सरकारको निर्णय अटेर गरी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन भए कारबाही हुन्छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी


काठमाडौं/ १६ असोज – शैक्षिक परामर्श संस्था आफ्नै तरिकाले भित्र भित्र खुल्न थाले पछि जिल्ल प्रशासनले अनुगमनलाई तिब्र बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन हुन थालेपछि प्रशासनले त्यस्ता गतिविधि रोक्नु पर्ने जनाएको हो ।


कोरोना कहरसँगै बन्द भएका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय यति बेला ठप्प छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण जारी गरेको दोस्रो चरणको लकडाउन पनि लगभग हटाइसकेको छ । तर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न बन्देज गरेको छ । सबै क्षेत्रहरु खुलिसकेको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई कार्यलयमा बोलाएर भौतिक रुपमा पढाउने वा काउन्सेलिङ जस्ता कुनै पनि कार्य गर्न नमिल्ने र सरकारी निर्णयको पूर्णः पालना गर्नु पर्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिए ।

कोभिड – १९ को महामारी बढिरहेको अवस्थामा यदि कसैले यसरी विद्यार्थीलाई कार्यलयमा बोलाएर पढाउने वा काउन्सेलिङ गर्ने गतिविधि गरेको छ भने कारबाही गरिने दाहालले बताए । कसैले सरकारको निर्णय नमानि शैक्षिक परामर्श संस्था भित्र भित्र सञ्चालन गरिरहेका छन् भने सरकारले बन्देज लगाएको गतिविधि गर्नु गैरकानुनी भएको त्यसको अनुगमन भइरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।

यदि सरकारको यो निर्णयलाई अटेर गरी कसैले आफ्नै निर्णयमा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न खोज्छ भने कारबाही गरिने दाहालले बताए । अहिले सम्म दुई वटा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई कारबाही गरीसकिएको पनि उनले जानकारी दिए ।