काठमाडौ/२९ जेठ – कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र प्रभावित भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)को भनाई छ ।
नेकाले केही समय अघि व्यवसाय ठप्प भएको र साहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । नेकाले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा संसद एलपि सावाले अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सावाले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥यउदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार संसदमा बोल्दैे कोरोना प्रभावित भएका कृषि, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैङकले ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा एक खर्ब पुन कर्जा दिने अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने अर्थतन्त्रमा ,पूर्वधारको क्षेत्रमा र आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका केही क्षेत्रहरु छुटेको र ती छुटेका क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
साथै,आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु–याएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई केही विषयमा सुझाव दिदै संसदमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका निम्ति सरकारले चालेका पाइलाले उद्योगधन्दा बन्द छन्, आपूर्ती श्रृङखला टुटेका छन् । सर्वसाधरणका नियमित रोजगार गुमेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ चिन्ताको विषय बनेको छ । तथ्यङकका अनुसार ४४ लाख मानिसको रोजगार गुमेको यो अवस्थामा रोजगार दिने निजी क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सिंगो विश्व कोरोना माहामारीमा रहेको वेला नेपालमा पनि दैनिक रुपमा संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो जीवनशैली बदल्दै निरन्तर आर्थिक विकास गर्ने पूर्वाधार विकास गर्दै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दे अगाडी जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
यस अघि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउदै आएको तर यस बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले अति प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत राखेर विशेष सम्बोधन गनु पर्ने नेकाको माग थियो । साथै विज्ञप्तिमा अनकोरोना प्रभाव नियन्त्रण भएका मुलुकका लागि वैदेशिक शैक्षिक अनुमति पत्र सुचारु गर्न नेकाको आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श सेवा बन्द हुँदा व्यवसायी नै धरासयी हुने अवस्थामा पुगेकाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी क्षेत्रलाई अति प्रभावित व्यवसायीक क्षेत्र अन्तर्गत सूचिकृत गर्नका लागि सरकारसँग आफ्ना कुरा संसदमा राखिदिन सांसद एलपि सावासंग नेकाले आग्रह गरेको थियो ।
नेकाले सहृलियत ऋण र पुनःकर्जाको सुविधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधि साथै कर्मचारीहरुको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरी व्यवसायीक हौसाला प्रदान समेत गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपालमा करिब १५ सयको हाराहारीमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएका कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने ४० हजार भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाईरहेका छन् ।
