काठमाडौ /२९ जेठ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले एसईई परिक्षा नगरि विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार मन्त्री पोखरेलले पेस गरेको प्रस्ताबमा साँझ नै मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा निकाल्ने निर्णय गरेको हो । साथै मन्त्री पोखरेलले यससम्बन्धि थप विवरण सम्बन्धित निकायहरुले उचित समयमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन् । यस सन्दर्भमा ,लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्यौलमा राखिराख्न उचित नभएकोले आवश्यक निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
यसरि स्पष्ट पारेका छन् सामाजिक सञ्जाल
आज बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धि थप विवरण सम्बन्धित निकायहरुले उचित समयमा उपलब्ध गराउने छन।
संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको भएता पनि रोग संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सम्वत् २०७६ साल चैत्र ५ गतेको निर्णयानुसार स्थागित रहेको थियो । यस सन्दर्भमा ,लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्यौलमा राखिराख्न उचित नभएकोले आवश्यक निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेका, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गरिएको र यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर आजको क्याविनेटले निर्णय गरेको छ ।
