काठमाडौँ /१५ वैशाख – शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने मात्रै नभएर सरकारसँग प्रतिस्पर्धी शिक्षाको माग विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । एनसीई नेपालले आयोजना गरेको शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितता कसरी र जिम्मेवारी कसको ? विषयक छलफल कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले शिक्षा सुधारका लागि अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
विद्यार्थी एवं राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका महासचिव कृतिका धितालले शिक्षामा लगानी बढाएर मात्रै नहुने र यसको प्रतिफल निस्किनुपर्ने बताइन् । ‘लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै विषय उठ्छ, तर शिक्षा सुधारका लागि पहल हुँदैन, मधेशमा अनेकन समस्या छन् । विद्यार्थी बालबालिकाहरु विद्यार्थी बाहिर छन्,’ उनले भनिन्, ‘ यसको समाधान हुनुपर्छ, कतिपय शिक्षकहरू नै एउटा कप्युटर चलाउन नजान्ने छन्, उनीहरुका लागि के गर्न सकिन्छ ?, यसबारे सोच्नुर्पयो ।’
राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका बिनिता खनालले शिक्षा क्षेत्रमा खाली लगानी बढाएर मात्रै सुधार नहुने बताइन् । ‘शिक्षामा लगानी गर्ने, बढाउनेमात्रै होइन्, सामुदायिक विद्यार्थीमा अनुगमन आउने वेला मात्रै विद्यार्थीले सबै किताब लिएर आउनु भन्छन् । अरु वेला विद्यार्थीको हालतबारे कसैले गर्दैन अनुगमन, त्यसैले सबै सामुदायिक विद्यालयमा नियमित अनुगम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन ।
अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने र गराउने भन्दा पनि पास गराउनेमा मात्रै जोड दिइएको उनले बताइन् । ‘अहिले त कसरी धेरै नम्बर ल्याउने भनेर प्रतिस्पर्धामा जोड नै दिइँदैन, खाली पास गराउनेतर्फ मात्रै विद्यार्थीको ध्यान छ, यसप्रति पनि सरकारले चासो लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले सरकारले काठमाडौंलाई मात्रै हेरेर नभई दूरदराजको विद्यार्थीको अवस्था, समस्या हेरेरमात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
‘अहिले पहिला मैले पढेर आएको शिक्षा छैन । विद्यार्थीमा संस्कार छैन । कतिपय विद्यार्थी पढ्न भन्दा नि इँटा बोक्न बाध्य छन् । यी सबै समस्या बुझेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
अर्का सांसद प्रमिला गच्छदारले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने बताइन् । सांसद हरिप्रसाद भुसालले शिक्षकको दरबन्दी मिलान, शिक्षकको तलब निजामती सरह बनाउनुपर्ने बताए । सांसद गुरुप्रसाद बरालले शिक्षकहरुको लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्या डा.तोसिमा कार्कीले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने तर यसभन्दा पहिला भएको बजेट कार्यन्वयनको अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् ।
‘विद्यार्थी घट्नुमा शिक्षामा बजेट घटेर मात्रै हो त ?, यस विषयमा अझै गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यार्थीमा दलीय भागबण्डामा चल्ने गरेको छ, यसलाई हटाएमा बजेट सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, अनि बजेट के कति शिक्षामा चाहिने कहाँ कहाँ चाहिने यसबारे थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सरितादेवी शर्माले संविधानमा व्यवस्था भएको ‘निशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनको लागि सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार हाल कुल बजेटको शिक्षामा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्टिने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले शिक्षामा क्रमश लगानी बढ्दै लैजाने बताए । उनले भने, ‘शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय सिरियस छ, तर अहिले नै तत्काल शिक्षामा त्यति प्रतिशत बढाउन सकिँदैन । क्रमश बढाउँदै लैजाने हो, त्यो काम मन्त्रालयले गर्छ ।’
एनसीई नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए । ‘सरकारले पहिला शिक्षामा लगानीको आवश्यकता हेर्नुपर्छ । बाहिर गुणस्तरीय शिक्षा हेरेर, खोजेर मात्रै हुँदैन । आशा गरेर मात्रै पनि हुँदैन । राज्यको लगानी हुनुपर्छ’, उनले भने ।
