काठमाडौं /१६ जेठ -नेपाल शिक्षक सङ्घले जेठ १५ गते सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति सरकारले सौतेलो व्यावहार गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारको विभेदपूर्ण साँेच र व्यावहारका कारण कोभिड -१९ को दोस्रो भेरियन्ट पश्चात संक्रमणबाट करिब दुई सय जना शिक्षाकर्मिहरुको देहवसान भइसकेको र हजारौ संख्यामा संक्रमित भइरहेका वर्तमान अवस्थामा तथ संसद विघटन भई सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेको परिस्थितिमा यो सरकारको वैभतामाथि प्रश्न उठउदै पूर्ण बजेटको अधिकार नरहेको भन्ने राजनितिक वृत्तका विच ल्याइएको बजेटले शिक्षाकर्मिहरुप्रति सरकारले सौतेलो व्यावहार गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
“राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशिल निजामति कर्मचारी र शिक्षाकर्मी वीचमा गरिएको विभेदप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद व्यक्त गर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै अन्य सबै राष्ट्र सेवकको लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनिहरुका सन्ततिकालागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने,उच्च शिक्षाका लागि छत्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकिय सुबिधा दिइने १० लाखको दुर्घटना विमा गरिने,१ लाखको स्वस्थ्य सुरक्षा विमा गरिने,निजामतिमा रिक्तपदहरुको ६/६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरुबाट शिक्षकलाई वञ्भित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अत्यन्तै मार्मिक विषयका रुपमा शिक्षक नियुत्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति नदिइएको विषय, राजनितिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा अझ बजेट वृद्धि गरि १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दे पुनः ल्यउने तर शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गरिएको ,बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई मासिक रु १५ हजार को घोषणा भएता पनि संघीय सरकारबाट तलब विनियोजन नहुनु, कोभिड- १९ का कारण मत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिनु ,संक्रमितको उपचारको बारेमा मौन रहनु ,शिक्षकलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याउनु लगायतका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका जयज मागहरुलाई नजर अन्दाज गरि विभेदपूर्ण रुपमा शिक्षाकर्मिहरु प्रति गरिएको व्यवहारले नेपाल शिक्षकसंघलाई अत्यान्तै गम्भिर बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा उल्लेखित विषयमध्ये ईसिडि र कर्मचारीको मासिक तलबको मागमा नाममात्रको सम्बोधन गर्न खोजेता पनि अधिकांश विषयहरु बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षाको विकास र शिक्षाकर्मिहरुको पेसागत सुरुक्षा,हकहितको प्रवद्र्धन र मर्यादाका लागि नेपाल शिक्षक महासंघद्धारा सञ्चालित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउन सबै शिक्षाकर्मिहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेको छ ।



