिक त्यस्तै त हो नी न्यायालय अनि न्यायमुर्तिहरु पनि । मन्दिर प्रति कसैको कहिल्यै कसैको निष्ठा घट्दैन ,घटेको छैन । याहरूको यहि अवतारको अनि त्यहि भूमिकाको अपेक्षा गर्नु पकै पनि अतिसयोक्ति होइन होला ।
सर्वोच्चले गर्ने फैसला हाम्रा लागि सधै मान्य छन्। सर्वोच्चको सम्मान जनताले मात्र सुरक्षित गर्न सक्दैनन्,स्वयम् न्याय मुर्तिहरुको निष्पक्षता र विवेकले मात्र सम्भव हुने निश्चित छ। वर्तमान राजनीतिक संकट दलीय गुटवान्दिका कारण भएको हो ,अन्य कुनै कारण नै छैन । यसै गरि न्यायलयमा पनि न्यायमुर्तिहरु वीच ध्रुवीकरण भएको भन्ने समाचारहरु हाम्रा लागि कर्णप्रिय छैनन् । यो जिज्ञासा मेरो व्यक्तिगत नभएर सायद आम नागरिकहरुको नै हो भन्ने बिश्वास छ ।
श्रीमान यस्ता औचित्यविहीन र स्वार्थकेन्द्रित धु्रवीकरणहरु स्थायी रुपमै नआउने वातावरण नबने न्यामूर्तिहरु प्रतिको जनआस्था अझै घट्दै जाने निश्चित छ । न्यायपालिकालाई संविधान बमोजिम स्वचालित हुनदिऊँ । सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश तोक्ने वा इजलास गठन गर्ने निश्चित र पारदर्शी आधारहरू स्थापित गर्न ढिलो नगरौं । न्यायमुर्ति वा न्यायपालिका विरुद्ध हुने आलोचना वा टिप्पणीलाई स्वतः अन्त्य गरिदिने सर्वमान्य विधि पहिल्याउं । आम जनताको आस्थाको प्रतिक हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका सदा–सदा स्वतन्त्र नै रहोस् ।



