काठमाडौं/७ पुष-हाल रहेका विद्यालय शिक्षाका सबै राहत शिक्षक अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी समान तहका सबै शिक्षकले एकैखालको सेवा शर्त र सुविधा पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ । विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाब दिन गठित समितिले तयार पारेकोको प्रतिवेदनमा शिक्षक तयारी, व्यवस्थापन र पेशागत सहयोग सम्बन्धी यसलाई उल्लेख गरिएको छ ।
तहगत र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गरी दरबन्दीको व्यवस्था तथा कक्षा १ देखि ३ सम्म् कक्षा शिक्षण पद्धति र कक्षा ४ देखि माथी विषयगत शिक्षकण पद्धति अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९ औं बैठकले विद्यालय शिक्षामा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउन संविधानको अनुसूची उल्लेख अधिकार तथा नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतको आधारमा उपयुक्त सुझाव सहित प्रतिवेदन २ महिना भित्र पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयमा हेर्ने माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सम्बद्ध निकायका र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व समेत रहनेगरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले (पिएचडी) को संयोजकत्ममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सम्बद्ध निकायका र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व समेत रहेको समितले विद्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा विश्लेषण गरी नीतिगत, वित्तिय, व्यवस्थापकीय र प्रकृया गत सुझाबहरु सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय आयोजनाका उपाध्यक्षमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मस्यौता लेखन समिति गठन गरी दुबै समितिको विभिन्न मितिमा बैठक बसी उपलब्ध दस्तावेजको अध्ययन तथ समिक्षा गरी विद्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा विश्लेषण गरी नीतिगत, वित्तिय, व्यवस्थापकीय र प्रकृया गत सुझाबहरु सहितको प्रतिवेदन तयार गरीएको हो ।
उपसमितिलाई एक महिनाको समयावधि दिएर विद्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउन संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार तथा नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त बनेको ९ सदस्यीयको उपसमितिमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रीप्रसाद भट्टराई संयोजक,शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्याल सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक खिलराज राई सदस्य छन् । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य,नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सदस्य, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर, नेपाल शिक्षक महासंका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी, अध्यक्ष सदस्य,एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल सदस्य,प्याब्सनका उपाध्यक्ष टिआर ढकाल सदस्य,सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका उपाध्यक्ष गुणराज मोक्तान सदस्य छन् । ८३ पेजको प्रतिवेदनमा ६ परिच्छेदहरु रहेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकका योग्यता कक्षा १२ उत्र्तीर्णा हुनुपर्ने :
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा नयाँ नियुक्ति हुने सहजकार्ताको न्युनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्र्तीणा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरीनुपर्ने र त्यस्ता सहज कर्तालाई नियमित तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने छ ।
अध्ययन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा सुधार गर्न सुझाब :
शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधार गरी विद्यालय तहमा अध्ययन हुने विषयहरुमा उच्च शिक्षामा अध्ययनमा राम्रो स्थान हासिल गरेका तथा मास्टर्स डिग्री पुरा गरेका तालिम प्राप्तलाई समेत शिक्षण पेशामा प्रवेशका लागिबाटो खुला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै तोकिएको अवधिभित्र तालिम तथा शिक्षण विधि सम्बन्धि कोर्स पुरा भएपश्चात मात्र स्थायी शिक्षक सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकका लागि लिने अध्ययन अनुमतिपत्रको परीक्षा वा प्रतिस्पर्धात्मक परक्षिामा व्यहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अनिवार्य वनाउन उपयुक्त हुने भनिएको छ ।
शिक्षक आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकतामा सुधार आवश्यक :
शिक्षक सेवा आयोगको पछिल्लो नतिजालाई विचार गर्दा गुणस्तरीय शिक्षकको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकतामा सुधार आवश्यक रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायहरुले हाल सञ्चालन गरिरहेका एक वर्षे बिएड कोर्सको पुनरावलोकन गरिनु पर्ने भनिएको छ । साथै शिक्षा शास्त्र संकायहरुले शिक्षा विषयका प्राज्ञिक कोर्स र शिक्षक तयारी कोर्स लाई अलग गरी शिक्षकका लागि शिक्षक तयारी कोर्ष अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । शिक्षक तयारी कोर्समा कार्य स्थलबाट सिक्ने गरी हालको एक वर्षे बिएड कोर्सको सट्टा तीन सेमेष्टरको शिक्षक तयारी कोर्स सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाब छ ।
यसबाट विषय वस्तुमा राम्रो दख्खल नभइकन पनि शिक्षा विषय पढेकै भरमा स्थायी हुन पाउने अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने , अन्य संकायका मेधावी विद्यार्थीले पनि शिक्षण पेशामा प्रवेश पाउने तथा हाल विद्यालय तहमा पठन पाठन देखिएको गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषय र प्रविधिक धारका विषयमा शिक्षकको अभावलाई न्युनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
