काठमाडौँ /१४ वैशाख – अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालयको दोस्रो पूर्ण बैठकले “कीर्तिपुर डिक्लरेसन” जारी गर्दै १३ प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार संगठनका अध्यक्ष दीपक धामीको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा सम्पन्न गरिएको बैठकले १३ प्रस्ताव अगाडी सारेको हो ।
बैठकले विद्यार्थी संगठन माथि सरकारले गर्न खोजेको निषेधको निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण प्रगतिशील र जनवादी विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गराउँदै लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
यसैगरी संविधानको भाग ३ धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आधारभूत तह सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा, सीप तथा रोजगारमुखी भोकेसनल–टेक्निकल शिक्षा र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । साथै, विद्यालय तथा उच्च शिक्षा विधेयकलाई संसदमा चाँडो दर्ता गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने माग छ ।
हेर्नुहोस निर्णय
अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालयको दोस्रो पूर्ण बैठक २०८३ बैशाख १३ गते संगठनका अध्यक्ष क. दीपक धामीको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा सम्पन्न भयो । देशको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले “कीर्तिपुर डिक्लरेसन” जारी गर्दै बैठक बाट पारित निम्न प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दछ ।
१.नेपालको शैक्षिक सुधार, जनजीविका, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरक शक्ति विद्यार्थी संगठन माथि सरकारले गर्न खोजेको निषेधको निर्णयलाई यो बैठक पूर्णरूपमा खारेज गर्दछ । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मौलिक हकहरू माथि सरकार पक्षबाट देखा पर्न खोजेका प्रतिगमनकारी कदमको दृढ प्रतिकार गर्न सम्पूर्ण प्रगतिशील र जनवादी विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गराउँदै लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२.सरकारले संविधानको भाग ३ धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आधारभूत तह सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्दै विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा, सीप तथा रोजगारमुखी भोकेसनल–टेक्निकल शिक्षा र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । साथै, विद्यालय तथा उच्च शिक्षा विधेयकलाई संसदमा चाँडो दर्ता गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने ।
३.देशमा व्याप्त चरम महँगीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतामाथि परेको प्रत्यक्ष असरविरुद्ध देशव्यापी रूपमा खबरदारी, विरोध तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४.विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक पहलकदमी लिने ।
५. नीति र एकेडेमिया (Policy and Academia) बीच सन्तुलन कायम गर्दै विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यक्तित्व विकासका लागि रिसर्च इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने ।
६.खोला किनार तथा देशका अन्य विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूको यथार्थ पहिचान गरी उनीहरूको गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकताहरू सुनिश्चित हुने गरी दिगो र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
७.अमृत झा लगायत पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षित, शीघ्र र प्रभावकारी उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
८.युद्ध र शस्त्रीकरणको होडबाजीबाट सम्पूर्ण मानवजातिमाथि पर्न सक्ने गम्भीर खतरालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्ना मतभेदहरू वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आह्वान गर्दछौँ ।
९.नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई चुनौती दिनेगरी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र हालसालै भारत र चिनले उक्त क्षेत्र बाट एकपक्षीय ढंगमा व्यापार सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौताप्रति सरकारले यथाशीघ्र धारणा सार्वजनिक गरि ठोस् कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने ।
१०.वर्षाको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो लगायतका सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनेरास्ववियुले ‘ANNFSU Task Force’ गठन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै द्रुत रूपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा खटिने ।
११. विद्यार्थीहरूको गुनासो, समस्या तथा सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुनी शीघ्र तथा प्रभावकारी समाधान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ANNFSU Qmudent Outreach and Response Unit’ सञ्चालनमा ल्याउने ।
१२. यो बैठक सरकारले विद्यालय क्यालेन्डरलाई एकपक्षीय रूपमा तोडमोड गरी स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने अव्यावहारिक कदमको घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै, उक्त निर्णय तत्काल सच्याई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
१३. यो बैठक २०४६ सालपछि राज्यका विभिन्न कार्यकारी तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दछ । साथै, नेकपा (एमालो) बाट विभिन्न कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन अविलम्ब अघि बढाउन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
