तनहुँ /२३ माघ – शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, यो चेतनाको संवाहक र समृद्धिको आधारशिला पनि हो । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रत्येक निर्वाचन एउटा नयाँ आशाको सञ्चार लिएर आउँछ, जहाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत शिक्षाको रूपान्तरण गर्ने कसम खान्छन् । तर, विडम्बना के छ भने, नेपाली राजनीतिमा शिक्षा सधैँ ’घोषणापत्रको शोभा’ मात्र बन्यो, ’कार्यान्वयनको प्राथमिकता’ बन्न सकेन । शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिए पनि यसको दार्शनिक धरातल र व्यावहारिक धरातलबिच आकाश–जमिनको अन्तर छ । चुनावी घोषणापत्रहरूमा कोरिएका अक्षरहरू र कक्षाकोठाको यथार्थबिचको यो खाडल पुर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो ।
नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई नियाल्दा यो क्षेत्र राजनीतिको ’क्रीडास्थल’ बनेको देखिन्छ । पञ्चायतकालीन ’राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना’ देखि बहुदलीय व्यवस्था र हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको स्वरूप फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन । हरेक ठाउँमा दलीयकरणको जालो छँदै छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकसम्मको नियुक्तिमा ’योग्यता’ भन्दा ’झण्डा’ र ’डन्डा’ बलियो हुने गरेको छ । शिक्षण संस्थाहरू विशेषगरी उच्च शिक्षा प्रत्येक संस्थाहरू ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्र हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको भर्ती केन्द्र र शक्ति प्रदर्शनको थलो बनेका छन् । यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र शिक्षणको गरिमालाई धूमिल बनाएको छ ।
शिक्षा राज्यको दायित्व भित्र पर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई ’समाजवाद उन्मुख’ राज्य भनेको छ । समाजवादको पहिलो सर्त नै गुणस्तरीय र समान शिक्षामा राज्यको पूर्ण स्वामित्व हो । तर, व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा ’द्वैध शिक्षा प्रणाली’ मौलाएको छ । सर्वसाधारणहरू शैक्षिक व्यापारीकरणको चपेटामा परिरहेका छन् । कतै पर्याप्त विद्यार्थीहरू छन् तर स्रोत र साधनविहीन सरकारी विद्यालयहरू बनेका छन् भने कतै फेरि ठूला ठूला भौतिक सुविधाहरू छन् तर विद्यार्थीहरू रित्तिएको अवस्था छ । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन चुनौतीलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ अर्कोतिर नाफामुखी निजी लगानीका महँगा विद्यालयहरू र यिनीहरूले पारेको प्रभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले समाजमा ’हुने खाने’ र ’हुँदा खाने’ बीचको शैक्षिक खाडललाई अझ गहिरो बनाइरहेको प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो आँखाले प्रस्ट देख्छ, शिक्षामा वैदेशिक सहायताको निर्भरता र आन्तरिक लगानीको सङ्कुचनले शिक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्वबाट बाहिरिँदै गएको सङ्केत गर्छ ।
वास्तवमा संविधान लेखनमा भएका त्रुटिहरू र क्षेत्राधिकारको अन्योलका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र उकासिन सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय केन्द्र सरकारमा रहनुपथ्र्यो किनकी शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र हुनुपर्दछ । यो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले राम्रो देखिए पनि विशेष क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएर केन्द्रमा नै राख्नुपर्दथ्यो जुन गम्भीर त्रुटिको विषय बनेको छ । संविधानमा उल्लेख गरेपश्चात पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि भएको छ ।
हालसम्म पनि नीतिगत स्पष्टता रहेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँडमा ’संवैधानिक अस्पष्टता’ कायमै छ । जसका कारण ’सङ्घीय शिक्षा ऐन’ आउन दशकौँ कुर्नुपरेको यथार्थ लुकेको छैन । स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमताको कमी हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता बढेको छ ।
शिक्षक शिक्षा प्रणालीको मियो हो, तर नेपालमा शिक्षकहरू सधैँ ’दोस्रो दर्जा’को कर्मचारीको रूपमा हेरिए । शिक्षक शिक्षक मात्र हुनुपर्नेमा २१ थरीका शिक्षकमा विभाजन गरेर विभेदकारी दरबन्दी सिर्जना गरियो । राहत, करार, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, र स्थायी, अस्थायी आदिआदि शिक्षकहरूबिचको सेवा–सुविधा र सुरक्षामा रहेको विभेदले शिक्षकको मनोबल गिराएको छ ।
एकातिर स्थायित्वको सवाल छ अर्कोतिर रोजीरोटी, सेवा सुविधा अनि सरुवाको । राज्यले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि साथै शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षाका लागि बारम्बार सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्था राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो ।
प्रसङ्ग २९ दिने भद्र शिक्षक आन्दोलनको जोडिन आउँछ । यो शिक्षक आन्दोलन नेपाली शिक्षा इतिहासको एक महत्वपूर्ण मोड थियो । यसले केवल तलब वृद्धिको कुरा गरेन, बरु शिक्षा ऐनमा हुनुपर्ने आमूल परिवर्तनको वकालत ग¥यो । शिक्षकहरूले सभ्य रूपमा कसरी सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् भन्ने नमुना प्रस्तुत गरेका थिए । तर ढुङ्गामुढा तोडफोड नगरिकन नसुन्ने सरकार भएपछि के लाग्दो रहेछ र । उदण्डबाट दुई दिनमा सरकार ढल्ने परिदृश्य पनि हाम्रै आँखाले देखे । तर भद्र आन्दोलनका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य उदासीन रह्यो । आफैँले गरेका गरेका सम्झौता तथा समझदारीहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राज्य लागेन । तिनै दलहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन् । घोषणापत्रमा त शिक्षाका मुद्दाहरूलाई निकै उठान गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा पुग्ने चरणमा सबैले बिर्सने बानी परेको छ । शिक्षक आन्दोलनको मुख्य मागहरू शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहको मर्यादा, विद्यालय कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक, राहत र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवा–बढुवामा स्थानीय तहको हस्तक्षेप अन्त्य, शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र शिक्षामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, राज्यले शिक्षकहरूसँग गरेका पटकपटकका सम्झौताहरू कार्यान्वयन लगायतका विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए ।
यो आन्दोलन भौतिक उपस्थितिमा मात्र नभई ’बौद्धिक दबाब’का रूपमा अगाडि बढेको थियो, जसले राज्यलाई संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न बाध्य तुल्ययो तर परिस्थिति यस्तो बन्यो न राज्यले समयमा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा पेस गर्यो न शिक्षकका माग र मुद्दाहरू समेटिए । यसै क्रममा जेन्जी आन्दोलन मार्फत देशमा राजनीतिक घटना घट्यो र ती सबै प्रक्रियाहरू शून्यमा झरे ।
२९ दिन आन्दोलनमा खटिने शिक्षकहरूको सङ्ख्यामा म पनि एउटा पात्र थिए । शिक्षक आन्दोलनमा पार्टीगत असहयोग र ’फुटाउ र राज गर’ को नीति स्पष्ट देखिन्थ्यो । शिक्षकहरूले आफ्नो साझा हकहितका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो तर हाम्रै शिक्षक साथीहरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग लम्पसार पर्दा समग्र शिक्षाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न जाँदा रहेछन् । दलहरूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो विचारधाराको बन्धक बनाएको कुरामा कुनै दुईमत छैन । जब साझा समस्यामा शिक्षकहरू एक हुन्छन्, दलहरूले आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर सम्झौता गर्ने र आन्दोलन विसर्जन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले शिक्षकहरूको समग्र मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । यसले गर्दा शिक्षकहरू हरेकपटक आन्दोलनमा उत्रने तर चिसै पानीले नुहाएर फर्कने भन्दा अरू केही उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रबाट समेटिनुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुहरू
नेपालको विद्यमान शैक्षिक अवस्था, संवैधानिक व्यवस्था र २१औँ शताब्दीको मागलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले समेट्नुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुहरू निम्न छन् :
बजेटको ग्यारेन्टी : शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को न्यूनतम ६ प्रतिशत लगानी गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनको तत्काल जारी : दशकौँ देखि थाती रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई शिक्षक, अभिभावक, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा तत्काल जारी गरी तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ।
द्वैध शिक्षा प्रणालीको अन्त्य : सरकारी र निजी विद्यालयबिचको गुणस्तरको ठूलो खाडललाई कम गर्न ’एकीकृत विद्यालय मानक’ निर्माण गरी बिस्तारै सार्वजनिक शिक्षालाई नै पूर्ण भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने ।
सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन : हाल रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र भौगोलिक क्षेत्रलाई समेत दृष्टिगत गरी सबैलाई शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यकता अनुरूप आवासीय विद्यालयहरू निर्माण गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरूबिच अपनत्व एवं सहभागिता सहित उत्तरदायी बनाउने ।
शिक्षकको पेसागत मर्यादा र सुविधा : शिक्षकहरूलाई निजामती सेवाका समकक्षीय पदको तुलनामा १० प्रतिशत बढी तलब र विशेष मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने। शिक्षक अस्पताल र आवास योजनालाई अघि बढाउने ।
विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन : वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र न्यायोचित प्रक्रियामार्फत स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गर्ने ।
सीपयुक्त र उत्पादनमुखी शिक्षा : “सिक्दै, कमाउँदै“ कार्यक्रमलाई माध्यमिक तहदेखि नै लागु गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयको अनिवार्य स्थापना गर्ने। साथै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पेसागत विकास र तालिमलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने ।
डिजिटल साक्षरता र आधुनिक प्रविधि : प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर ल्याब र स्मार्ट क्लासरुमको व्यवस्था गर्ने। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ र एआई सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने ।
मातृभाषामा शिक्षा : प्रारम्भिक बाल शिक्षा र आधारभूत तहमा स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकारलाई व्यवहारमै लागु गर्ने ।
निःशुल्क शिक्षाको व्यावहारिक कार्यान्वयन : आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना सहित कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता कायम गर्ने ।
शिक्षण संस्थामा राजनीति निषेध ः विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी पूर्ण रूपमा ’मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) र अभिभावकको संलग्नता लागु गर्ने ।
जवाफदेहीता र गुणस्तर मापन : विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र ’राष्ट्रिय शिक्षा गुणस्तर मापन केन्द्र’ लाई शक्तिशाली बनाउने ।
समावेशी र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार : सबै सार्वजनिक विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
अनुसन्धान र आविष्कारमा लगानी : उच्च शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो मात्र नबनाई अनुसन्धान र आविष्कारको केन्द्र बनाउन जीडीपीको निश्चित प्रतिशत अनुसन्धान कोषमा छुट्याउने ।
निजी क्षेत्रको नियमन : निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक संस्थाको रूपमा विकास गर्न शुल्क निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने र १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्ने ।
विद्यालय खाजा र स्वास्थ्य कार्यक्रम : सबै सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा एक ’विद्यालय नर्स’ को अनिवार्य व्यवस्था गरी विद्यार्थीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने ।
यो समय घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूलाई समेट्नु मात्रै होइन निर्माण भएका घोषणापत्र कार्यान्वयनका तथ्यपरक आधारहरू खोजी गर्नु पनि हो । अबका घोषणापत्रहरू सपनाबाट होइन यथार्थतर्फ लम्किएको देखिनुपर्दछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण दलगत इच्छाशक्तिको अभाव हो । यसका अतिरिक्त स्रोतको अभावलाई लिने गरिन्छ तर दलले चाहे भने स्रोतको कुनै कमी नहुने यस अगाडिका नजिरहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।
विलासिताका वस्तुमा लगाइने करको निश्चित अंश र निजी शिक्षा क्षेत्रहरूबाट उठेको राजस्वको निश्चित अंश ’शिक्षा विकास कोष’मा जम्मा गर्ने र उक्त कोषमार्फत शिक्षामा लगानी गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहजता हुन सक्दछ । शिक्षा क्षेत्रको योगदान (निजी क्षेत्रले तिरेको राजस्व) शिक्षामा नै लगानी उपयुक्त उपाय हुन सक्छ । स्थानीय तहमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने, स्थानीय तहको शिक्षा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी र अनुगमनयोग्य बनाउने तर शैक्षिक गुणस्तरमा संघले कडा नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यसका साथै शिक्षालाई राजनीतिभन्दा माथि राख्न सबै दलबिच ’न्यूनतम साझा शैक्षिक एजेन्डा’ मा हस्ताक्षर गरी सबै दलहरूको साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा शिक्षाको भविष्य उज्यालो हुनेछ ।
निष्कर्षमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई चुनावी घोषणापत्रको ’सपनाको बन्धक’ बाट मुक्त गराई ’कर्मको थलो’ बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो । शिक्षकको सम्मान, प्रविधिको प्रयोग र सामुदायिक क्षेत्र एवं राज्यको पूर्ण संलग्नता नै त्यो त्रिवेणी हो, जसले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ । अबको निर्वाचनमा मतदाताले घोषणापत्रका अक्षर होइन, दलहरूको शिक्षाप्रतिको नियत र विगतको कार्यसम्पादनलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्नेछ । शिक्षामा लगानी भनेको वर्तमानको खर्च होइन, यो त भविष्यको सुनिश्चित बचत हो ।
(लेखक श्रीकृष्ण आचार्य, श्री गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालय, तनहुँका शिक्षक हुन् ।)
