काठमाडौं/५ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको अनुदान रकम वृद्धि गरिएको भने पनि निकै कम रकम उपलब्ध गराएको विद्यालय कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ ।
शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको रकम तोकेर पठाएसँगै न्यून पारिश्रमिक पठाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको मासिक तलबभत्ता क्रमशः रु १२,०००, १५,००० र १०,००० सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममा वृद्धि गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषण मार्फत १० अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममा वृद्धि गरेर पठाइएको जानकारी दिँदै बाँकी रकम स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने बताए । ढकालले स्थानीय तहलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर भन्न नसकिने तर अघिल्लो वर्ष जस्तै पालिकाहरूले उपलब्ध गराउन सक्ने दाबी गरे ।
ढकालले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन नमिल्ने तर आग्रह गरिने बताए । उनले भने ‘स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा केही रकम थप्लान । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि उनिहरूले दिएका थिए । तर मन्त्रालयले दिनै पर्ने भनेर निर्देशन गर्ने भन्दा पनि आग्रह गर्ने हो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रकममा पहिला दिँदै आएको दिन्छन वा त्यसमा अपुग रकम मात्रै उपलब्ध गराउँछन् त्यो स्थानीय सरकारको कुरा हो ।’
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले राज्यकोषबाट विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अनुदान बृद्धिका सवालमा जेठ १५ गते नेपाल सरकारका माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट भएको बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको नाममा भनेर १० अर्ब १६ करोड रकम विनियोजित गरिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सत्य,तथ्य र कथ्य के हो ? यस बारेमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उनले त्यो रकम आफुहरूले माग राखेको तलब माननै पुग्ने छ भनेर बुझेको तर क–कसले किन कुन प्रयोजनमा अन्य शीर्षकमा बाडफाड गरायो यसको चित्तबुझ्दो जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा दिनु पर्नेमा जोड् दिए । अन्यथा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् चुपलागेर नबस्ने यस्ता योजनामा संलग्नता भएका जो सुकै व्यक्ति र संस्थालाई समेत उन्मुक्ति नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराईले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी कर्मचारी माथि निरन्तर राज्यले श्रम शोषण गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हो : शिक्षामन्त्री
इसिडी शिक्षक, विद्यालय लेखापाल र सहयोगीमा कसको तलब कति ? यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्टिकरण ।
