काठमाडौँ/१२ जेठ – शिक्षा वित्रान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा माइतीघरमा उभिएका अभियन्ता नेत्र चापागाईँलाई प्रदर्शन स्थगित गर्न अनुरोध गरेकी छन् । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका सवालमा समाज र सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रदर्शन स्थगित गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापी रुपमा अझ झक्झकाइदिएको अनुभव गरेको बताउँदै प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने धारणाका साथ २०८० असोज २४ मा सम्मानित सदनमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेको र यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रहेको बताएकी छन् ।
साथै शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाए पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यसै बजेटमा केही कार्यक्रम नै थपिसकेका र अभियानका विषयसँग सम्बन्धित रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
सरकारले गर्न नसकिने कुरालाई आन्दोलन अन्त्य गर्नका लागि भनेर सहमति गर्नु हुदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको समेत मन्त्रीले बताएकी छन् । उनले प्रदर्शनकारीले पनि व्यक्ति हैन, राजनैतिक फाइदा हैन, विषयकेन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध श्रोतको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सहकार्य गर्न तयार रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
यस्तो छ शिक्षा मन्त्रीले सामाजीक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको विषय
प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास बारे उठेका विषयहरूमा यकिन जानकारी
प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा माइतीघरमा उभिएर समाज र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा अभियन्ता नेत्र चापागाईँलाई धेरैधेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । तपाईँको जागरुकता र चासोप्रति हाम्रो सम्मान छ । साथै उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । उहाँको भद्र प्रदर्शनबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न हामी पाँचौँ दिनमा उहाँ उभिएको ठाउँमै पुगेका थियौँ । हिजो दशौँ दिनमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उहाँसँग भेटेर उहाँको भावनालाई सम्मान गर्दै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थियौँ ।
प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास सम्बन्धमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील भइ अगाडि बढाइरहेका थियौँ। उहाँको यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापीरुपमा अझ झक्झकाइदिएको अनुभव गरेका छौँ । यसका लागि अभियान र उहाँलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रदर्शन स्थगित गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
विश्वास छ, प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासले मूलधारमा छलफलको विषय बन्ने वातावरण बन्न यसले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने छ । यसले सघन र परिणाममुखी छलफल र निष्कर्षका लागि अभियन्ता नेत्र चापागाईको माग, अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयास र अझै गर्नु पर्ने कामहरूकाबारेमा अब सरोकारवाला तथा आम सर्वसाधारणमा जानकारी गराउन उपयुक्त हुन्छ ।
प्रथमतः स्मरण गराउन चाहन्छौँ, प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने धारणाका साथ नै हामीले २०८० असोज २४ मा सम्मानित सदनमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेका थियौँ। त्यसबाटै हाम्रो धारणा स्पष्ट हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाए पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यसै बजेटमा केही कार्यक्रम नै थपिसकेका छौँ जुन अभियानका विषयसँग सम्बन्धित छन् र यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. उहाँको पहिलो माग इसिडीलाई तीन वर्षे बनाउने भन्ने छ । हामीले गत संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र लेख्दा इसिडीलाई तीन वर्ष बनाउनु पर्छ भन्ने लेखेका थियौँ । तर धेरै विज्ञहरूसँगको छलफल पश्चात्, यसबारे अझै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसकारण “प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ” भनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४२ मा पनि समावेश गरिसकेकाछौँ । अब आउने बजेट वक्तव्यमा समेत प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणाली लक्षित नीतिगत प्रबन्धबारे पहिलो बुँदाका रूपमा प्रस्ताव गरेकाछौँ । सरकारको बजेट वक्तव्य जेष्ठ १५ मा सार्वजनिक भएपछि यसबारे एकिन विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने छ ।
मन्त्रालय मातहतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सन् २०२२ को ‘प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासको गुणस्तर परीक्षण’ले संस्थागत इसिडी अध्ययनरत ९५% विद्यार्थी कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ भने सामुदायिक इसिडी अध्ययनरत ६५.६% विद्यार्थी मात्र कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ । यसकारण हाम्रो प्राथमिकता भनेको सामुदायिक इसिडी अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा १ मा भर्नाका लागि तयार गर्नु हो । इसिडी २ वर्षे चाहिएला, कि ३, या एकै वर्षेलाई पनि निकै सुदृढ बनाउन सकिएला, यसका लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता छ र सो अध्ययनका लागि विनियोजन विधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ। सो अध्ययनबाट इसिडीलाई संस्थागत र सार्वजनिक दुवैतिर समान वर्षको बनाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२. दोस्रो माग इसिडी शिक्षकको तलबवृद्धि र तालिमको व्यवस्था सम्बन्धी छ। यसका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७२ मा, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ” भनि राखिएको छ । साथै, इसिडी शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तर सरकारी पहल गरिनेछ। यसले सबै अस्थायी, करार शिक्षकलाई मात्र होइन, हाम्रा इसिडी शिक्षक समेत समेट्नेछ। साथै, अब आउने बजेट वक्तव्य र बजेटमा इसिडी शिक्षकलाई केन्द्रित गहन प्रशिक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गरेका छौँ। यसका साथै नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १५० मा पनि शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा दिने देखि शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धिबारे हामीले समावेश गरिसकेका छौँ ।
३. तेस्रो माग प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी पूर्वाधार विकास र शैक्षिक सामाग्रीका लागि बजेट विनियोजनबारे छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४३ मा नेपालका निजी र सामुदायिक शैक्षिक सँस्थाबिच भएको असमानता हटाउन प्रविधिमैत्री बनाउन ’एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ समावेश गरिएको छ । यसका साथै सरकारको निरन्तर योजना अन्तर्गत सरकारले बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री र विद्यालयको पूर्वाधार विकासका आधार तय गरीसकेको अवस्था छ । यसबारे संघ सरकार मार्फत सिधै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
४. चौथो बुँदा दिवा खाजालाई रु. १५ बाट रु. ५० प्रति विद्यार्थी पु¥याउनुपर्ने रहेको छ। विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खर्च रु. १५ पर्याप्त नरहेकोमा हामी सहमत छौँ। तर नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण अनिवार्य दायित्व समेत पूरा गर्न सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्थामा एकै शीर्षकमा तीन गुना भन्दा बृद्धि हुने थप व्ययभार एकैपटक थप्न सम्भव नहुने देखियो। यसकारण सर्वप्रथम कुपोषणले ग्रसित बनाएका कर्णाली प्रदेशमा भने कम्तीमा रु. २०–२५ सम्म प्रति विद्यार्थी लक्षित दिवा खाजाको कार्यक्रमका लागि पहल सुरु गरिसकेका छौँ। एकै पटक सोलोडोलो मा जानुको सट्टा मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडी परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति बनाएकाछौँ । दिवा खाजा कै लागि मेघा किचन तथा स्थानीय अनाजहरूको प्रयोग जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत लागु गराएर कम खर्चमै पनि ताजा, पोसिलो र गुणस्तरीय खाजा खुवाउने तथा अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्न मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना प्रस्ताव गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षबाटै केही स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लागु हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट सिलिङ बढाउन पहल त गरिरहेकैछ, सिलिङभित्रको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी तथा पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ ।
५. पाँचौँ बुँदामा इसिडीमा तीनै तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने भनि लेखिएको छ । संविधानमार्फत विद्यालय शिक्षालाई पालिकाको अधिकारक्षेत्रमा राखिएको छ । यद्यपि विद्यालय शिक्षामा अझै पनि कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टताको अभाव छ । इसिडी त्योबाट अछुतो रहेको छैन । त्यसको समाधान गर्न मन्त्रालय स्पष्ट छ र यसलाई नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४३ मार्फत सम्बोधन गर्न पहल गरिएको छ। साथै यसका लागि शिक्षा ऐनको आवश्यकता पर्दछ। सो ऐन अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। सो ऐन सक्दो छिटो अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर संसदीय क्षेत्राधिकारमा रहेको ऐनमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । हामीले बारम्बार सो ऐनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाइदिनु हुन पहल गर्दै आएका छौँ । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने धारणाका साथ नै हामीले २०८० असोज २४ मा सम्मानित सदनमा विचाराधिन ‘शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेका थियौँ। तसर्थ, सो विधेयकमा इसिडिलाई आधारभूत विद्यालय तहमै समेट्ने गरी परिमार्जन गरिनेछ ।
६. छैटौँ बुँदामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी छ। इसिडीमा कार्यरत शिक्षक सहजकर्ताहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा भएको बुँदा नम्बर १४७ मा ‘बुटक्याम्प मोडेल’मा आवश्यक जनशक्तिको गुणस्तर बृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हाल मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली सम्बन्धी कार्यदल गठन भई मस्यौदा तैयार भई थप छलफलको क्रममा रहेको छ। नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलान समेत गरेर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने पहल गर्दैछौँ ।
अतः प्रस्तुत विषयहरू सरकारका लागि मात्र हैन सामाजिक जागरणका लागि पनि महत्वपूर्ण छन्। यी सबै कुरा गत शुक्रवार संवादमार्फत पनि उहाँलाई अवगत गराएका थियौँ । अहिलेसम्मको प्रगति, प्रयास र हाम्रा सिमितता बारे नागरिकसँग सबै खुलस्त राख्नु हाम्रो दायित्व हो। जसरी आन्दोलन र प्रदर्शनको शैलीमा सिर्जनात्मकता आएको छ, त्यसरी नै वार्ता, संवाद र सहमतिका शैलीमा पनि सिर्जनात्मकता चाहिएको छ भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत छौँ। सरकारले गर्न नसकिने कुरालाई आन्दोलन अन्त्य गर्नका लागि भनेर सहमति गर्नु हुदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ । साथै प्रदर्शनकारीले पनि व्यक्ति हैन, राजनैतिक फाइदा हैन, विषयकेन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । वर्तमान परिपेक्षमा उपलब्ध श्रोतको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सहकार्य गर्न तैयार छौँ। देशमा स्रोत साधनको उपलब्धता, व्यवस्थापन र वितरणमा अभाव छ । थप स्रोत जुटाउने र खर्च प्रक्रियालाई परिष्कृत गर्दै निरन्तर प्रयास जारी नै रहने छ ।
आवेग वा भावनामा सतही आश्वासन दिनु भन्दा तथ्याङ्क र अध्ययनमा आधारित निर्णय गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यसमा सहकार्य गरौँ । देश कठिन समयबाट गुज्री रहेको छ । यसबेला समाजलाई जगाउन र सरकारलाई झक्झक्याउन यस्तै सामाजिक अभियान र नेत्रजी जस्तै सामाजिक सुधारका भद्र अभियन्ताहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । पहिलो चरणमा प्रदर्शनमार्फत जागरणका लागि प्रारम्भिक शिक्षा सुधार अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनु हुने सबै अभियन्तालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै दोस्रो चरणमा यी विषयहरूको संस्थागत कार्यान्वयनमा समेत सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ । सरोकारवालहरूको समेत जानकारीका लागि माथि उल्लिखित विवरण सार्वजनिक गरेका हौँ ।
