मधु लोहनी
पछिल्लो ६ महिनामा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको बाटो खुलाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मूलभुत रुपमा दुईवटा निर्देशिका जारी गरेको छ । ‘वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण निर्देशिका’ जेठ १८ मा र ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका’ भदौ १९ मा ।
सिकाई क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्ने बाटो खोलेर शिक्षा मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको छ । राम्रो किन पनि भयो भने पहिला उसले आफै नै पठनपाठनका अन्यौल बनाएर राखेको थियो । जेठ १८ मा ‘लौ न त सिकाऊ, विद्यार्थीको खोजी गर न त’ भनेर मन्त्रालयले बाटो खोल्यो । पहिला ‘विद्यार्थीसँग नजोडिनु नि’ भनेको ठाउँमा जेठ १८ को निर्देशिकाले ‘लौ विद्यार्थीको चासो राख’ भनेको थियो । तर, पठनपाठन क्रियाकलापलाई आधिकारिता दिने, दस्तावेजिकरण गर्ने, स्रोतका बारेमा सोच्ने, मान्यता दिने, लगायतका न्युनतम काममा शिक्षा मन्त्रालय मौन थियो । भदौ १९ मा आइपुग्दा ती विषयमा निर्देशिकाले छ्वास्स बोल्न खोजेको छ ।
जेठमा शिक्षा मन्त्रालयले नेपालभरका विद्यार्थीलाई पाँच समुहमा बाँड्ने कुरा गर्यो । कुनै किसिमको सम्पर्क साधन नभएका, रेडियो भएका, टिभी भएका, कम्प्युटर वा ग्याजेट भएका तर इन्टरनेट नभएका र इन्टरनेट सहितको ग्याजेट वा कम्प्युटर भएका गरी पाँच समूहमा विद्यार्थी वर्गीकरण गर्ने कुरा जेठ १८ गते तय भयो । ठिकै थियो यो वर्गीकरण । तर, आजसम्म पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायलाई यो वर्गीकरणमा कति विद्यार्थी परे भन्ने थाहा छैन । चानचुन ८० लाख मध्ये कति विद्यार्थी कुन वर्गमा परेका छन् भन्ने सम्मको वेसलाइन डेटा पनि आजका मितिमा कतैको सरकारसँग पनि छैन । यो तथ्याङ्क पोहोर परारै सरकारसँग हुनुपर्ने नै थियो । प्रत्येक विद्यालयले आफ्ना बालबालिकाको रेडियो, टिभी, कम्प्युटर र इन्टरनेटमा पहुँचको अवस्था कत्ति पनि विलम्व नगरिकन संकलन गर्न सक्थे । आफ्नो आफ्नो भूगोलका प्राधिकार बोकेका सरकारले सो तथ्याङ्क जोडेर आफ्नो ह्वाइट पेपर सार्वजनिक गर्न सक्थे । छ महिनासम्म गरेनौं । अब गरिहालौं ।
तर, आजसम्म पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायलाई यो वर्गीकरणमा कति विद्यार्थी परे भन्ने थाहा छैन । चानचुन ८० लाख मध्ये कति विद्यार्थी कुन वर्गमा परेका छन् भन्ने सम्मको वेसलाइन डेटा पनि आजका मितिमा कतैको सरकारसँग पनि छैन । यो तथ्याङ्क पोहोर परारै सरकारसँग हुनुपर्ने नै थियो ।
फेरी भदौ १९ गते सोही पाँच वटा वर्गमा विद्यार्थी बाँड्ने गरी निर्देशिका आयो । पाँच वर्गका विद्यार्थीको स्थितिमा के बदलाव आयो भनेर हेर्ने काम हुन सकेको छैन । बदलाव ल्याउन प्रयत्न गरिएको पनि छैन । फेरी पुरानै वर्ग आएको छ । रेडियाको पहुँचमा नभएकालाई रेडियो दिन यी छ महिनाहरुमा किन सकिएन रु किन सकिएन भने बारेमा सोच्दै सोचिएन । खासमा त विद्यार्थीको समुह पहिचान गर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गर्ने बाहेक सो कामका बारेमा चासै राखिएन । जेठ १८ को निर्देशिकामा ९ वटा सरोकारवालाको भूमिका उल्लेख थियो । समूह विभाजन गर्ने काम विद्यालयस्तरबाट सुरु भएर स्थानिय तह हुँदै संघीय सरकारमा आउनु पर्थियो । तर, कुनै पनि सरकारले यो तथ्याङ्क नै बनाएन ।
के सकिन्थ्यो र रु अझैपनि गर्न सकिन्छ भने विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहमा बुझाउन सक्थ्यो । पिधंमा भएको वर्ग जो सगँ रेडियो समेत छैन भनेका छौं, उसलाई रेडियो त दिन सकिन्थ्यो । अझै गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने नै त्यही हो । साधनमा उसको एक तह माथिको पहुँच स्थापना हुन सक्थ्यो । टेलिभिजनकै पहुँच दिन सकिन्थ्यो भने अझ राम्रो भइहाल्थ्यो । पालिकास्तरमा संख्या हेरेर योजना गर्न सकिन्थ्यो होला । इन्टरनेट सुविधा नभएका तर ग्याजेट भएका ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा हालिदिन सकिन्थ्यो । भैंसी किनेर दाम्लो नभएको अवस्था हो, नि त यस्तो अवस्था भनेको त ।
सरकारका लागि यी कामहरु खासै ठूलो वजेट चाहिने काम पनि होइनन् । पालिकास्तरका सरकार समेतले आफ्नै पहलमा आफ्ना क्षेत्र भित्रका विद्यार्थीहरुलाई वर्तमानमा भएको समूहभन्दा कम्तीमा एक तह माथि उठ्न सपोर्ट गरेर शिक्षण क्रियाकलपामा सहजीकरण गर्न सक्थे, अझै सक्छन् ।
सरकारका लागि यी कामहरु खासै ठूलो वजेट चाहिने काम पनि होइनन् । पालिकास्तरका सरकार समेतले आफ्नै पहलमा आफ्ना क्षेत्र भित्रका विद्यार्थीहरुलाई वर्तमानमा भएको समूहभन्दा कम्तीमा एक तह माथि उठ्न सपोर्ट गरेर शिक्षण क्रियाकलपामा सहजीकरण गर्न सक्थे, अझै सक्छन् । एउटा पालिकामा ५००० विद्यार्थीसँग रेडियो छैन भन्ने मान्ने हो भने ५०० रुपैयाँ गोटाका रेडियो बाँड्न २५ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ । कति विद्यार्थीहरु होलान्, रेडियो नै नभएका एउटा पालिकामा ?त्यो संख्या काँही सयमा होला, काँही हजार । रुपैयाँमा यो समस्या समाधान हुन्छ । उस्तै पर्दा विद्यालयले नै पो यो समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो कि ? तर, त्यो दिशामा काम नगर्ने अनि रेडियो पनि नभएका मानिस छन् भन्दै हामीले कति दिन अलौना विलौना गर्ने हो ?
कम्प्युटर, ल्यापटप वा मोबाइल भएका र इन्टरनेट पहुँच नभएकाहरुको सङ्ख्या सबैभन्दा ठूलो होला । यो समूहलाई सिकाई क्रियाकलापमा जोड्न सबैभन्दा सजिलो छ । वाह् १ हात नापेर एक भित्ता छोड्ने काम यही भएको छ । इन्टरनेट कनेक्टिभिटी कुनै ठूलो लागत हैन । एउटा पालिकामा १००० जना ग्याजेट भएर कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीलाई निस्शुल्क इन्टरनेट सुविधा दिनुपर्ने रहेछ भने सरकारको तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ महिनामा खर्च हुन्छ । पालिका सरकारका लागि यो ठूलो पैसो होइन । ६ महिनादेखि त्यो स्थितिमा सुधार ल्याउन किन नसकेको हो रु कि प्रयत्न नै गरिएन ? के अझै नगर्ने हो
यति गर्ने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ ? हुँदैन । तर घट्छ । यही काम गर्न पनि विशेष जटिलताहरु फेरि पनि छन् । रेडियो टिप्ने, नटिप्ने, पैसा भएर पनि इन्टरनेटले काम दिने, नदिने, विजुलीले साथ दिने, नदिने लगायतका तमाम कुरा त त्यसपछिका हुन् । अहिले परिस्थिति सुधारमा पाइलो सारौं । सिकाईका तमाम समस्यामा त हामीले क्रमश समाधान गर्न सकौंला नी/सक्नुपर्छ ।
लेखक प्याव्सन केन्द्रिय समितिका सचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन् ।
