नवलपरासी/२८ साउन-नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रति राज्य गैर जिम्मेवार बनेको छ । यसको बलियो प्रमाण संविधान बनेको तीन बर्ष भित्रमा जारी हुनु पर्ने संघीय शिक्षा ऐन सात बर्ष बितिसक्दा र आधा दर्जन शिक्षामन्त्रीले जागीर खाइ सक्दा समेत ऐन जारी गर्न सकेनन् । कसको स्वार्थले काम गरेको छ ?
शिक्षा क्षेत्रका तमाम् समस्याहरु समाधान गर्न पनि ऐन जारी हुनै पर्छ । १७ थरी शिक्षकहरुलाई एकै थरी बनाउने कार्य ऐन बिना सम्भव छैन । बालविकासका शिक्षकहरुको तलबको टुंगो छैन । विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व खोइ ? नयाँ नियुक्ति भएका शिक्षकहरुको पेन्सन हुने कि नहुने अन्योल छ । योगदानमा आधारित उपदानको कुनै ठेगान छैन । शिक्षक र राज्यले जम्मा गर्ने ६÷६ % योगदान अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सौतेनी व्यवहार गरेर बजेटमै विभेद गरिएको छ । सेवा सुविधा समेत कटौती गरेर अन्याय गरिएको छ । शिक्षकहरुको ग्रेड निजामतीको भन्दा कम संख्या गराई स्थगित गरिएको छ । ग्रेड स्थगित गरे पनि तह वा श्रेणी बढुवा गरीएको छैन । १९ बर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरुको अझै सम्म एक श्रेणी बढुवा भएको छैन ।
वर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्री नियुक्त हुँदा जुन आशा जागेको थियो त्यो आशा निराशामा परिवर्तन भएको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्न के ले रोक्यो ? किन ऐन जारी हुदैन ? निजामती र शिक्षकहरु बिच किन विभेद गरिदै छ ? शिक्षकहरु खुला राजनितिमा सक्रिय भएर दलका कार्यकारी पदमा रहँदा समेत उनिहरुलाई नियन्त्रण गरिएको छैन । विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवाको सुनिश्चितता खोइ ? साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुको उमेरहद नाघ्नलाग्दा समेत शिक्षकहरु एक जना पनि स्थायी हुन पाएका छैनन् । शिक्षकहरुको पुरै अस्थायी सेवा गणना गर्ने व्यवस्था नहुँदा उमेर हदका कारण शिक्षकहरु रित्तो हात घर फर्किदै छन् । यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनाले विद्यालय अस्तव्यस्त बनेका छन् । स्थानीय तहहरुले आफुलाई हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरि राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक सरुवा गरेका छन् । शिक्षकहरु पुनर्ताजगी तालिमबाट वञ्चित छन् । शिक्षकहरुका सेवा सुविधा खोसीएका छन् । संविधानद्वारा प्रदत्त निःशुल्क शिक्षाबाट विद्यार्थीहरु वञ्चित छन् । सामुदायिक स्कुलहरुले खुलमखुला अंग्रेजी माध्यमका नाममा निजी स्कूलकै झल्को दिने गरि निजि प्रकाशनका सन्दर्भ सामाग्रीलाई पाठ्यपुस्तकका रुपमा, एक रुपैयाँ छुट विना अभिभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरि महंगो मुल्यका सामाग्री लागु गरेका छन् । यसको नियमन कसले गर्ने ? नमुना बनाइएका स्कूलहरुलाई थप आर्थिक सहयोग, अनुदान दिएर अझै सक्षम बनाइएको छ ।
कमजोर भौतिक अवस्थाका स्कूलहरुलाई वास्ता गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीलाई यसको कुनै प्रवाह छैन । एउटा शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्ने तर मन्त्री पदमा रहिरहने शिक्षा मन्त्री किन शिक्षा प्रती यति धेरै उदासिन छन् ? अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षामा निजी शैक्षिक संस्थाको ब्रम्हलुट चलिरहँदा तिनिहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । शिक्षकका प्रतिनिधि संस्थाहरुलाई राजनीतिक दलको बफादारीता निभ्याउँदा भ्याई नभ्याई छ । यस्तो लथालिङ्ग शैक्षिक अवस्था भएको देशमा विकासको कल्पना गर्नु मुर्ख्याइँ हुनेछ ।
देशको शासनको उच्च तहमा आशिन नेतृत्व शिक्षा प्रती किन यति बेपर्वाह छन्, बुझी नसक्नु छ । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्माता शिक्षकहरुको अपमानले कक्षा कोठामा पर्ने नकारात्मक असरको बारेमा सरोकार वालाको अविलम्ब ध्यान जान जरुरी छ ।
(कुसुम न्यौपाने स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च,नवलपरासी (पुर्व)का संयोजक हुन् ।)



