काठमाडौं/८ साउन-शिक्षाविद् र सरोकारवालाले सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएकाले विद्यमान प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले शिक्षा निशुल्क गर्ने वा निजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा विज्ञहरू बीच मतान्तर देखिएको छ ।
शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरण : विकल्प के ?’ विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षा विश्लेषक डा. गोपिलाल न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने र आफ्नो रोजाइमा शिक्षा लिन पाउनु पर्ने भन्दै निशुल्क शिक्षाले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई बन्धन भित्र बाध्न खोजिएको र स्वतन्त्रता खोसिएको बताउदै शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निजीकरण गरेर प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।
उनले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा अति राजनीतिकरण, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र शिक्षकहरु दलका कार्यकर्तामात्रै भएकाले शिक्षालाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त राखेर शैक्षिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै शिक्षाका नीति, निर्देशिका जारी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
तर, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा पनि बजारलाई खुला राख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच मतान्तर देखिएको छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले नेपालमा पूर्ण सामुदायिकरण र पूर्ण निजीकरण प्रणाली सम्भव नहुने भएकाले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिअनुसार समुदाय र निजी क्षेत्रको ज्ञान तथा स्रोतको बहुउपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने र सुशासनलाई सबलीकरण गर्दै संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरि लम्सालले राज्यको शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म संविधानतः निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताए । नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले शिक्षामा क्रमिकरूपमा रुपान्तरण हुँदै गएकाले सरकारले प्रतिफल दिन नसकेको क्षेत्रमा नियमनसहित निजीकरण गर्न सकिने बताए ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई माथिल्ला सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने र सुधारका लागि अभिभावकको भूमिका सक्रिय तुल्याउनुपर्ने आग्रह गरे । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अर्थ महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले शिक्षकहरूलाई दलका कार्यकर्ता भनेर होच्याउने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सामुदायिक विद्यालय गरेको लगानी अझै अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे ।
समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याए पनि र नियमित शैक्षिक बहस भए पनि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अभिभावकको चाहना पूर्ति हुन नसक्नुको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।
