काठमाडौं/१६ साउन – १६ विद्यार्थी संगठनहरूले अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा गरेको भन्दै ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न मिति २०८०/०५/२७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०“ ओझेलमा परेको बताएका छन् ।
यसैगरी शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
हेर्नुहोस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयन गर्न, मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको सवल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न र यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न मिति २०८०/०५/२७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०“ ओझेलमा परेको सन्दर्भ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन/विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनप्रति विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणको विषयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सन्दर्भमा हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठन नेपाल सरकार, नेपालको सार्वभौम संसद, विषयगत संसदीय समिति, विश्वविद्यालयहरू लगायतका सम्बन्धित निकायलाई देहाय बमोजिमको ध्यानाकर्षण गराउँछौ :
१. सरकारले पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुननसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा हो । तसर्थ, अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक वमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
३. शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
४. विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफल मार्फत् मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन÷कल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्ब सम्पन्न गर्न नेपालमा स्थापित सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
अन्त्यमाः पश्चगामी र लोकप्रियतावादी सोच कदापि परिणाममुखी हुन् सक्दैनन् तसर्थ विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन संगै विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षामा निसर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित उठाइएका उल्लिखित मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभए संयुक्त विद्यार्थी संगठन संघर्षका ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने विषय समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यसै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सूचित गरिन्छ ।
