काठमाडौँ /२३ वैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्घले अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐन २०२८ का केही विषयमा गरिएको संशोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेर आयोग, परिषद्, समिति, कार्यदल लगायतका संरचनामा नेपाल शिक्षक महासङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई हटाएपछि विरोध गरेको हो ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै आयोग, परिषद्, समिति, कार्यदल लगायतका संरचनामा नेपाल शिक्षक महासङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्न भइरहेका प्रतिनिधित्वलाई यथावत् कायम राख्न तथा बाँकी रहेका यस्ता सबै खाले संरचनामा समेत संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी यस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि महासङ्घले आवश्यकताअनुसार विभिन्न ढङ्गबाट संवाद, पक्षीकरण, अभियान तथा दबाबपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।
सरोकार पक्षसँग संवाद र सहकार्यको विधिद्वारा राज्यपक्षबाट ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्नु तथा सरोकारका संरचनामा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधित्व गराउनु लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, अभ्यास तथा सौन्दर्य भएको स्मरण महासङ्घले गराएको छ ।
साथै नेपाल सरकारले २०८२ बैशाख १७ गते गरेको ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी स्थायी तथा अस्थायी प्रकृति ९राहत, करार, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा० तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने गरी शीघ्रातिशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ ।
