भैरहवा/२४ असार – रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावली बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरेको हो ।
श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसारको पारिश्रमिक समयमा नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको छानबिनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा बुटवल कार्यालयले कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन,सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीहरूको तलब र सेवा सुविधा १५ दिनभित्रै फरक–फारक गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ ।
श्रम कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काम लगाउने वा तोकिएको सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिकको काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएको छ । कार्यालयले कलेजलाई श्रम अडिट गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले यो अनुगमन सम्पन्न गरेको हो । श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा बालश्रम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
