काठमाडौं/२३ भदौं – शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा अहिले सम्म नविकरणका लागि ८ सय ४६ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले आवेदन दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका कुल १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्था मध्ये ६ सय ७२ ले नविकरण गर्न अझै आवेदन दिएका छैनन् ।
आवेदन दिएकाहरू मध्ये ७ सय ७५ संस्थाहरूको मन्त्रालयको सिस्टममा डकुमेन्ट अपडेट भईसकेको छ । त्यसैगरी १ सय २२ वटा संस्थाको सबै डकुमेन्ट भेरीफाई भइसकेको र उनीहरू अनुगमनका लागि योग्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको २०७५ साल साउन १४ गतेदेखि नविकरण रोकिएको थियो । यस सन्दर्भमा खबर एजुकेशनले प्रश्न उठाएपछि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नविकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेकी थिइन ।
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न २०७५ साउन १४ गते अगाडी अनुमति प्राप्त गरेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नविकरणका लागि पहिलो चरणमा २०८० असार १६ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म विवरण भर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा नविकरणका लागि थोरै आवेदन परेको र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले जानकारी नपाएको गुनासो गरेपछि पछि पुन भदौं २७ गतेसम्म शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा उपस्थित भएर फारम बुझाई अनलाइन युजर आइडी लिएर डकुमेन्ट अपलोड गर्न भनेको छ ।
नयाँ अनुमतिका लागि प्रमाण पेस गर्नुपर्ने
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ साउन १४ गते अगाडी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति मागेर फाइल बुझाएका संस्थाहरूको हकमा प्रमाण पेस गर्न भनिने जनाएको छ । केही समय पछि त्यस्ता संस्थाहरूलाई प्रमाण पेस गर्नका लागि सूचना जारी गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।
यसरी २०७५ साउन १४ गते अगाडी कति शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले अनुमति मागेका थिए भन्ने मन्त्रालयसँग कुनै रेकर्ड नभेटिएपछि प्रमाण पेस गर्न सूचना जारी गर्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘कतिले अनुमति मागेका थिए हामीले कुनै रेकर्ड भेटेनौँ । केशर महलबाट सानोठिमि सर्दा ति रेकर्ड कतै परेको पनि हुन सक्छ । तर हामीले खोज्दा फेला पारेनौ । त्यसैले प्रमाण पेस गर्न सूचना जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।’
उनीहरूले प्रमाण पेस गरेपछि अनुमति दिने वा नदिने शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसबारेमा शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल भएको र प्रमाण माग्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
शाखा सञ्चालन बन्द गरिने
मन्त्रालयले कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने जनाएको छ । उनीहरूले आफ्नो मुख्य नामका पछाडि थोरै नाम परिवर्तन गर्ने र कम्पनीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्ने तयारीमा रहेको जनाएको हो । साथै उनीहरूले विज्ञापनमा समेत शाखाहरूको नाम उल्लेख गरेको बताउँदै त्यस्ता शाखाहरूलाई प्रशासनिक रूपमा नै बन्द गर्ने तयारी भईरहेको जनायो ।
शैक्षिक मेलाका लागि अनुमति दिन थालियो
शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि शैक्षिक मेलाका लागि अनुमति दिन बन्द गरेपनि पछिल्लो समयमा मेला आयोजना गर्नका लागि अनुमति दिन थालेको छ । मन्त्रालयले निर्देशिका बमोजिम मेलामा स्टल राख्ने सबै संस्थाहरूको विवरण उल्लेख गरेर आवेदन दिनुपर्ने र ती सबै संस्थाको राजस्व तिरेपछि अनुमति दिन थालेको हो ।
साथै मेला आयोजनाका लागि उपलब्ध गराईने पत्रमा मेला सकिएको एक हप्तामा सम्पूर्ण रिपोट बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेर मात्रै अनुमति दिने गरेको छ । मेलाको रिपोर्टलाई अभिलेखका रूपमा राखिने र एक हप्तामा रिपोर्ट नबुझाउने संस्थालाई अर्को पटक अनुमति नदिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
अहिलेसम्म इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्सले मेलाको अनुमति लिएर आयोजना गरेको स्रोतले बतायो । ‘मेला आयोजना गर्दा २३ स्टिलका लागि १ लाख २३ हजार राजस्व तिरेपछि अनुमति दिएको हो’ स्रोतले भन्यो । साथै इन्टरनेशनल ट्रेड सोज, भिजिन मिडिया इन कर्पोरेशन र एनसी एलीएफले मेला सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले बानेश्वरको एभरेस्ट होटेलमा शैक्षिक मेला आयोजना गर्न अनुमतिका लागि आवेदन दिएको छ । यसबारेमा मन्त्रालयले निर्णय गर्न बाँकी रहेको र मेलामा रहने स्टल संख्या, आयोजना गर्न दिने कम्पनी र अन्य कागज पत्र मागिएको जनाएको छ । यसका लागि राजस्व तिरेको प्रमाणपत्र, करचुक्ताको प्रमाण पत्र हेरेर मात्रै निर्णय गरिने स्रोतको भनाई छ ।
आईडिपिको निर्णय अन्योलमै
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन दिने वा नदिने विषय विवादित नै छ । तथापि विदेशमा दर्ता भएर नेपालमा अनुमति बेगर सञ्चालन रहेका त्यस्ता संस्थाहरूको संख्या ठुलै छ । आइडिपिले नेपालमा आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदन दिएपछि केही शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरूले यसलाई रोक्न विरोध गरेका थिए । पछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले ठोस निर्णय नगरेपनि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा दुई महिना भित्र निर्णय गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई नै भन्यो । यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरेको प्रमाण भने भेटिएको छैन । मन्त्रालयले निर्णय गरेको फोटो कपि भेटिएपनि सक्कली फाइल नभेटिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । तर, भेटिएको फोटोकपीमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नविकरण गर्दा निर्णय गरिने उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो ।
नविकरण सकिएपछि नियमावली ल्याइने
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नविकरणको काम सकिएपछि नियमावली ल्याईने जनाएको छ । यस सम्बन्धमा खबर एजुकेशनसँग कुरा गर्दै शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले नविकरण सकिएपछि सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर नियमावली ल्याईने बताइन ।
केही वर्ष अगाडी नियमावली बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाएपनि शिक्षा मन्त्रालय नै फर्किएर आएपछि नविकरण प्रक्रिया थालेको मन्त्रालयले यस पश्चात् नियमावली ल्याउने जनाएको हो ।
स्थानीय तहले शैक्षिक परामर्शको अनुमति दिएपछि समस्या
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यस्ता संस्था सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको जनाएको छ । विद्यार्थीहरू ठगिए भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको र त्यस्ता ठग्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता भएको पाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशले धमाधम शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरेको छ । साथै कोशी प्रदेशले भाषा कक्षा, कोचिङ सञ्चालनको अनुमति दिए पनि परामर्शको शब्द राखेर अनुमति नदिएको र परामर्शका नाममा दर्ता गर्न नमानेको पाइएको छ ।
त्यस्ता संस्थाहरूलाई संघमा राख्नेकी प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषय भने मन्त्रालयमा अन्योल मै रहेको स्रोतको दाबी छ । स्मरण रहोस शैक्षिक परामर्श संस्था संघ मातहत रहने की प्रदेश अन्तर्गत राख्ने भन्ने विषय अन्योल भएपछि २०७५ साल साउन १४ गते शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर नविकरण बन्द गरेको थियो ।
