नवलपरासी/२४ जेठ-नवलपरासी (पूर्व)का केही सार्वजनिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी भाषाको नाममा अभिभावकलाई शुल्क तिर्न बाध्य पारेको पाइएको छ । उनीहरुले कक्षा १ देखि १० सम्म अनिवार्य अंग्रेजी पढ्नुपर्ने र त्यसका लागि अनिवार्य शुल्क तिर्न बाध्य पारीएको पाइएको हो ।
विद्यालयले अंग्रजी भाषामा मात्रै पढाई गर्न थालेपछि कम्जोर विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले भर्ना नलिने र अर्को विद्यालयमा पठाउने गरेएको एक जना शिक्षकले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिए । साथै अभिभावकहरु छोराछोरीहरुलाई भर्ना गर्न नपाएर फर्कने गरेको जानकारी दिए ।
नवलपरासी (पूर्व)का केही सामुदायिक विद्यालयहरुले “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि समिति” नामक संस्था दर्ता गरी संगठन बनाएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका नाममा अंग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गर्दै विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न बाध्य पारेका छन् ।
उनिहरुले “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि समिति” जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा गैर नाफामुलक संस्थाको नाममा दर्ता भएको दाबि गर्दै आफुहरुले आफ्नो क्यालेण्डर अनुसार पठनपाठन गर्न पाउने भन्दै शुल्क नै निर्धारण गरेर कक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।
साथै पाठ्यपुस्तक खरीदका लागि सरकारले पठाएको रकम अभिभावकलाई हस्तान्तरण गरेर अपुग रकम थप्न लगाई निजी प्रकाशनका महङ्गा पाठ्यपुस्तक अभिभावकलाई अनिवार्य किन्न लगाइनुका साथै समिति भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयलमा समितिले तोकेका प्रकाशनहरुका पाठ्यपुस्तक लागु गर्न प्रकाशन र पाठ्यपुस्तकको नामावली सहित निर्देशन दिएको छ ।
अधिकांश कक्षामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पाठ्यपुस्तक एक दुई वटा भन्दा बढी लागू गरीएको छैन । तर, समितिले लागू गरेका निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकहरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पाठ्यपुस्तक भन्दा अत्याधिक धेरै महङ्गा छन् । अभिभावकलाई युकेजीको ५ वटा पुस्तक १३ सय ७५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य पारीएको छ । त्यसैगरी कक्षा ८ र ९ को ३ हजार बढी मुल्यमा किन्न लगाइएको छ ।
यता सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि समितिले जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेका र अन्य प्रकाशनका गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन समितिले विषयगत शिक्षकहरु मार्फत अध्ययन गरी प्रतिवेदनका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्विकृत गरेका विशेष गरी गणित, विज्ञान र ऐच्छिक विषयहरु छनौट गरी लागू गरेको दाबी गरेको छ ।
यसमा प्रश्न के देखिन्छ भने यस्ताखालका गैर नाफा मुलक संस्थाहरुलाई आफ्नो तरीकाले पाठ्यपुस्तक लागु गर्न दिने हो भने सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुने निश्चित छ । साथै यस्ता खालका संस्था दर्ता हुँदैमा सार्वजनिक विद्यालयमा हस्तक्षेप र उनीहरुले निर्धारण गरेका पाठ्यपुस्तकलाई कसरी आधिकारीक मान्ने अर्को प्रश्न रहेको छ ?
साथै समितिमा आवद्ध सामुदायिक विद्यालयहरुले परीक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीसँग छुट्टै शुल्क उठाउने गरेका छन् । उनिहरुले प्रति कक्षा अनुसार फरक फरक परीक्षा शुल्क निर्धारण गरेका छन् । एक पटक परीक्षा सञ्चालनका लगि नर्सरी, केजी कक्षाको एक सय, कक्षा १ देखि ३ कक्षा सम्मको १ सय ५० रुपैयाँ, कक्षा ४ र ५ को दुई सय रुपैयाँ, कक्षा ६ र ७ को २ सय ५० रुपैयाँ र कक्षा ९को तिन सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
घुमाउरो पाराले शुल्क तिर्न नभनिए पनि परीक्षार्थीहरुले परीक्षामा सम्मिलित हुन विद्यालयमा भुक्तान गर्नुपर्ने सहयोग रकम भुक्तान गरे पछि मात्र परीक्षामा सामेल हुन दिइने भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिने गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरुसँग चर्को शुल्क असुलेर शैक्षिक क्यालेण्डर आफै निर्माण गरेर कोर्स विभाजन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप आफ्नै तरीकाले सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
संस्थागत रुपमा कावासोतिमा अफिस सञ्चालन गरेर आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आएको उक्त संस्थाले आवद्ध हुन चाहाने विद्यालयहरुले प्रति विद्यालयले २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने र हरेक वर्ष उक्त रकम तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने छ ।
के भन्छ कानुन :
शिक्षा ऐन अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेका पाठ्यपुस्तकलाई मात्र कक्षा कोठामा पठनपाठन गर्न पाइन्छ । तर, आवश्यक परेमा सहयोगका लागि पाठ्यक्रमसँग अनुमति लिएर प्रकाशन गरेका निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा ७ को (ङ)का अनुसार नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ३४ अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने सवालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकको एक प्रति तयार गर्ने छ । यसको अर्थ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यपुस्तकलाई मात्र पाठ्यपुस्तक मानिने छ । अन्य पुस्तकहरु सहयोगी सन्दर्भ सामग्री मात्र हुनेछन् ।
साथै शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ३७ अनुसार स्विकृत पाठ्यक्रम लागू नगरेमा वा पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । नियम ३७ को उपनियम (१) अनुसार कुनै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु नगरेमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले आदेश दिन सक्ने छ । उपनियम (२) मा कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य पार्न पाइने छैन । उपनियम (३) मा (१) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम प्रधानाध्यापकले स्विकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गराएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ । साथै विभागीय कार्वाही समेत हुनेछ ।
