काठमाडौँ /२८ वैशाख – नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि संरचनात्मक असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोत अभाव, गुणस्तरहीनता, बेरोजगारीमुखी पाठ्यक्रम, तथा ग्रामीण–सहरी विभेदका समस्याबाट ग्रसित रहँदै आएको छ । यद्यपि प्रत्येक सरकारले शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भए पनि व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्र निरन्तर प्रयोगशाला जस्तै बनिरहेको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ ले शिक्षालाई केवल औपचारिक साक्षरताको माध्यम नभई “समानता, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको आधार” का रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेष गरी युवा आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी डिजिटल संक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विस्तार, तथा बढ्दो शैक्षिक पलायनको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत यो नीति दस्तावेजले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।
यस नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई केवल विद्यालय र विश्वविद्यालयको सीमित संरचनामा नभई उत्पादन, सीप, श्रम बजार, डिजिटल अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, र समावेशी विकाससँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली, शिक्षक व्यवस्थापनमा योग्यतामुखी प्रणाली, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सेवा विस्तार, “कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रम, तथा उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्ता अवधारणाले यो नीति विगतका कार्यक्रमभन्दा फरक र अपेक्षाकृत प्रगतिशील देखिन्छ। तर नीति दस्तावेजमा उल्लिखित उद्देश्यहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्ने आधार, संस्थागत तयारी, वित्तीय क्षमता, तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न अझै जटिल रूपमा उपस्थित छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हो । नेपालमा संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा शिक्षामा पहुँच अझै वर्गीय र आर्थिक अवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले पुस्तक, पोसाक, यातायात, तथा पोषणको अभावका कारण विद्यालय छोड्न बाध्य हुने अवस्था विद्यमान छ। यस्तो सन्दर्भमा सरकारले पुस्तक, दिवा खाजा, पोसाक तथा छात्रवृत्ति वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक देखिन्छ। यसले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइदर वृद्धि गर्न, बालश्रम न्यूनीकरण गर्न, तथा लैङ्गिक विभेद कम गर्न योगदान पु¥याउन सक्छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका समुदायका लागि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थान नभई सामाजिक सुरक्षाको माध्यम पनि बन्न सक्छ ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । निःशुल्क शिक्षाको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा “निःशुल्क” भनिएका धेरै सार्वजनिक सेवाहरू व्यवहारमा लुकेका खर्चहरूले भरिएका हुन्छन्। विद्यालयमा शिक्षक अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमजोरी, प्रयोगशालाको अभाव, पुस्तकालयको कमजोर अवस्था, तथा अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शैक्षिक वातावरणले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। यदि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्न सकेन भने निःशुल्क शिक्षाको नीति केवल औपचारिक घोषणा मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ ।
यस नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल रूपान्तरण हो। १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने, ई–लर्निङ प्लेटफर्म विकास गर्ने, तथा एआई आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ । विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि आफूलाई डिजिटल युगसँग जोड्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । कोभिड–१९ महामारीले प्रविधिमा आधारित शिक्षाको अपरिहार्यता स्पष्ट गरिसकेको थियो । त्यस अवधिमा इन्टरनेट पहुँच भएका विद्यार्थीले केही हदसम्म सिकाइलाई निरन्तरता दिन सके भने दुर्गम क्षेत्रका हजारौँ विद्यार्थी पूर्ण रूपमा शैक्षिक प्रक्रियाबाट बाहिरिए ।
यस दृष्टिले हेर्दा डिजिटल शिक्षामा जोड दिनु समयसापेक्ष निर्णय हो। एआई आधारित शिक्षाले व्यक्तिगत सिकाइ प्रणाली, स्वचालित मूल्याङ्कन, तथा विद्यार्थीको क्षमता अनुसार अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । भविष्यको श्रम बजार पनि डिजिटल दक्षता, डेटा विश्लेषण, तथा प्रविधिमैत्री सीपमा आधारित हुँदै गएको अवस्थामा विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।
तर यहाँ पनि नीति र यथार्थबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । नेपालका धेरै विद्यालयमा अझै नियमित विद्युत् आपूर्ति छैन। इन्टरनेट त परको कुरा, कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा र फर्निचरसमेत उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा एआई आधारित शिक्षाको कल्पना धेरैका लागि अवास्तविक सपना जस्तै लाग्न सक्छ । डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा विद्यमान असमानताले “डिजिटल डिभाइड” लाई अझ गहिरो बनाउने खतरा पनि छ। शहरी निजी विद्यालयका विद्यार्थी प्रविधिको लाभ उठाउँदै अघि बढ्ने तर ग्रामीण तथा विपन्न विद्यार्थी अझ पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले प्रविधिमैत्री शिक्षा लागू गर्दा सरकारले पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, डिजिटल साक्षरता, तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल सामग्री विकासमा समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति यस दस्तावेजको अर्को संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। योग्यतामा आधारित नियुक्ति, पारदर्शी पदोन्नति, तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनु नेपालको शिक्षा प्रणालीका लागि अत्यन्त आवश्यक सुधार हो। लामो समयदेखि शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत भागबन्डा, तथा ट्रेड युनियनको प्रभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । धेरै विद्यालयमा दक्ष शिक्षकभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले अवसर पाउने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ ।
यदि सरकारले वास्तवमै मेरिट–बेस्ड प्रणाली लागू गर्न सक्यो भने यसले सार्वजनिक शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । शिक्षक पेशालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, तथा सम्मानित बनाउन सकिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ। शिक्षक युनियनहरूको राजनीतिक प्रभाव, अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, तथा संघीय संरचनाअन्तर्गत शिक्षक प्रशासनको जटिलताले यो सुधारलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव त्यागेर शिक्षा क्षेत्रलाई पेशागत र स्वायत्त बनाउन तयार नभएसम्म नीति कार्यान्वयन कठिन हुनेछ ।
समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीति पनि यस कार्यक्रमको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । विशेष गरी अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नु आधुनिक र संवेदनशील दृष्टिकोणको संकेत हो। नेपालमा समावेशी शिक्षाको बहस प्रायः शारीरिक अपाङ्गतामा सीमित रहँदै आएको थियो । तर मानसिक, व्यवहारिक, तथा स्नायुसम्बन्धी विविधता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अत्यन्त कमजोर छ। विशेष शिक्षक, थेरापी सेवा, तथा सहयोगी सिकाइ वातावरणको अभावले धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहने अवस्था छ ।
सरकारले यस विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि यसको सफलताका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति, बजेट, तालिम, तथा सामाजिक चेतनाको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा अझै पनि अटिजम र न्यूरोडाइभर्सिटीलाई रोग वा सामाजिक कलङ्कका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । विद्यालयहरूमा समावेशी वातावरण निर्माण गर्न शिक्षक, अभिभावक, तथा समुदायको मानसिकता परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।
छात्रवृत्तिलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था पनि पारदर्शिता र सुशासनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले बिचौलिया, अनियमितता, तथा राजनीतिक प्रभावलाई कम गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा तथा छात्रवृत्ति वितरणमा हुने अनियमितताका गुनासा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउन सक्ने भए पनि बैंकिङ पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक हुनेछ ।
उच्च शिक्षा र श्रम बजारबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास नीति तथा कार्यक्रमको अर्को बलियो पक्ष हो। नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षामाथि लामो समयदेखि बेरोजगारी उत्पादन गर्ने संरचनाको आरोप लाग्दै आएको छ। हजारौँ विद्यार्थीले सैद्धान्तिक डिग्री प्राप्त गरे पनि उनीहरूको सीप श्रम बजारसँग मेल नखाने अवस्था छ । यही कारण ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणा, राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम, तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनु यस समस्याको समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
यदि विद्यार्थीले अध्ययनकै क्रममा व्यावसायिक अनुभव र आय आर्जनको अवसर पाउन सके भने शिक्षाको व्यावहारिक उपयोगिता बढ्न सक्छ । उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, तथा सेवा क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष आबद्ध गराउन सकियो भने बेरोजगारी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्न सक्छ। यसले शिक्षालाई उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने आधार निर्माण गर्न सक्छ ।
तर नेपालमा उद्योग क्षेत्रको सीमित विस्तार, निजी क्षेत्रको कमजोर सहभागिता, तथा श्रम बजारको असंगठित संरचनाले अप्रेन्टिससिप कार्यक्रमलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न सकेन भने “कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रम नीतिगत नारा मात्र बन्न सक्छ ।
उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तथा नेपाललाई शिक्षा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। “ब्रान्ड नेपाल” अभियानमार्फत विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सोचले शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेरेको संकेत गर्छ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, तथा तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो जीवनशैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि आकर्षक बन्न सक्छ ।
तर यथार्थमा नेपालका धेरै विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति, शैक्षिक ढिलासुस्ती, तथा प्रशासनिक अव्यवस्थाबाट ग्रसित छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित छैन, अनुसन्धानको स्तर कमजोर छ, र विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रैंकिङ अत्यन्त न्यून छ। यस्तो अवस्थामा केवल प्रचार अभियानले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूको शासकीय सुधार, अनुसन्धानमा लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, तथा शैक्षिक स्वायत्तता सुनिश्चित नगरी उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्भव देखिँदैन ।
यस नीति तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, इन्टरनेट विस्तार, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, शिक्षक तालिम, तथा डिजिटल पूर्वाधारका लागि अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र भने अझै आयातमुखी, कमजोर राजस्व संरचनायुक्त, तथा वैदेशिक सहायता निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त र दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नु कठिन हुनेछ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि अर्को जटिल प्रश्न हो। नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, तथा कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अधिकारको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। स्थानीय तहको क्षमता असमान छ। कतिपय स्थानीय सरकार प्रभावकारी छन् भने कतिपयमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक दक्षताको अभाव छ । त्यसैले शिक्षा सुधारका लागि संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक हुन्छ ।
निजी विद्यालयको नियमनसम्बन्धी नीति पनि संवेदनशील विषय हो। निजी विद्यालयहरूले नेपालको शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छन् तर उनीहरूमाथि व्यापारीकरण, महँगो शुल्क, तथा सामाजिक विभेद बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउने भने पनि नियमन र प्रोत्साहनबीच सन्तुलन कायम गर्नु कठिन हुनेछ। अत्यधिक हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भने कमजोर नियमनले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता अझ बढाउन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अपेक्षाकृत प्रगतिशील र दूरदर्शी दस्तावेज हो । यसले शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल युग, श्रम बजार, समावेशीता, तथा सामाजिक न्यायसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । विशेष गरी एआई, डिजिटल शिक्षा, अप्रेन्टिससिप, तथा न्यूरोडाइभर्सिटी जस्ता विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु यसको नवीन पक्ष हो ।
तर नेपालको विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयन सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ । शिक्षा सुधारका धेरै योजना राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता, भ्रष्टाचार, तथा स्रोत अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यो नीति पनि व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दक्षता, तथा संस्थागत सुशासनमा निर्भर रहनेछ ।
यदि सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई वास्तवमै गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, समावेशी, तथा रोजगारमुखी बनाउन सकेमा नेपालमा शिक्षा प्रणालीले सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ । अन्यथा, यी महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणाहरू पनि विगतका धेरै नीतिहरूझैँ कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ । त्यसैले शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने संयन्त्र नभई समान अवसर, सामाजिक न्याय, र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता हो ।
(लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
