काठमाडौ/ २७ भदौ – आफ्ना छोराछोरीलाइ निजी विद्यालयमै पढाएका कारण कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गाउँपालिकाले शिक्षकहरुलाई जनही रु १० हजार जरिवाना गरेको थियो । गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र शिक्षक र जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा गाउँपालिका भित्रका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । उक्त निर्णयको पालना नगरेको भन्दै निर्णयअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
गाउँँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध ६ जना शिक्षकले रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथैै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्र्न गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षकशिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध कृष्ण माविका दुई शिक्षक रोशनी मल्ल र पदम बहादुर नेपाली, पार्वती माविका एक शिक्षक तारा चन्द र शान्ति माविका तीन शिक्षक उपेन्द्र खत्री, मणिराम तिमल्सिना र लोक बहादुर विसी लगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए ।
