काठमाडौँ /११ चैत – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि कडा निगरानी भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका, अनुमति नलिइ शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने गरेका र राजस्व छल्ने गरेको पाइएको भन्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको निगरानी भइरहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न तहमा काम भईरहेको बताउँदै नेपालमा रहेका एजेन्टहरू शङ्कास्पद रहेको भन्दै सिधै विश्वविद्यालयलाई नै इमेल लेखेर उनिहरूका बारेमा जानकारी लिन थालिएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालको शैक्षिक नीतिका बारेमा विदेशी विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउँदै नेपालमा कुन विश्वविद्यालयको आधिकारिक एजेन्ट कुन हो ? आधिकारिक हुन् वा होइन ? र कुन माध्यमबाट विद्यार्थीहरू आईरहेका छन् भन्ने पत्ता लगाउने उदेश्यले इमेल मार्फत सोधिएको जनाएको छ ।
साथै केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी पठाए बापत आउने कमिसन विदेशमै राख्ने र अन्य माध्यमबाट नेपाल ल्याउने, आफू खुसी इन्सुरेन्स गराउने जस्ता शङ्कास्पद कार्य गरेकोले बैङ्किङ च्यानल मार्फत नेपाल पैसा भित्र्याउन सकिन्छ की भनेर सिधै विश्वविद्यालयलाई इमेल गरेर सोधपुछ गरिएको समेत जनाएको छ ।
छिटो भन्दा छिटो नियमावली ल्याउने तयारी
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमन गर्न छिटो भन्दा छिटो नियमावली ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय रहेको स्रोतले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दियो । दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको अहिले नविकरणको काम गरिरहेको मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
स्रोतले भन्यो ‘नियमावली ल्याउने कुरा धेरै ढिला भइसक्यो । धेरै कुरामा छलफल भाइसकेको छ । अब छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय लागेको छ । अब छिटै आउछ । यसैगरी धरौटीको सवालमा कति राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।’ धरौटी अनिवार्य गर्ने भनिएपनि कति राख्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यस भन्दा अगाडि नियमावलीको ड्राफ्टमा धरौटी तोकिएपनि त्यति नै राख्ने वा कम गर्ने छलफलमा रहेको भनाई छ ।
मन्त्रालयले अहिले नविकरणको काम भइरहेको र आवेदन दिएका ९ सय २४ मध्ये ६ सय ८ को नविकरण भैसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयमा दर्ता भएका कुल १४ सय ७३ मध्ये ९२४ ले मात्रै नविकरणका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन नदिएका बाँकी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको हकमा नियमावली आएपछि नविकरणका लागि एक पटक मौका दिने र नआएको खण्डमा स्वत खारेज गर्ने प्रक्रियामा लगिने तयारी गरेको छ ।
साथै प्रदेशबाट दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई पनि नियमावली अनुसार व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । नविकरण भएका ६ सय ८ शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट १ करोड २१ राजस्व सङ्कलन भईसकेको र आवेदन दिएका सबैको नविकरण सकिदा २ करोड माथि राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
शैक्षिक मेला माथि निगरानी
मनलाग्दी तरिकाले हुने शैक्षिक मेला माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मन्त्रालयको अनुमति नै नलिएर मेला आयोजना गर्ने गरेको पाइए पछि शैक्षिक मेला माथि कडा निगरानी गरिएको र अनुमति बेगर शैक्षिक मेला आयोजना गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार कम्पनी दर्ताका कागजात, कर चुक्ता प्रमाण पत्र र निवेदन दिएपछि सचिव स्तरीय निर्णय गरेर मात्रै अनुमति दिने गरिएको बताए पनि नविकरण नभएका कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक मेला गर्न नपाउने जनाएको छ । यसैगरी मेला आयोजना गर्ने कम्पनीले समेत स्टल अनुसार रकम तिरेर मात्रै अनुमति लिन सक्ने तर त्यसमा पनि नविकरण नभएका संस्थाहरू र दर्ता नभएका संस्थाहरूलाई राख्न नपाईने मन्त्रालयको भनाई छ । यसबारेमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत मन्त्रालयले पत्र पठाएको र केही दिन अगाडी मात्रै अनुमति बेगर मेला आयोजना गर्ने व्यक्तिलाई पाँच दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर छडिएको छ ।
