चिकित्सा शुल्क समायोजनबारे अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडौं/२० मंसिर–चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
आयोगका योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा.रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । गठित कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा.जगदिश अग्रवाल र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा.राजेन्द्र कोजु, आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल र आयोगका उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्य सदस्य छन् ।
गठित कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउने विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।
गत मंसिर १० गते भएको वार्ता पछि कलेज सञ्चालकहरुले सरकारसँग गरेको सहमती अनुसार आयोगले उक्त कार्यदल गठन गरेको हो । सहमति अनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न तयार भएका थिए । यसैगरी, शैक्षिक वर्ष ०७२/०७३ र ०७३/०७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरी अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने सहमति भएको थियो भने शैक्षिक वर्ष ०७६/०७७ को लागिका चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क अनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्य वर्षका लागि वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गरिने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमति प्रति विद्यार्थीहरुले असन्तृष्टि जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।