काठमाडौं/२ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बालविकास सहजकर्ता राख्नु पर्ने धारणा पेस गरेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ३३ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै विधेयकमा प्रयुक्त शब्दावली सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बालविकास सहजकर्ता भन्ने शब्द राखी अन्य प्रावधान विधेयक बमोजिम नै हुने उल्लेख गरेको छ । साथै उपसमितिको प्रतिवेदनमा सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल सहजकर्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।
यसैगरी मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व थेग्न नसक्ने भन्दै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) १ वर्षे नै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले दुई वर्षे ईसीडी बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब थप आर्थिक दायित्व थपिने बताए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अन्य प्रावधान विधेयक अनुसार हुने धारणा प्रस्तुत गरेकोले कार्यकरत सहजकर्ताको पारिश्रमिक विधेयकको दफा २० उपदफा ३ बमोजिम श्रमसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने देखिन्छ ।
