काठमाडौं/१ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अन्तर्गतको दफा १५२ हटाउनु पर्ने धारणा राखेको छ । शनिवार बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ३३ बुँदे धारणा राख्दै सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र यस ऐन बमोजिम नियुक्ति हुने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारी रहने प्रबन्ध नगरेको उल्लेख गर्दै १५२ दफा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
त्यसैगरी विधेयकको दफा १०८ अन्तर्गत विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको र उपदफा २ मा आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने छ भनिएकोमा विधेयकको उपदफा २ हटाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले विधेयकको उपदफा ३ पछि ४ थप्न र त्यसमा उपदफा ३ बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेगरी बनाउनु पर्ने सुझाब थियो । उपदफा ३ मा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा ७६ बमोजिम उपदफा ४ को सट्टा देहायको उपदफामा विधेयकको उपदफा ३ बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेगरी गर्नुपर्ने छ भन्ने दफा राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
