शिक्षक युनियन : यसको औचित्य र यसमाथि उठ्ने गरेका कानुनी प्रश्नहरु

चिन्तामणि रिजाल
नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) ले “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपालका कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।” सोही धाराको प्रावधानका कारण विद्यमान शिक्षा ऐेन २०२८ हालसम्म क्रियाशिल छ । सोही ऐेनमा शिक्षकहरूको पेशागत हक हित कल्याणलाई संरक्षण गर्न दफा १६ङ.मा सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षक युनियन र सो युनियनको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरको गठन र निर्वाचनको सम्वन्धमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

यसबाट के प्रष्ट देखिन्छ भने शिक्षक युनियन सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरूको पेशागत हकहित र अधिकारको सुरक्षाका लागि एउटा दिगो संस्थाको रूपमा यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

शिक्षक युनियन सबै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको साझा सङ्गठन हो, जसले सामूहिक रूपमा सामूहिक सौदावाजी मार्फत उनीहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र प्रवद्धर्धनको प्रत्याभूति दिन्छ । शिक्षकहरू अनाहकमा मर्कामा नपरून र राज्यबाट सुनिश्चत गरिएका अवसरहरूमा विभेदको अवस्था नआवस र विद्यमान जेखिमपूर्ण परिस्थितिमा लड्न सजिलो होस भन्ने महान उद्देश्यका साथ यस संस्थाको गठन भएको देखिन्छ । शिक्षक युनियनले शिक्षकहरुलाई सेवाको सुरक्षा तथा सुविधा भुक्तानीको निष्पक्षता, राम्रो कार्यवातावरण, कामको घण्टा र सुविधाहरू जस्ता मुद्दाहरूमा सहजिकरण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले शिक्षकहरूको समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने देखिन्छ भने तमाम शिक्षकहरूबीच एक मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने स्वरूपको निर्धारण गर्दछ ।

आफ्नो हकहित तथा सेवाको, सुरक्षा कार्यवातावरणको सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा एकिकृत हुने सौदावाजी गर्ने र पेशागत मर्यादा र सम्मान कायम गर्न आवश्यक विविध विषयहरूमा शिक्षक युनियनको ध्यान जाने गर्दछ, यसमा दुई मत छैन । सोही अवधारणालाई मूर्तरूप दिन शिक्षक युनियनको स्थापना भएको मानिन्छ ।

१. शिक्षक युनियनको इतिहास:
नेपालमा शिक्षक युनियन स्थापनाको इतिहास त्यति लामो छैन । पञ्चायतकालिन अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको रूपमा शिक्षक युनियन रहेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन भाग एकको सफलतासँगै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट अलग भएर नेपाल शिक्षक संघ लगायत शिक्षकका अन्य पेशागत संस्थाहरू पनि गठन भएको देखिन्छ । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको अगमन सँगसँगै शिक्षकहरूको विभिन्न संघ संगठनहरु गठन गरी तिनै मार्फत शिक्षकहरुको पेशागत हकहीत र सुरक्षाको लागि आवाज उठाउदै आएको भएपनि ति संगठनहरु कुनै न कुनै राजनितिक दल निकट रहेको देख्न सकिन्थ्यो । विभिन्न राजनीतिक दलका भगिनि संस्थाका रुपमा स्थापित ति शिक्षकका पेशागत संघ संस्थाहरुले सबै शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको पेशागत हकहीत र अधिकारको सुरक्षा गर्न नसक्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा सबैलाई मान्ने हुने साझा थलोको रुपमा शिक्षक युनियनको अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसै अनुरूप शिक्षा ऐनमा पनि शिक्षकको एउटा साझा थलोको रूपमा युनियन रहने व्यवस्था गरी प्रथम पटक वि। सं। २०६० मा शिक्षक युनियनको गठन गरिएको थियो ।


२. शिक्षक युनियनको वर्तमान अवस्था र औचित्य:
शिक्षकहरुको विभिन्न हकहित र अधिकारको सुरक्षाका विषयमा उठेका मुद्दाहरुको विषयमा सम्बोधन गर्न शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रथम पटक वि. सं. २०६० मा गठन हुँदापनि युनियन विवादमुक्त हुन सकेको देखिदैन । किनभने शिक्षा ऐनमा सबै शिक्षकहरूका लागि युनियन गठन हुने भनिएपनि शिक्षकहरूको पेशागत अन्य संस्थाको छाता संगठनको रूपमा सो युनियन गठन भएको देखिन्छ । कुनैपनि दलसँग निकट सम्वन्ध नराख्ने र अमूक दलको शुभेच्छुक संस्थामा लाग्दिन भन्ने कुनैपनि स्वतन्त्र शिक्षकले शिक्षक युनियनमा आवद्ध हुन नपाएको व्यापक गुनासो सम्बोधन हुन सकेको थिएन । तथापि वि. सं. २०७१ साल पछिका दिनहरूमा सोही रूपमा पनि शिक्षक युनियनको गठन हुन नसक्दा शिक्षकहरू अझ संगठन विहिन बन्नु परेको अवस्था देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा शिक्षकका विभिन्न पेशागत संस्थामा शीर्ष स्थानमा रहेका शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघको गठन गरी यसैको नामबाट शिक्षकहरुका अधिकार र सुरक्षाका विषयमा सरकार समक्ष दवाव दिदै आइरहेको प्रशंसनीय कार्य भएपनि संशोधित कानुनी व्यवस्थाको अभावमा त्यस महासंघले गरेका सम्झौताहरू सरकारले पञ्छाउदा त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको देखिन्छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक युनियन रहने र निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिए पछि शिक्षक महासंघको विषयमा सरकार बाध्यकारी हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । किनभने शिक्षक महासंघको सम्वन्धमा गठन विधि र शिक्षक सहभागी हुने प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रक्रियाको सम्वन्धमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको हुँदा सरकारलाई पञ्छिन सजिलो भएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा वि. सं. २०७१ देखि कानुन सम्मत शिक्षक युनियन गठन हुन नसक्दा शिक्षकहरुका पेशागत सुरक्षा र अधिकारका सम्बन्धमा उठेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएको पाइन्छ । सामान्य रूपले हेर्दा पनि २०५७ साल अगाडिदेखि प्राविधिक स्केल पाउँदै अएका शिक्षकरूको प्राविधिक ग्रेड कटौतिको विषयमा सामुहिक सौदावाजी मार्फत माँग सम्बोधन गराउन नसक्दा श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णयको प्रतिक्षा गर्नु परेको पीडा स्मरणीय ताजै छ ।

३. कस्तो हुनुपर्छ शिक्षक युनियन ?
के ऐनमा उल्लेख भएको शिक्षक युनियन सबै शिक्षकहरुको साझा थलो बन्न सकेको छ ? वा युनियनले सबै शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ ? यि प्रश्नहरु अनुत्तरित छन, यस विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी देखिन्छ। पेशागत संस्थाहरू मात्र युनियनको सदस्य रहन सक्ने तर विद्यालयमा पढाउने कुनैपनि दलको शुभेच्छुक संस्थामा अवद्ध हुन्न भन्ने शिक्षकले शिक्षक युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने विगतको युनियन गठन व्यवस्थाले बहुसंख्यक शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न कठिन हुन्छ ।

तसर्थ शिक्षक युनियनलाई सबै शिक्षकहरूको साझा थलोको रुपमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिलेको सांगठनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी कुनैपनि शिक्षकले सिधै युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । शिक्षक युनियन पेशागत संस्थाको सदस्यता अनुसार भागबन्डामा आधारित नभई जुनसुकै विद्यालयमा पढाउने जो कोही शिक्षकको अभिमतको आधारमा मात्र गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। यसबाट कानुन बमेजिमको शिक्षक युनियनले सबै शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भई सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। साथै शिक्षा नियमावलीमा रहेको शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नहुने प्राबधान पनि साकार हुने देखिन्छ ।

४. शिक्षक युनियनको दायित्व :
क) शिक्षाले सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सार्वजनिक शिक्षाको दिगो विकासका लागि शिक्षक युनियन मौन रहनु हुदैन, युनियनले यसको नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।

शिक्षक युनियनले शिक्षकको पेशागत मर्यादा बढाउने कुरामा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । पश्चिमा देशमा शिक्षक–प्राध्यापकलाई धेरै सम्मान गरिन्छ । त्यहाँ डाक्टरको भन्दा बढी शिक्षकको इज्जत हुन्छ । शिक्षकहरूले आफू र आफ्नो पेशालाई गर्व महसुस गर्न सक्ने काम शिक्षक युनियनले गर्नु पर्दछ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने मुख्य काम शिक्षक र शिक्षक युनियनकै हो भन्ने कुरालाई कदापि भुल्नु हुँदैन ।

ख) शिक्षक युनियन शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा पनि उदासीन छ भन्ने गुनासो आम मानिसरूमा रहेको देखिएको छ । त्यस्तो गुनासोको सम्बोधन गर्न शिक्षक युनियनले आफ्नो हकहित र अधिकार सुरक्षाको लागि मात्र होइन शैक्षिक गुणस्तर कायम र वृद्धिका लागि समेत नेतृत्व लिनु अति आवश्यक देखिन्न्छ ।

ग) अवको शिक्षक युनियन छाता संगठनहरुको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा भागबन्डामा आधारित हुनु हुदैन, पेशागत संस्थाको सदस्यता हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी जुनसुकै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विद्यालयमा पढाउने जुनसुकै शिक्षकले पनि युनियनको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै आम शिक्षकहरूको अभिमतको आधारमा मात्रै पदाधिकारी छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यसबाट सबै शिक्षकहरूमा युनियनप्रति अपनत्वको भावना जागेर आउनेछ। ऐनले शिक्षकहरूलाई प्रदान गरेको शिक्षक युनियन साँच्चैको शिक्षकहरू कै ठहरिनेछ ।

घ) शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकले गर्ने थप क्रियाकलापका लागि थप सुविधा तथा सहुलियत प्रदानको सम्वन्धमा शिक्षक युनियनले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका साथै शिक्षक बढुवा, कानुन बमेजिम प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, पारदर्शी विद्यालय सुसञ्चालन जस्ता सवालहरूमा पनि शिक्षक युनियन मौन रहनु हुदैन। अन्त्यमा शिक्षक युनियनले आफ्नो संगठनको गरिमा बढ्ने खालका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउदै शिक्षकहरूको हकहित र अधिकारको सुरक्षा, सुविधा बढाउन मद्दत गर्दै शिक्षक र युनियन एक अर्कोमा पर्याय बन्न सक्नु पर्दछ ।


(रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनग–२ मोरङका कार्यरत शिक्षक हुन् ।)