नवलपरासी/१३ भदौं-नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा यहि भाद्र १ गते देखि विभिन्न पेशागत मागहरु राखेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर निदाएको छ । शिक्षा मन्त्री खाल्डोमा गलैँचा बिछ्याएर अग्नि पुजा गर्दैछन् । दलका लठैत दले संघ, संगठन र महासंघका दासहरु अनदेखा गरेर ऐक्यबद्धता वा “हैन बारे“ जस्ता द्वैध र केटाकेटी चरीत्रमा लुकामारी खेलेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीः सहायक लेखा पाल तथा सहयोगी कर्मचारीहरुको न त पेशाको ग्यारेन्टी वा स्थायीत्व छ न त योग्यता अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने म्याद गुज्रेको पनि ४ बर्ष हुन लाग्यो । ऐन जारी भएमा सबै प्रकारका शैक्षिक समस्याहरु ७०% समाधान हुने थिए । के ले रोक्यो, ऐन जारी गर्न ? उता वालबिकास कक्षाका शिक्षकहरुको पनि वेदना उस्तै छ । बजेटबाट ८००० र ७००० को भारी संघ र स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी दिए पछि स्थानीय पालिकाहरु केहिले मात्रै थप ७००० को व्यवस्था गरेका छन् । अन्य कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५% वृद्धि हुँदा उनिहरुलाई “कागलाई बेल“ भएको छ ।
विद्यालय शैक्षिक क्षेत्रको पेशागत अधिकारका लागि गठित संघ, संगठन र महासंघले सुविधाका लागि नभइ पदमा रहने सामन्तीहरुका लागि काज तथा मासिक सेवा सुविधा र दलको चाकरीबाट निबृत्त जीवनमा समेत राजनीतिक नियुक्तिका लागि दलको चाकरी गर्दा भ्याई नभ्याई छ ।
विद्यालयमा राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, अस्थायी सेवा गरेका स्थायी, बालबिकास, कर्मचारी, निजि शिक्षकका समस्या बग्रेल्ती छन् । संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षाबाट विद्यार्थीहरु वञ्चित छन् । नेतृत्वमा बस्नेहरुलाई विभिन्न समस्या बल्झाएर शिक्षकहरुलाई हली बनाइ रहने तिब्र इच्छा छ । देशभरबाट लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी नियुक्ति लिएका तर अनिवार्य अवकाश हुँदा सात बर्ष अस्थायी सेवा जोड्दा समेत २० बर्ष नपुगेर रित्तो हात घर फर्केका शिक्षकहरुको संख्या तीन दर्जन बढी छ । ऐनमा यस्तो काइते व्यवस्था किन गरीयो ? पुरै अस्थायी सेवा गणना गर्ने व्यवस्था किन गरीएन ? योगदानमा आधारित उपादानको बारेमा कसैलाई चासो र चिन्ता छैन । शिक्षकहरुको ग्रेड निजामतिको भन्दा कम गरिएको छ । प्राथमिक तहको ग्रेड ६ कायम गरिएको छ । जब कि निजामतिको खरदारको ग्रेड संख्या १० कायम छ । ग्रेड स्थगीत गरे पछि श्रेणी वा तह बढुवा गर्नु पर्दैन ? २०६० मा नियुक्त शिक्षकको तलब २०७१ मा नियुक्त भएको शिक्षक संग वि सं २०८० सालमा बराबर हुन्छ । पुरानो र नयाँ नियुक्ति बिच के फरक भयो ? यस्ता प्राविधिक कुरामा कसैको ध्यान छैन । शिक्षामा राजनीति र चाकरी यति ब्याप्त भयो कि यसको जती निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ ।
२०५२ देखि अस्थायी र २०६० ÷२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकहरु बढुवा हुन पाएका छैनन् । ऐनमै १० बर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकको आवधिक बढुवा गर्न केले रोक्या े ? २०६८ मा एकपटकका लागि भनेर १२ बर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई एक श्रेणी बढुवा गरीयो । हाल १९ बर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरु बढुवा हुन पाएका छैनन् ।
स्थायी र अस्थायी सेवा जोड्दा ५० बर्ष पुगेका शिक्षकहरुलाई एक तह बढुवा गरी ऐच्छिक निबृत्त हुने व्यवस्था गर्न सके विद्यालयमा नयाँ युवाहरुको प्रवेश हुन्छ र शैक्षिक उपलब्धि उच्च हुने छ ।
सरकार !
विद्यालय कर्मचारीको माग बेलैमा सम्बोधन गर । तोडफोड, आगजनी, बन्द, हडताल जस्ता बाध्यात्मक अवाञ्छित गतिविधि ननिम्त्याऊ । शिक्षा ऐन तुरुन्तै जारी गर । सामुदायिक विद्यालय प्रतिको राज्यको अपमानित व्यवहार तुरुन्तै सच्याऊ । अन्यथा अब १७ थरी शिक्षकहरुको आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । शिक्षामा तमाम बेथितिहरु छन् जसलाई यहाँ ब्यक्त गरि साध्यै छैन । पेशागत भनिएका तर दलका वफादार संगठनहरु सदस्यता वितरण गर्ने, लेबि उठाउने, रसिद काट्ने र बिन्दास बिदेश भ्रमण गरि शिक्षकहरुको रगत पसिनामा रमाउने मात्रै हुन् । अब सदस्यता त्यागेर पेशागत आन्दोलन र ऐक्यबद्धता जनाउनुको विकल्प छैन । दलका भातृ संस्था (भन्दा शुभेच्छुक)का सदस्यता खारेज गरौं । पेशागत बनौं ।
आन्दोलनलाई आफ्नै नेतृत्वमा सफल पारौं :
संघ, संगठन, महासंघ जस्ता दलीय दासहरु गोहिको आँसु बगाएर जस लिन अगाडि आउने छन् । सरकारलाई शैक्षिक मागहरू पूरा गर्न नदिने यीनै हुन् । अन्यथा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य बहालवाला शिक्षक महासंघको पदाधिकारी, कांग्रेसका बफादार सक्रीय एकलब्यहरु आफ्नै सरकार, आफ्नै प्रधानमन्त्री र आफ्नै शिक्षा मन्त्री मालिक हुदा किन शैक्षिक मुद्धामा “निरो“ बनेर बासुरी बजाएका छन् ? किन कि समस्या बल्झाएर राजनिती गर्ने यीनिहरुको मनसाय हो । बिगत देखि त्यही गर्दै आएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा सहमती जनाउदै भाद्र १९ गतेको काठमाडौ केन्द्रीत बृहत् भेलामा सहभागी बनौं । आफ्नो लागि आफै आन्दोलन गरौं । कसैका ललिपपमा नभुलौँ । विद्यालय कर्मचारीका मागहरुमा सबैले ऐक्यबद्धता जनाऔं ।
(कुसुम न्यौपाने स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च, नवलपरासी (पुर्व)का संयोजक हुन ।)



