काठमाडौँ /१७ जेठ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा लेखिएपनि बजेट छ छैन नसोचि लेखिएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सरकार लागेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा संविधानले सबै नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै विपन्न वर्गलाई निजी शिक्षालयहरूले दिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति देशैभरी लागु गर्न खोजेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संविधानमा लेख्न त लेखियो निःशुल्क शिक्षा तर बजेट छकी छैन भन्ने कुरा सोचिएन । त्यसैले अहिलेका लागि सबैलाई नभएर कम्तीमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा दिनमा नेपाल सरकार र रास्वपा पार्टी यसमा लागेको छ ।’
