काठमाडौँ /३१ जेठ – नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको इतिहास हेर्दा राहत शिक्षकहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। राज्यले शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन राहत शिक्षक नियुक्त ग¥यो, तर विडम्बना के छ भने दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म सेवा गरेका हजारौँ राहत शिक्षकहरू आज पनि आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितताको अवस्थामै छन् ।
हाल राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय चर्चामा छ । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैँमा सकारात्मक अवधारणा भए पनि राहत शिक्षकहरूको सन्दर्भमा यसलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिनु उपयुक्त हुँदैन। किनकि राहत शिक्षकहरूको मूल समस्या सामाजिक सुरक्षा होइन, पेसागत सुरक्षा हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष : अवसर कि अपूरो समाधान ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई भविष्यमा केही आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । दुर्घटना, स्वास्थ्य, उपदान तथा अवकाशपछिका केही सुविधाहरू यसका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
विशेष गरी युवा उमेरका शिक्षकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ । तर यसको एउटा आधारभूत सर्त छ—रोजगारीको निरन्तरता ।
यदि कुनै शिक्षकको जागिर नै सुनिश्चित छैन भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताले उसको पेसागत असुरक्षा हटाउन सक्दैन। कोषले जागिर जोगाउँदैन, नियुक्ति कायम राख्दैन र सेवाको निरन्तरताको ग्यारेन्टी पनि गर्दैन । त्यसैले राहत शिक्षकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
“जागिरको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्धि कसरी मान्ने?“
यस प्रश्नको उत्तर राज्यसँग स्पष्ट हुनुपर्छ ।
पेसागत सुरक्षा : राहत शिक्षकहरूको पहिलो आवश्यकता
राहत शिक्षकहरूका लागि पहिलो र प्रमुख आवश्यकता भनेको पेसागत सुरक्षा हो । वर्षौंसम्म राज्यको आवश्यकता पूरा गर्दै सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई भविष्यप्रति विश्वस्त बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
जागिर सुरक्षित भएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, उपदान वा अन्य सुविधा अर्थपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले राहत शिक्षक व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु निम्न विषय हुनुपर्छः
– सेवाको निरन्तरता,
– सेवा अवधिको मान्यता,
– न्यायोचित व्यवस्थापन,
– भविष्यप्रतिको निश्चितता ।
सामाजिक सुरक्षा कोष पेसागत सुरक्षाको विकल्प होइन; बरु त्यसको पूरक व्यवस्था हो ।
लामो सेवा गरेका शिक्षकहरूको यथार्थ आज धेरै राहत शिक्षकहरू २०–२५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन् । कतिपय शिक्षकहरू ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा पुगिसकेका छन् । यस्ता शिक्षकहरूलाई पुनः खुला प्रतिस्पर्धामा पठाउनु वा भविष्यलाई पूर्ण रूपमा अनिश्चित बनाइदिनु न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
उनीहरूले आफ्नो जीवनको उर्वर समय शिक्षा क्षेत्रमा समर्पण गरेका छन् । त्यसैले राज्यले उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको अवधारणा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।
गोल्डेन ह्यान्डसेक : सम्मानजनक निकासको अवसर
गोल्डेन ह्यान्डसेक भनेको सेवाबाट हटाउने माध्यम होइन, बरु स्वेच्छिक र सम्मानजनक निकासको विकल्प हो ।
यदि कुनै शिक्षकः
– लामो सेवा अवधि पूरा गरिसकेको छ,
– उमेरको उत्तरार्धमा पुगेको छ,
– वा स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन चाहन्छ भने उक्त शिक्षकलाई उचित आर्थिक प्याकेजसहित सम्मानजनक रूपमा विदाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर यो विकल्प स्वेच्छिक हुनुपर्छ, बाध्यकारी होइन ।
बहुविकल्पीय व्यवस्थापन : सबैलाई न्याय गर्ने उपाय
राहत शिक्षकहरू एउटै अवस्था, उमेर र आवश्यकता भएका समूह होइनन्। त्यसैले एउटै समाधानले सबैलाई न्याय गर्न सक्दैन ।
राज्यले निम्न बहुविकल्पीय व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छः
पहिलो विकल्प
सेवा निरन्तरतासहित सामाजिक सुरक्षा कोष
हाल कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने ।
दोस्रो विकल्प
सेवा अवधिमा आधारित विशेष व्यवस्थापन
लामो सेवाको मूल्याङ्कन गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विशेष प्रक्रिया वा अन्य न्यायोचित माध्यमबाट स्थायी व्यवस्थापनको अवसर प्रदान गर्ने ।
तेस्रो विकल्प
स्वेच्छिक गोल्डेन ह्यान्डसेक
सेवाबाट सम्मानपूर्वक अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूलाई आकर्षक आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने ।
चौथो विकल्प
मिश्रित मोडल
– युवा शिक्षकहरूलाई सेवा निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा,
– मध्यम सेवा अवधिका शिक्षकहरूलाई विशेष व्यवस्थापन,
– लामो सेवा र उच्च उमेर समूहलाई स्वेच्छिक गोल्डेन ह्यान्डसेक।
निष्कर्ष
राहत शिक्षकहरूको समस्या कुनै एक सूत्रीय समाधानबाट टुंगिँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोष आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन । पेशागत सुरक्षा आवश्यक छ, तर सबै अवस्थाका शिक्षकहरूको आवश्यकता एउटै छैन । गोल्डेन ह्यान्डसेक उपयोगी हुन सक्छ, तर सबैका लागि उपयुक्त विकल्प होइन ।
त्यसैले राज्यले राहत शिक्षक व्यवस्थापनमा “एक नीति, अनेक विकल्प“ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ ।
यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जहाँः
– सेवा गर्न चाहनेले सम्मानपूर्वक सेवा गर्न पाओस्,
– सामाजिक सुरक्षा चाहनेले त्यसको लाभ पाओस्,
– अवकाश रोज्नेले सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा पाओस्,
– र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, वर्षौंसम्म राष्ट्रको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका कुनै पनि राहत शिक्षक रित्तो हात घर फर्किन नपरोस् । यही नै न्याय, समावेशिता र जिम्मेवार राज्यको परिचय हुनेछ ।
नवीन सिंह धामी
अध्यक्ष
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति
