काठमाडौँ /२१ माघ – शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूले सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा निःशुल्क शिक्षाको नारा पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा निःशुल्क शिक्षाको नारा पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले यस्तै अवस्था रहने भए संविधानको उक्त बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने नीति निर्माताहरूलाई सुझाब दिएका छन् ।
उनले भने “विश्वले निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा नेपालले नसक्ने भन्ने त होइन तर योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।”
यसैगरी नेपालमा शिक्षाका नीति बनाउँदा केन्द्रीय दृष्टिले मात्र बनाईदा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । धरातलसम्म गएर, स्थानीय तहको समस्या, आवश्यकतालाई नहेर्ने, केन्द्रीय तहमा बनाएको नीति सबैतिर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लाद्ने प्रवृत्तिले राम्रा नीतिहरूले पनि सहि नतिजा नआउने समस्या रहेको बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोग वा सम्भावित स्रोत साधनलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानीको आवश्यक रहेको र शिक्षामा सरकारको लगानी कम भईरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको राम्रो प्रबन्धले मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
अब बन्ने नीतिहरूमा शिक्षाका विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको र अहिलेकै अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा दिन सरकारलाई कठिन भईरहेकोले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोग वा सम्भावित स्रोत साधनलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने धारण व्यक्त गरे ।
ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय कोहलपुर बाँकेकी प्रधानाध्यापक सुमित्रा न्यौपानेले निःशुल्क शिक्षाको नारा सामुदायिक विद्यालयका लागि निकै सकस र घाँडो भएको बताइन । विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई हात खुट्टा बाधेर पोखरीमा पौडी खेल्न लगाएको जस्तो भएको उदाहरण दिँदै निःशुल्क शिक्षाले विद्यालयमा काम गर्न निकै कठिन भएको अनुभव सुनाईन ।
उनले आफ्नो विद्यालयमा २७ जना शिक्षकलाई राज्यले तलब खुवाउने गरेको र बाँकी २० जना शिक्षकलाई स्कुलले तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै स्कुलका लागि आउने मसलन्द खर्चले पानी, बिजुलीको विल तिर्न पनि मुस्किल रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षाले झन असहज निर्माण गरेको बताइन ।
तराईका सामुदायिक स्कुलमा पढ्न आउने प्रायः विद्यार्थी गरिब परिवारका हुने गरेकोले विद्यार्थीसँग जुत्ता, ड्रेस, कलम कापी समेतको अभाव देखाउँदै पढ्न आउनेको सङ्ख्या धेरै भएको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा स्कुललाई आर्थिक स्रोत खोज्न वा जुटाउनबाट वञ्चित राखेर निःशुल्क शिक्षा दे भनेर शिक्षक समेत उपलब्ध नगराएपछि विद्यालयको नतिजामा समेत असर गर्ने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका नीति राम्रा भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि विद्यालयहरूको अनुगमन गरेर त्यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड् दिइन ।
यसैगरी सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र समावेशी समेत बनाउने नीति ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक भौतिक सुधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि भने बेवास्ता गरेको प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुलकी शैक्षिक निर्देशक प्रविनिा थापाले बताइन ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेताहरूले निःशुल्क शिक्षाको सपना मात्रै बाढेको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै संविधानमा लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेकोमा जोड् दिए । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए संविधानको धारा ३१ खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने “राज्यले किन लेखको ? के हामीले मागेर आएको हो ? निःशुल्क शिक्षा नेताहरूले लेख्नु भएको होइन ? अनि त्यो लागु गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? लाज लाग्दैन ? शिक्षा भनेको लगानी र खर्च पनि हो । प्रति विद्यार्थी कति खर्च लाग्छ त्यो हिसाब गरेर दिनुपर्छ ।”
उनले कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनेर सबैतिर हस्ताक्षर गरेर हिँड्ने गरेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयले बजेट माग्दा अर्थले नदिनु लाज लाग्ने कुरा भएको बताए । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए संविधानको धारा ३१ खारेज गरेर हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने व्यवस्था लाज नमानी गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
“जो गरिब छ त्यसलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य सबै दिने, जसले योगदान दिन सक्छ त्यस्ता अभिभावकबाट लिने भन्न सक्नुपर्छ । खालि सपना बाढेर विद्यार्थी, अभिभावक, धनी र गरिब बिचमा लडाई गराई दिने ? होइन भने यस्ता कुरामा राज्यले विभेद गर्न हुन्न ” उनले भने ।
ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णु रिमालले शिक्षा नीति बनाउँदा सबै विद्यार्थी विद्यालय वा कक्षाकोठाभित्र आइपुग्ने गरी बनाउनु पर्ने बताइन । पढ्ने उमेरका विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाएको बताउँदै त्यसको खोजी गरेर विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउन नीतिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन ।
उनले भनिन् “पढ्ने उमेरका विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ ? त्यसको नीति कहाँ बन्छ होला ? विद्यार्थी दुई प्रकारका छन्, एउटा पढ्न पाएर पनि पढ्न चाहदैनन् र अर्को पढ्न चाहेर पनि पढ्न पाउँदैनन् यसलाई नीतिसँग जोड्नु पर्छ ।”
