काठमाडौँ /१२ कार्तिक – नेपालको पचपन्न वर्ष पुरानो विद्यालय तहको शिक्षा ऐनमा संशोधनको आवाज उठेको पनि दशकौँ वितेछ । अहिले पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय यस शिक्षा विधेयकको मस्यौदा गर्दैछ । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल दिनरात लागेको छ । शिक्षा ऐन नीतिगत दस्ताबेज हो जसको असर धेरै लामो समयसम्म रहन्छ । हुन त यो विद्यालय तहको शिक्षा ऐन हो, यसले उच्च शिक्षालाई छुँदैन । विद्यालय शिक्षा सबै नागरिकका लागि अनिवार्य हो भने उच्च शिक्षा स्वैच्छिक । यस अर्थमा मुलुकवासीमा आधारभूत नागरिक चरित्रको विकास गर्ने कानुन नै विद्यालय तहको शिक्षा ऐन हो ।
नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक आदिका दृष्टिबाट विविधतापूर्ण मुलुक हो । नेपालमा खुल्ला समाज हुनुका नाताले विश्वव्यापीकरणको गहिरो असर छ । यहाँ बाहिरी विश्वको असर तत्काल पर्दछ । नेपालको जनसङ्ख्या घट्दै जानु र बसाई सराइ व्यापक हुनुले शिक्षाका अवसरलाई प्रभावित तुल्याएको छ । प्रविधिले शिक्षा व्यवस्थालाई टड्कारो असर गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । अभिभावकका फरक फरक इच्छा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।
शिक्षा ऐनको मस्यौदा गर्दा बिर्सनै नहुने मूलभूत कुराहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
क. मानव अधिकार र मानवीय मर्यादा
ख. समानता, समता, र सामाजिक न्याय
ग. राज्यको दायित्व र जवाफदेहीता
घ. निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सम्मान
ङ. सार्थक र जीवनोपयोगी सिकाइ
च. बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र संरक्षण
छ. शैक्षिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता
ज. सहभागिता र प्रतिनिधित्व
झ.अन्तरपुस्ताबिचको न्याय र भविष्य प्रतिको जिम्मेवारी
शिक्षा ऐन बनाउँदा बालबालिका केन्द्रमा राखी राष्ट्रको उद्देश्य, उदेश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत र साधन, अरूले भोगेको अनुभव र बालबालिकाको खाँचोलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा शिक्षा विधेयकका लागि मस्यौदा हुँदै गर्दा विगतका कामका अनुभव, वैदेशिक अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान, भुक्तभोगीको गुनासो र मुलुकको अवस्था समेतलाई ध्यान राखी यहाँ केही बिचारहरू प्रस्तुत गरिएको छ –
१. विद्यालय सञ्चालनका क्षेत्रमा ः शिक्षा तीन तहकै सरकारका साझा क्षेत्र भएकाले (भारतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेपालको सङ्घीयताको स्वरूप भारतको जस्तै छ)–
क. सङ्घीय सरकारले एक सयको हाराहारीमा कक्षा ६ भन्दा माथि १२ कक्षा सम्मका विज्ञान र प्राविधिक धारको कार्यक्रम सहितका विषय समेटी केन्द्रीय नमुना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ । यस्ता विद्यालय मार्फत सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मुलुकमा सञ्चालन हुने विद्यालयको उत्कृष्टताको नमुना देखाउन सहयोग मिल्छ । निजामती विद्यालय बन्द गरी कर्मचारी देखी किसान समेतका बालबालिकालाई यस्ता विद्यालय मार्फत सुविधा दिनु राम्रो हुन्छ । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी छनोट संज्ञानात्मक परीक्षण, सिपमा आधारित र विशेष आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिनेछ । (थाइल्याण्ड कोरिया आदि देशमा यस्तो अभ्यास छ) । यस्ता विद्यालयमा शिक्षण शुल्क निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । यसरी सञ्चालन हुने विद्यालयहरूः विषयगत विद्यालय जस्तैः National Science School, National Sports School, National Technical and Vocational School, National Inclusive and Special Needs School आदि जस्ता विशेष सिप र क्षमता विकास गर्नका लागि खोलिएका विद्यालय हुन सक्छन् ।
ख. प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।
ग. स्थानीय तहलाई आधारभूत तहको विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ ।
घ. निजी क्षेत्रलाई नियमन गरी सबै तहका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनु राम्रो हुन्छ ।
ङ. गुठीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलेका विद्यालय र गुठीका विद्यालयका बीचमा सेवा र सुविधामा भिन्नता प्रस्ट देखिनेगरी छुट्याउनु पर्दछ । विदेश पलायन हुने नागरिकले स्वेच्छाले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा गुठीका विद्यालयमा गर्ने सकिने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।
च. समुदायले विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा गुठीमा चलाउन सक्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।
छ. सेना र प्रहरीले कल्याणकोषबाट सञ्चालन गरेका विद्यालयको सरकारले नियमन गरी गुणस्तर निर्धारण गर्ने र सञ्चालन गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ ।
ज. विश्वविद्यालयहरूले अवधि र उपलब्धि तोकेर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
झ. सरकार जिम्मा भएका विद्यालयलाई सरकारी विद्यालय भन्नु पर्दछ । विद्यालयलाई सार्वजनिक वा सामुदायिक भनेर बेवारिसी बनाउन पाईँदैन ।
ञ. सरकारले सङ्घीय तहका नमुनाका रूपमा सबै प्रदेशमा हुनेगरी समावेशी विद्यालय सञ्चालन गर्ने जहाँ फरक फरक प्रकृतिका अपाङ्गता भएका बालबालिका पढ्न पाउँछन् । यसका लागि नयाँ विद्यालय नखोली भएकै विद्यालयलाई विकास गरेमा संस्थागत क्षमता बढ्ने, सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने र खर्च कम लाग्ने हुँदो दिगो हुन्छ । (भारतमा पनि यो अभ्यास देख्न पाइन्छ)
ट. खुला सिकाइका कार्यक्रम प्रदेश तहबाट सञ्चलन गर्नु व्यवहारिक हुन्छ । खुला सिकाइको सम्पर्क केन्द्र नजिकको जुन कुनै विद्यालयलाई बनाउँदा सहज हुन्छ ।
२. शिक्षक नियुक्ति :
क. सङ्घीय विद्यालयमा शिक्षक करारमा मात्र नियुक्ति गर्ने । कारण प्राविधिक विषय वा धारमा वा विशेष सेवामा वा खेलविज्ञानमा तलबमान फरक गर्नु पर्ने हुन्छ । युवापुस्तालाई केही वर्षका लागि मात्र करारमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यसको सञ्चालन अलग्गै कोषबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ख. बाँकी सबै तहका सरकारी विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी मिलाउनु राम्रो हुन्छ ।
ग. शिक्षक नियुक्तिका काम प्रदेश तहमा कार्यरत प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्छ । (लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी छनोटको अभ्यास अन्य निकायमा नेपालमै शुरू भैसकेको छ)
३. विद्यालय शिक्षा :
क. २ वर्षको प्रारम्भिक बालविकास र १२ वर्षको विद्यालय शिक्षाका गरी जम्मा १४ वर्षको विद्यालय शिक्षा हुने ।
ख. विद्यालय शिक्षाका लागि ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा हुँदा विद्यालय शिक्षा समाप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ग. निजी क्षेत्रले विशेष विद्यालय खोल्न नपाउने तर समावेशी विद्यालय खोल्न पाउने । समावेशी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको मापदण्ड सरकारले बनाउने । दक्ष जनशक्ति, विशेष सेवा, स्रोतसाधन र पर्याप्त स्थान नभइ समावेशी विद्यालय खोल्न दिनु नहुने ।
घ. आधारभूत शिक्षा कक्षा १–८ अनिवार्य र पूर्णरूपमा निःशुल्क हुने । पूर्णरूपमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनु पर्ने ।
४. विद्यालय शिक्षाका लागि सरकारको जिम्मेवारी :
क. साधारणतया ४ वर्ष देखी १८ वर्ष सम्मका बालबालिकाका लागि सरकारले विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने ।
ख. विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीको सवालमा गम्भीरताको अवस्था हेरी २५ वर्ष उमेर सम्म विद्यालय शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
ग. अमेरिकामा २१ वर्ष बेलायतमा २५ वर्ष र भारतमा १८ वर्ष सम्मका किशोरकिशोरीलाई विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति आदिको उमेर किटान गरिएको छ ।
५. पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र शिक्षक तालिम परिषद्
क. सङ्घीय तहमा विद्यालय शिक्षाको सबै तहको पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गरीने,
ख. सङ्घीय तहमा माध्यमिक तहको मुख्य पाठ्यक्रम बनाइने ।
ग. प्रदेश सरकारले आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाइ लागु गराउन पाउने ।
घ. स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाउन पाउने ।
ङ. पाठ्यक्रम बनाउने निकायले विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कनको पूर्ण ढाँचा बनाउने ।
च. थोरै जनसङ्ख्याको मुलुक भएकोले अन्य मुलुकमा जस्तो परीक्षाका लागि धेरैवटा बोर्ड चाहिँदैन । सङ्घीय परिषद्बाट बनेको नीति वा प्रारूप वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले परीक्षा व्यवस्थापन गर्दा पुग्छ ।
छ. विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउने निकायले शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम बनाउने ।
ज. शिक्षक तालिम प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा र विद्यालय तहमा हुने ।
झ. शिक्षक तालिममा स्तरीयता र एकरूपता कायम गर्नका लागि यस सम्बन्धी समन्वय पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र शिक्षक तालिम परिषद्ले गर्ने
ञ. विद्यार्थीको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा शिक्षक तालिमको पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने प्रबन्ध मिलाउने ।
ट. पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र शिक्षक तालिमको ढाँचा तयार गर्न र नमुना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्नका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू सम्मिलित परिषद् – छाता सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने र यस अन्तर्गतका ३ निकायमा सहसचिवले आ–आफ्ना कामसँग जोडिएका समितिको सदस्यसचिवको काम गर्ने ।
ठ. कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा हुँदै आएको वाह्य परीक्षा कायम गर्ने । कक्षा ८ को वाह्य परीक्षाको जिम्मा स्थानीय तहबाट, कक्षा १० को प्रदेश तहबाट र कक्षा १२ को सङ्घीय तहबाट गर्ने । यसले स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई गुणस्तर कायम राख्न थप जिम्मेवार बनाउँछ । सङ्घीय तहबाट सञ्चालन गरिएका माध्यमिक विद्यालयमा सङ्घबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्ने । विदेशी बोर्डका परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने विद्यालयहरूले नेपाली बोर्डको परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन् । परीक्षा व्यवस्थापनका कार्यमा हालको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिम्मेवार बनाउने ।
६. गुणस्तर निर्धारण :
क. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्ने जसमा अनुसन्धान क्षमता भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको समूहले नेतृत्व गरी शिक्षा सेवाका सहसचिवले सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने ।
ख. विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड बनाउने, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र प्रशिक्षक तथा विद्यालय र तालिम केन्द्रको सक्षमता निर्धारण गर्ने र मापनका सूचक बनाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार यस निकायमा रहनु पर्ने ।
ग. विद्यालयलाई उपलब्धिका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार यो निकायमा रहने ।
७. शिक्षाका आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन :
क. शिक्षा विभागलाई विद्यालय शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक प्रबन्ध र सङ्घीय विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने काममा मात्र सीमित गरिनु पर्ने । यो निकायलाई अत्यधिक महत्वाकांक्षाबाट जोगाइ चुस्त छिटो र छरितो व्यवस्थापकीय निकायका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।
त्यसैले
१. थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक भएकोले नेपालमा भारतको जस्तो विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ स्तर निर्धारण र शिक्षक विकासका लागि धेरैवटा बोर्डको आवश्यकता पर्दैन ।
२. पाठ्यक्रमले विद्यालय तहको शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने हो । परीक्षा र मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमले तोकेका लक्ष्य बमोजिम सञ्चालन गरिनु पर्छ । पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षक तालिम सञ्चालन हुन्छन् । यी तीनवटै निकायका बीचमा अन्तर्सम्बन्ध छ । यी निकाय पदीय भागबन्डाका आधारमा चल्नु हुँदैन ।
३. हालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (दुवै भाग) र शिक्षा विभाग अन्तर्गतको शिक्षक तालिम शाखा एउटै निकायले हेर्ने गरी विशुद्ध प्राविधिक निकायको गठन हुनु जरुरी छ ।
४. यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन तथा शिक्षक शिक्षा हेर्ने गरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा विषय विज्ञ संलग्न परिषद् गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्न ३ अलग विभागमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५. मुलुकभरका शैक्षिक निकायहरूले सम्पादन गरेका कामको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने काम प्राज्ञले नै नेतृत्व गर्ने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्नु राम्रो हुन्छ ।
६. हालको शिक्षा विभागले विद्यालय शिक्षाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वय र स्रोतको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुन पाउनु राम्रो हुन्छ ।
कार्यदलका पदाधिकारीले आफूलाई यस्तो लागेकोले कुनै प्रावधान राखियो नभनुन्, राष्ट्रलाई लागेको कुरालाई अपनाउन् । हुन त यो विधायक समक्ष पुग्छ, त्यहाँ पुगे पनि विगतमा कानुन बनाउँदा विधायकले निभाएको भूमिका विश्वासिलो भइसकेको छैन । राष्ट्रलाई लागेको कुरा अरूको कुरा सुनेर, विगतको अनुभव सँगालेर, विश्वको प्रयोग हेरेर, आफ्नो सामथ्र्य छामेर थाहा पाइन्छ । सकेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट निस्किने मस्यौदा परिपक्व समय सापेक्ष र दीर्घकालका लागि काम लाग्ने बनोस् । यही नेपाली जनताको शुभेच्छा छ ।
(लेखक डा. बाबुराम ढुङ्गाना समावेशी तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी विशेषज्ञ हुन्। शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय उनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व निदेशक हुन् ।)
