काठमाडौँ/२४ वैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिबाट हटाइएको विषयप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, राष्ट्रिय समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल सरकारद्वारा वैशाख २० गते जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गरी महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाएको प्रति असहमति जनाएको हो ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बुँदा नं. ५ अनुसार शिक्षा ऐनको दफा ४ ‘क’ को उपदफा (४), दफा ७ ‘क’ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) तथा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था गरिएको शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व खारेज गरिनु शिक्षक समुदायको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक संवाद र पेसागत सहभागितामाथिको हस्तक्षेप भएको संगठनको भनाई छ ।
“शिक्षकको हक, हित, सम्मान, संरक्षण, प्रतिनिधित्व र संवाद गर्नको लागि प्रचलित ऐन अनुसार गठित महासङ्घको प्रतिनिधित्वको दायरा साँघुरो बनाउनु उचित हुँदैन । नेपाल शिक्षक महासङ्घको विकल्प छैन, तर सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सुधारका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेका छ । त्यसमा छलफल गरी अघि बढ्नु जरुरीछ । महासङ्घको सुधारका लागि शिक्षक समुदाय स्वयं सक्षम छन्। स्वयँ र अन्य निकाय सँग पेसागत सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा संवाद र सहमतिको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछौँ ” अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले एकतर्फी रूपमा अध्यादेशद्वारा जारी गरी गरिएको कारबाहीप्रति गम्भीर विमति जाहेर गर्दै प्रतिवादमा उत्रन नेपाल शिक्षक महासङ्घ सहित आबद्ध शिक्षक युनियनहरू र शिक्षकहरूलाई अपिल गरिएको छ ।
