काठमाडौँ /१५ जेठ – नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अनेक संरचनागत चुनौती, गुणस्तरको असमानता, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धानको कमजोर अवस्था, प्रविधिको सीमित पहुँच र अवसरको असन्तुलित वितरणबाट गुज्रिरहेको थियो। शिक्षा प्रणालीको मूल उद्देश्य राष्ट्रका लागि दक्ष, सिर्जनशील, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्नु हो भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि नेपालको शिक्षाले विगतमा व्यवहारिक जीवन, श्रम बजार र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल एउटा मन्त्रालयगत विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यो बजेटले शिक्षा प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी, सीप आधारित, समावेशी र विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई मानव पुँजी निर्माणको केन्द्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ। आजको विश्वमा प्राकृतिक स्रोतभन्दा पनि ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिन्छ। विकसित राष्ट्रहरू शिक्षा र प्रविधिको बलमा विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रस्थानमा पुगेका छन्। नेपालले पनि यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई आगामी दशकको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले यो बजेट केवल विद्यालय सञ्चालन वा शिक्षक तलब वृद्धि गर्ने दस्तावेज मात्र होइन, बरु ज्ञानमा आधारित राष्ट्र निर्माणको रणनीतिक मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको “समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचना” गर्ने घोषणा हो। नेपालको शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि परीक्षा केन्द्रित, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक जीवनबाट टाढा रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र त पाइरहेका थिए, तर रोजगार, उद्यमशीलता र सामाजिक नेतृत्वका लागि आवश्यक सीप र क्षमता हासिल गर्न सकिरहेका थिएनन्। यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न बजेटले राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन, शैक्षिक पूर्वाधारको अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई र एड–टेक तत्परता मूल्यांकन गर्ने नीति लिएको छ। यसले शिक्षाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्नेछ ।
विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणालीको अवधारणा बजेटको सबैभन्दा क्रान्तिकारी सोच हो। विगतमा शिक्षा प्रशासन अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा स्थानीय विद्यालयहरू आफ्नै समुदायसँग कमजोर सम्बन्धमा थिए। बजेटले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम बनाउने र अभिभावक तथा समुदायको सहभागितालाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसले विद्यालयलाई केवल पढाइ हुने भवन होइन, स्थानीय चेतना, सामाजिक नेतृत्व र सामुदायिक विकासको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्नेछ। जब समुदाय स्वयं विद्यालयको मालिकत्व ग्रहण गर्छ, तब शिक्षाको गुणस्तर र उत्तरदायित्व दुवै बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
यस बजेटले शिक्षालाई प्रविधिसँग गहिरो रूपमा जोडेको छ । विश्व अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विज्ञान, रोबोटिक्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्वचालनको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्ता प्रविधिबाट पृथक रहँदा कुनै पनि राष्ट्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै बजेटले नेपाललाई “टेक हब” बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। काठमाडौँको स्यूचाटारमा स्थापना गरिने “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” केवल एउटा प्रविधि परियोजना मात्र होइन, नेपालको शैक्षिक र अनुसन्धानात्मक भविष्यसँग जोडिएको ऐतिहासिक पहल हो। यस केन्द्रमार्फत विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र नवउद्यमीहरूले सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता प्राप्त गर्नेछन्। यसले नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विश्लेषण, डिजिटल अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ ।
शिक्षामा एआई र एड–टेकको प्रयोग बढाउने नीतिले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक, अन्तरक्रियात्मक र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना बोकेको छ। डिजिटल सामग्री, भर्चुअल प्रयोगशाला, अनलाइन सिकाइ, स्मार्ट कक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित शिक्षण विधिले नेपालको दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। विशेषतः इन्टरनेट पहुँच भएका संस्थाको प्रतिशत ७५ पुर्याउने लक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यदि यो लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालका हजारौँ विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरीय ज्ञान र स्रोतमा पहुँच पाउनेछन् ।
बजेटले उच्च शिक्षालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ । विगतमा विश्वविद्यालयहरू डिग्री वितरण गर्ने प्रशासनिक संरचनामा सीमित हुँदै गएका थिए। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको वातावरण कमजोर हुँदै गएको थियो। यस अवस्थालाई सुधार गर्न बजेटले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्र बनाउने नीति अघि सारेको छ। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने घोषणा अत्यन्त दूरदर्शी छ। हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने र अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने अवस्था रहेको छ। यदि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरू नेपालमै स्थापना भए भने विदेशी मुद्रा बचत हुनुका साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा पनि विकास हुन सक्छ । यसले नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनेछ ।
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कोटा पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने निर्णयले हजारौँ विद्यार्थीलाई राहत पुग्नेछ । विगतमा सीमित सिट र उच्च लागतका कारण धेरै विद्यार्थी विदेशिन बाध्य थिए। अब स्वदेशमै अध्ययनका अवसर विस्तार हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सुदूरपश्चिमको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमार्फत एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना क्षेत्रीय सन्तुलन र पहुँच विस्तारका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
शिक्षा र श्रम बजारबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयास बजेटको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपालको शिक्षाले श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो। बजेटले “मागमा आधारित सीप प्रणाली” लागू गर्ने घोषणा गर्दै उद्योग, व्यवसाय र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाइ मान्यता प्रणाली लागू गरी अनुभवका आधारमा सीपको औपचारिक मान्यता दिने नीति अत्यन्त व्यवहारिक र समावेशी छ ।
पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने घोषणा पनि ऐतिहासिक महत्वको छ। नेपालमा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन पूरा गरेपछि व्यावहारिक अनुभवको अभावका कारण बेरोजगार हुने गरेका छन् । अब उद्योग र शिक्षण संस्थाबीच प्रत्यक्ष सहकार्य बढ्दा विद्यार्थीहरूले अध्ययनकै क्रममा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्नेछन्। यसले शिक्षालाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ ।
समावेशी शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अत्यन्त सकारात्मक छ । विशेषतः चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने यस्तो कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्नु, छात्रवृत्तिका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनाले शिक्षा सबैका लागि भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विद्यालय पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट महत्वपूर्ण देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकता म्यापिङका लागि छुट्याइएको बजेटले योजनाबद्ध विकासको आधार तयार गर्नेछ। “सफा शौचालय अभियान” जस्तो कार्यक्रम सामान्य देखिए पनि विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न, विशेषतः किशोरीहरूको विद्यालय उपस्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ। मर्यादित र सुरक्षित वातावरण बिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ ।
खेलकुद, कला, साहित्य र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि शिक्षासँग जोड्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। खेलकुदमा रुचि भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहित तालिम दिने योजना तथा संगीत, कला र साहित्यको अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले शिक्षा प्रणालीलाई बहुआयामिक बनाउनेछ । यसले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्याउनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनु स्वयंमा सरकारको प्राथमिकताको संकेत हो। शिक्षक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताले शिक्षण पेशामा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षामा लगानीलाई खर्च होइन, राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा बुझ्ने सोच यस बजेटमा स्पष्ट देखिन्छ ।
यद्यपि, बजेटका यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। नेपालमा विगतमा धेरै राम्रा नीति व्यवहारमा कमजोर साबित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। विद्यालय केन्द्रित प्रणाली, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, अनुसन्धान प्रवद्र्धन, डिजिटल शिक्षा तथा सीप आधारित शिक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष नेतृत्व, पारदर्शिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुनेछ । यदि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यी योजनाहरू पनि भाषणमा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ युगतर्फ अग्रसर गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यो बजेटले शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने माध्यम होइन, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र वैज्ञानिक चेतनाको आधारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। प्रविधि, अनुसन्धान, सीप, समावेशिता र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको यो शैक्षिक दृष्टिकोणले नेपालको भावी पुस्तालाई आफ्नै देशमा सम्भावना खोज्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। यदि बजेटका कार्यक्रमहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रले साँच्चै ऐतिहासिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ र यही शिक्षा भविष्यको समुन्नत, आत्मनिर्भर र सुशासित नेपालको बलियो आधार बन्नेछ ।
(लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
