डडेलधुरा/१३ फागुन – शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको आत्मा हो । यसले केवल व्यक्तिको करिअर बनाउँदैन, समाजको चरित्र, अर्थतन्त्रको दिशा र लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा शिक्षा सुधारका चर्चा भइरहँदा एउटा नाम बारम्बार उदाहरणका रूपमा उठ्छ—फिनल्याण्ड। समानता, निःशुल्कता, शिक्षकप्रतिको विश्वास र विद्यार्थी–केन्द्रीत पद्धतिका कारण चर्चित यो शिक्षा प्रणालीलाई धेरैले आदर्श मोडेलका रूपमा हेर्छन्। अर्कोतर्फ, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले शिक्षा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि गुणस्तर, पहुँच र नीतिगत स्थिरतामा अझै धेरै चुनौती झेलिरहेको छ । यी दुई फरक सन्दर्भका देशहरूको शिक्षा प्रणालीको तुलना गर्दा हामीले केवल फरक देख्दैनौँ; हामीले सुधारका सम्भावनाहरू पनि देख्न सक्छौँ ।
फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीको मूल दर्शन समानता हो । त्यहाँ धनी र गरिबका सन्तान एउटै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको खाडल अत्यन्त न्यून छ, किनकि सार्वजनिक विद्यालयहरू नै उच्चस्तरीय छन् । शिक्षा पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रायः निःशुल्क छ, जसमा पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्य सेवा, भोजन र परामर्शजस्ता सहयोगी सेवाहरू समेटिएका छन् । विद्यालयमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र रैंकिङको दबाब कम छ । औपचारिक शिक्षा ७ वर्षको उमेरबाट सुरु हुन्छ, तर त्यसअघि खेल, सामाजिक सीप र भावनात्मक विकासमा जोड दिइन्छ । यसले बालबालिकालाई प्राकृतिक गतिमा सिक्न सहयोग पु¥याउँछ । शिक्षकहरू अत्यन्त प्रशिक्षित र स्वायत्त हुन्छन्; प्राथमिक तहका शिक्षक बन्न पनि माष्टर डिग्री अनिवार्य छ । शिक्षक पेशा त्यहाँ सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित छ, जसले प्रतिभाशाली युवाहरूलाई शिक्षणतर्फ आकर्षित गर्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीले विगत केही दशकमा विद्यालय पहुँच र भर्नादरमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। ग्रामीण बस्तीमा विद्यालय पुगेका छन्, लैंगिक समानतामा सुधार आएको छ, र उच्च शिक्षा संस्थाहरूको संख्या बढेको छ। तर यी उपलब्धिहरूको पछाडि गुणस्तरीय सिकाइको प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उभिएको छ । धेरै विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि र दक्ष शिक्षकको अभाव छ । परीक्षा–केन्द्रित संस्कृतिले सिर्जनात्मकता र समालोचनात्मक सोचलाई दबाएको छ । पाठ्यक्रम अक्सर सैद्धान्तिक र कण्ठस्थ–मुखी छ, जसले जीवन–सीप, समस्या समाधान र नवप्रवर्तनलाई पर्याप्त स्थान दिँदैन। नीति परिवर्तनको आवृत्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनको कमजोरीले शिक्षा सुधारको गति अस्थिर बनाएको छ ।
फिनल्याण्डमा शिक्षाको केन्द्रमा विद्यार्थी हुन्छ । कक्षा शिक्षण संवादमुखी, परियोजना–आधारित र अनुभवात्मक हुन्छ । होमवर्क न्यून हुन्छ, तर विद्यालयभित्रको सिकाइ अर्थपूर्ण र गहिरो बनाइन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत आवश्यकता बुझेर भिन्नीकृत शिक्षण अपनाउँछन्। विशेष आवश्यकताका विद्यार्थीका लागि समावेशी सहयोग व्यवस्था बलियो छ। मूल्याङ्कन निरन्तर र विकासात्मक हुन्छ; अन्तिम परीक्षाले मात्र भविष्य निर्धारण गर्दैन । नेपालमा भने अझै पनि ठूलो कक्षासंख्या, समयको अभाव र परीक्षा दबाबका कारण शिक्षकले व्यक्तिगत ध्यान दिन कठिन हुन्छ । मूल्याङ्कन धेरैजसो अंक–केन्द्रित छ, जसले सिकाइभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
शिक्षकको भूमिकामा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ । फिनल्याण्डमा शिक्षकलाई पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा उच्च स्वायत्तता र व्यावसायिक विश्वास दिइन्छ । उनीहरू अनुसन्धान–आधारित प्रशिक्षणबाट आएका हुन्छन्, जसले कक्षाकोठामा नवप्रयोग र परावर्तनशील अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्छ । शिक्षक मूल्याङ्कन दण्डात्मक नभई सहयोगात्मक हुन्छ । नेपालमा शिक्षकहरूले धेरैजसो प्रशासनिक काम, गैरशैक्षिक जिम्मेवारी र राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्छ। निरन्तर व्यावसायिक विकासका कार्यक्रमहरू पर्याप्त, सान्दर्भिक र गुणस्तरीय नहुँदा शिक्षण सुधार सीमित हुन्छ । शिक्षक पेशाको सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रेरणा पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ।
शिक्षामा लगानी र नीतिगत स्थिरता अर्को निर्णायक पक्ष हो । फिनल्याण्डले दीर्घकालीन दृष्टि, सुसंगत नीति र पर्याप्त सार्वजनिक लगानीमार्फत शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ। विद्यालयहरूबीचको स्रोत असमानता न्यून छ । नेपालमा शिक्षा बजेटको हिस्सा उल्लेखनीय भए पनि कार्यान्वयन दक्षता, पारदर्शिता र परिणाम–आधारित योजना कमजोर छन्। स्रोतको वितरणमा असमानता, परियोजना–निर्भर सुधार र अनुगमनको कमजोरीले अपेक्षित प्रभाव दिन सकेका छैनन् ।
फिनल्याण्डको सफलता केवल निःशुल्क शिक्षाले मात्र सम्भव भएको होइन। त्यहाँ सामाजिक विश्वास, कम भ्रष्टाचार, सशक्त सार्वजनिक सेवा र नागरिक चेतनाको समग्र संयोजन छ । शिक्षा प्रणालीले यी मूल्यहरूलाई मजबुत बनाउँछ, र समाजले शिक्षालाई । नेपालमा शिक्षा सुधारको चर्चा गर्दा हामीले पनि यही समग्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । शिक्षा अलग्गै टापु होइन; यो शासन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र समुदायसँग गाँसिएको प्रणाली हो ।
नेपालले फिनल्याण्डबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ समानता र गुणस्तरको सन्तुलन हो । केवल विद्यालय संख्या बढाउनु पर्याप्त हुँदैन; सबै विद्यालयमा न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण र शहरी, सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल घटाउन स्रोत, शिक्षक र नेतृत्व विकासमा लक्षित लगानी आवश्यक छ । दोस्रो पाठ शिक्षकप्रतिको विश्वास र व्यावसायिकता हो । शिक्षक चयन, प्रशिक्षण र करिअर मार्गलाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धान–आधारित र आकर्षक बनाउनुपर्छ । निरन्तर व्यावसायिक विकासलाई औपचारिकता होइन, वास्तविक सिकाइ र सहयोगको माध्यम बनाइनुपर्छ । तेस्रो पाठ विद्यार्थी–केन्द्रीत पद्धति हो । पाठ्यक्रमलाई जीवन–सीप, समालोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता र सामाजिक–भावनात्मक सिकाइसँग जोड्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान शिक्षाको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्दा परीक्षा–केन्द्रित संस्कृतिको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । अंक र प्रमाणपत्रलाई सफलता मान्ने प्रवृत्तिले सिकाइको गहिराइ घटाएको छ । कक्षाकोठामा संवाद, प्रयोग र परियोजना–आधारित सिकाइ सीमित छ । भाषा, सन्दर्भ र विविधताको सम्मानमा अझै काम गर्न बाँकी छ। धेरै विद्यार्थीहरू कण्ठस्थमा दक्ष भए पनि समस्या समाधान, सिर्जनात्मकता र सहकार्यमा कमजोर देखिन्छन् । विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापनमा पनि व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउनुपर्छ ।
सुधारका उपायहरू बहुआयामिक हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम सुधारले स्थानीय सन्दर्भ, रोजगारी बजार र २१औँ शताब्दीका सीपलाई समेट्नुपर्छ। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विकासात्मक, परियोजना–आधारित र बहुआयामिक बनाइनुपर्छ । शिक्षक शिक्षा संस्थाहरूलाई अनुसन्धान, अभ्यास र विद्यालय–विश्वविद्यालय सहकार्यमा आधारित बनाउनु जरुरी छ । विद्यालयहरूमा डिजिटल पूर्वाधार, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको पहुँच बढाउनुपर्छ । विद्यालय नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र परिणाम–केन्द्रित बनाइनुपर्छ ।
समुदाय र अभिभावकको भूमिकालाई पनि सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षा सुधार केवल मन्त्रालय वा विद्यालयको जिम्मेवारी होइन; यो सामूहिक परियोजना हो । अभिभावक–विद्यालय साझेदारी, स्थानीय सरकारको सक्रियता र निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहकार्यले परिवर्तनलाई गति दिन सक्छ । पारदर्शिता, अनुगमन र डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रियाले नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
युरोपका अन्य देशहरू—नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, एस्टोनिया—ले पनि समानता र सार्वजनिक शिक्षामा उच्च लगानीमार्फत राम्रो परिणाम हासिल गरेका छन् । जर्मनी र नेदरल्याण्ड्स जस्ता देशहरूले व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान र उद्योग–शिक्षा सहकार्यलाई बलियो बनाएका छन् । न्युजिल्याण्ड ले विद्यार्थी–केन्द्रीत र समावेशी शिक्षण पद्धतिमा जोड दिएको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि सफलताको एउटै सूत्र हुँदैन, तर साझा मूल्यहरू—गुणस्तर, समानता, शिक्षकप्रतिको सम्मान र नीतिगत स्थिरता—निर्णायक हुन्छन् ।
त्यसैले, नेपालका लागि शिक्षा सुधार दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको विषय हो । छोटो समयका कार्यक्रम र नारा पर्याप्त हुँदैनन् । स्पष्ट दृष्टि, सुसंगत नीति, पर्याप्त लगानी र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक छ । शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर, विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर, र समानतालाई आधार बनाएर अघि बढ्न सके नेपालले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ । शिक्षा सुधार भनेको केवल पाठ्यपुस्तक परिवर्तन होइन; यो सोच, संरचना र संस्कृतिको रूपान्तरण हो । जब शिक्षा प्रणालीले प्रत्येक बालबालिकालाई सम्भावनाको ढोका खोल्छ, तब राष्ट्रको भविष्य साँच्चै उज्यालो हुन्छ ।
रमेश सिंह ठकुरी, शिक्षक तथा
पीएचडी स्कलर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
