काठमाडौं /३ भदौ – सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल नरोके देशभरकै सात सय ५३ वटै स्थानिय तहमा तालाबन्दी गर्ने नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको भनाइ छ ।
मंगलबार खबर एजुकेशनले आयोजना गरेको एजुकेशन बहसमा बोल्दै, समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारले तत्काल दरबन्दी मिलान दर्ता प्रक्रिया नरोके स्थानिय तहहरुमा तालाबन्दी गर्ने बताएका हुन् । उनले अहिले महामारीको अवस्थामा शिक्षकहरुलाई तनाव दिने हेतुले गरिएको यो काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार आवश्यक परामर्श सहित कानुनी उपचारबाट जाने तयारी भईरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको नाममा शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ निर्माण गरी स्थानिय तह मार्फत राहत शिक्षकमा आतङ्क फैलाउन खोजेको आरोप समेत लगाए । उनले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) ले सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दीको मात्रै मिलान तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेकोमा शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधन सहित) ले राहत अनुदानलाई हाल सम्म स्वीकृत दरबन्दी नमानेकोले आफूहरु यो शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनमा नपर्ने जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्तरिक द्वन्दका कारण पनि राहत शिक्षकको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कोरोना महामारीको समयमा दरबन्दी मिलान प्रक्रिया गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वग्रहि भएको बताए । दरबन्दी मिलान प्रक्रिया नेपाल शिक्षक महासंघ सँगको सम्झौता विपरित भएकोले तत्कालका लागि रोकि समायानुकल भएपछि सरोकारवालाहरुसँग बसी दरबन्दी मिलान कसरी गर्ने, अपुग दरबन्दी कसरी प्रक्षपण गर्ने भनी नयाँ आवधारण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
