शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई तलब उपलब्ध गराउन सदस्य विद्यालयलाई प्याब्सनको आग्रह

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ /४ कार्तिक – संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु)ले तलब भुक्तानिको मग गर्दे जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै चाडवाडको समयमा आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई तलब उपलब्ध गराउन समेत सबै सदस्य विद्यालयहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको कारणले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भई अस्तव्यस्त भएको र लकडाउनको शुरुवात सँगै प्याब्सनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा महामारीको कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा लामो अवरोध हुन सक्ने आशंका जनाउँदै वैकल्पिक विधिलाई अपनाई विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनी जोडदार वकालत गर्दै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अभिभावकहरुबाट संकलन गर्ने शुल्कको बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरी स्थानीय सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनी गरेको निर्णयले थप अन्योलता सिर्जना ग¥यो ,तर निजी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न शिक्षक–कर्मचारीहरुको तलब÷सुविधा, घरभाडा, विद्युत–टेलिफोन, ईन्श्योरेन्स प्रिमियम लगायतका स्थायी खर्चहरु माथि कुनै विचारै नगरी स्थानीय सरकारहरुले गर्ने पपुलिष्ट निर्णयहरुको फलस्वरुप बहुसंख्यक निजी शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न सम्भव नभएको परिस्थिति प्रति सबै पक्षलाई जानकारी गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नितान्त आफ्नो प्रयासले भर्चुअल ÷अनलाईन कक्षा मार्पmत विद्यार्थीहरुको शिक्षा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिन एवम उनीहरुको सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेता पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आश्विन महिना देखि मात्र विद्यालयहरुमा वैकल्पिक विधिबाट दिइने शिक्षालाई मुलप्रवाहको रुपमा घोषणा ग¥यो ।

साथै आर्थिक क्षेत्र शिथिल भएकोले अभिभावकहरुको न्यून क्रयशक्ति, इन्टरनेट र स्मार्ट डिभाइसको सिमित उपलब्धताको कारणले सिमित विद्यालयहरुमा सञ्चालित अनलाईन भर्चुअल कक्षाहरुमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थीहरुको सँलग्नता रहेको अवस्था जनाएको छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने परिस्थिति नभएता पनि विद्यालयहरुमा आबद्ध शिक्षक–कर्मचारीहरु प्रतिको दायित्वबाट विद्यालय नपन्छिएको जानकारी दिदै आर्थिक अवस्था जे–जस्तो भएता पनि केहि महिनापूर्व नै २०७६ साल चैत्र महिना सम्मको तलब एकमुष्ट रुपमा भूक्तानी गर्न र २०७७ बैशाख देखि आम्दानीको अनुपातमा तलब उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरुलाई लिखित निर्देशन गरिसकिएको बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *