काठमाडौं/२७ मंसिर–‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने नीति लिएको छ ।
शिक्षा नीतिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रुपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि विपन्न जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपांगता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान् व्यक्तिलगायत लक्षित वर्गको पहिचान र छनोट गर्ने कार्यविधि सङ्घीय सरकारबाट निर्माण गरी सोहीबमोजिम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिमा निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले समेत अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको छनोटमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने र विद्यालयको लेखा प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुनु पर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगले शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयलाई हटाइएको छ । विद्यलाय तहमा नाफामुखी निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गरी सार्वजनिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसबारे निजी विद्यालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका थिए भने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई निरुत्साहित गरेको बताएका थिए ।
