काठमाडौं/२८ असार-यही असार ३० गते हुन गइरहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को अध्यक्ष पदका लागि चार जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले औपचारिक रुपमा नै आफुहरु अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन ।
अहिलेसम्म चार जना आकांक्षीहरुले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । इक्यानका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डे, वर्तमान उपाध्यक्षहरु शेषराज भट्टराई, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराई र दोस्रो उपाध्यक्ष कृष्णहरी केसीले अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । विष्णुहरी पाण्डे र शेषराज भट्टराइले प्यानल घोषणा गरेका छन् भने कृष्णहरी केसी र देवीदास भट्टराई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उठेका छन् ।
माथिका चार जना अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरुले इक्यानको विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । त्यसकारण पनि यो भन्न सकिन्छ हिजोका दिनमा आफुले घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु कति पुर गरे कति गर्न सकेनन् अब प्रश्न उठाउने सामय आहिले नै हो ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संगठन मध्ये सबै भन्दा ठुलो छाता संगठन इक्यानको अबको नेतृत्वमा को आउला भन्ने जिज्ञासा अधिकांश व्यवसायिलाई अहिले परिरहेको छ । तथापि यतिबेला यो क्षेत्रमा चुनावी माहोल गज्जबले लागेको छ । नेतृत्वमा जो आएपनि अव्यवस्थित रहेको यो क्षेत्रलाई संस्थाहरुको नवीकरण, नयाँ दर्ता, नीतिगत लडाई र गलत धन्दा गर्ने आफ्नै सदस्यहरुलाई नियमन गर्नसक्ने आँट भएको नेतृत्वको खाँचो रहेको छ ।
करिब तीन दशकमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निकै मौंलायो, तर राज्यको नजरमा र सामाजीक रुपमा स्थापित हुन सकेन । अहिलेसम्म सरकारले एउटा निर्देशिका बाहेक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्न कुनै कानुन तथा आधार निर्माण गरेको छैन । २०७३ असार २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार १३ पेजको निर्देशिका जारी गरेको छ । तर छोटो समय मात्रै सक्रिय रहेको निर्देशिका अहिले निस्क्रिय छ । जस्ले गर्दा निर्देशिका अनुसार दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु बिना नवीकरण संचालनमा छन् ।
निर्देशिका २०७४ सालदेखी निस्क्रिय भएर बस्दा इक्यानको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरुले किन पहल गर्न सकेनन् वा पहल गर्दा पनि राज्यले टेरपुच्छर लगाएन समिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
अर्को तर्फ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संख्या नेपाल भरी करिब ६ हजारको हाराहारी रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ सय ७२ र दर्ताका लागि निवेदन दिएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक परामर्श संस्था मान्ने हो भने आगामि दिनमा यो क्षेत्र झन समालि नसक्नु हुन्छ । यसका लागि व्यवस्थापनको आवश्यकता हो कि होइन ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु तथा इक्यानमा आवद्ध रहेका सदस्यहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने के हो भने निर्देशिका मात्रै प्रयाप्त हो वा होइन । अहिलेसम्मको नेतृत्वले निर्देशिका ल्याउने बाहेक नीतिगत सवालमा के के गरे ? र अबको नेतृत्व सक्षम छ वा छैन ? राज्यसँग नीतिगत लडाई लड्न सक्ने आट छ वा छैन हेर्न आवश्यक छ ।
यो सँगै जोडिएर आउने अर्को प्रश्न सरकारले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली ल्याउने प्रक्रियामा छ । जस अन्तर्गत धरौटिका सवालहरु उठिरहेका छन् । जब जब इक्यानको चुनाव आउँछ अनि न्वारनदेखिको जोस निकालेर बोल्ने हो की ? बेलैमा यस्ता कुरा प्रति सचेत हुने हो ? यो क्षेत्रका लागि गम्भिर प्रश्न हो । आफुले जति ठुलो गल्ति गरेपनि नदेख्ने र अरुले सानो गल्ति गर्दा पनि ठुलो देख्ने संस्कार यो क्षेत्रमा भैसकेको छ । यसलाई शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले मूल्याङ्कन गर्दै नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ ।
आजका दिनसम्मलाई हेर्ने हो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले स्विकारेको वा अवश्यक ठहर गरेको छैन । यसको अर्थ नीतिगत रुपमा यो क्षेत्रलाई स्थिापित गर्न पनि सकेको छैन । जब राज्यलाई आवश्यकता महसुस हुन्छ अनि आफु अनुकुलको नीति बनाउँदै जान्छ । पछिल्लो सामय आएको एनओसी सम्बन्धी निर्देशिका र नियमावलीको प्रशंग पनि यहीँ नै हो ।
उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी संख्या विदेश जान थालेपछि नेपालमा रहेका शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालय खाली हुँदै गएको राज्यको बुझाई छ । अहिले कै अवस्थामा शैक्षिक परामर्शको आवश्यकता र नीतिगत सवालमा राज्यलाई बुझाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो ।
इक्यान कुनै राजनितीक दलको भातृ संगठन पनि होइन । यो विशुद्ध पेशागत हकहितका लागि खोलिएको संस्था हो । यसर्थ विगतका इक्यान निर्वाचनमा एउटै समुहबाट उठेका व्यक्तिहरु अहिले विभाजन हुनुलाई कुन दृष्टिकोण्बाट हेर्ने । कुनै बेला एउटै एजेण्डा भएका व्यतिहरुका आकांक्षा कसरि बाडिए ? व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि समुह विभाजन भएको हो वा पेशागत विकासका लगि ? यसलाई इक्यानका सदस्यहरुले समिक्षा गरेर नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक छ ।
