काठमाडौं /२५ असार-शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धनको अर्थ यो संस्थाको पठनपाठन र शैक्षिक उपाधिमूलक योग्यतालाई यस विश्वविद्यालयको मान्यता छ भनी विश्वविद्यालयको लोगो र हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गर्नु हो । विश्वस्तरमा सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयको स्वरुप संयुक्त अधिराज्यमा सन् १८३६ मा स्थापित युनिभर्सिटी अफ लण्डनबाट शुरु भएको रहेछ । सन् १९०० मा कार्यक्षेत्रसमेत रुपान्तरण गरी ब्रिटिस कलोनीका मुलुकहरुमा सञ्चालित कलेजहरुको पठनपाठनलाई सम्बन्धनबाट मान्यता दिइयो । यसरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण गर्ने नीति विश्वविद्यालय तहमा अगाडि सारिएपछि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यसै नीति अनुसार युनिभर्सिटी अफ लण्डनले अन्य देशका कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने गर्दथ्यो ।
अंग्रेज साम्राज्यकालमा ब्रिटिसहरुले सन् १९७४ मा पटना विश्वविद्यालयलाई पनि युनिभर्सिटी अफ लण्डनकै ढाँचा र नीतिमा स्थापना गरी अगाडि बढाएका थिए । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय र पाँच सात वर्ष पछि नै पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धन हस्तान्तरण भई उच्च शिक्षाको योग्यता प्रमाणिकरणको इतिहास थालनी भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनासाथ युनिभर्सिटी अफ लण्डन र पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको प्रावधान एकातिर रोकियो र त्यो रोग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो र नेपालव्यापी त्रिभुवन विश्वविद्यालय साम्राज्य विस्तार गरियो ।
उच्च शिक्षा बिग्रनुको मुख्य कारण कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु हो :
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सबै सरकारी लगानीका आगिंक क्याम्पसहरुको व्यवस्थापनले मात्र सम्भव छैन । नेपाल जस्तो देशमा राज्यको आर्थिक क्षमताले मात्र उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गर्न भ्याउँदैन । यसर्थ सामुदायिक क्षेत्रको चन्दा, दानदातव्य र चल अचल सम्पत्तिहरुको संग्रहबाट र नियमित स्रोतको व्यवस्थापनबाट उच्च शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन जोड गरिन्छ । सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु गैर नाफामूलक तथा सेवाभावका हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । नागरिकहरुमा सामुदायिक भावना विकास तथा सामूहिक उत्तरदायित्वका संस्थाहरु स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने मानसिकता र त्यागभाव अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक भाव कमजोर छ । निजी क्षेत्रमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको संख्याको बढोत्तरी हुँदोछ । नवपुस्ता तथा विश्वउदारीकरणको प्रभावमा नाफामुखी क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गरी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र कमाउने धुन बढेको छ । अति छिटो धनी हुने लोभमा मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आर्थिक लगानीको जोखिम कम भएको प्राथमिकताको विषयमा परिरहेको र व्यापारिकरण बढिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशले धन, बलका आधारमा नेतृत्वलाई कब्जामा पारी शासकीय पक्षमा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिएको र शिक्षा व्यवस्थापनमा अराजकता निम्तिएको भन्ने सत्यलाई चाहिँ ठाडै नकार्न नसकिने स्थिति छ ।
यसैकारण निजी क्षेत्रमा विद्यालय कलेजहरु उद्योग कम्पनीमा दर्ता गरी खोल्ने तथा सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ्दो छ । निजी शिक्षाको व्यवस्थापनले शहरी क्षेत्रमा पहुँच सरल गर्ने तथा राज्य वा सरकारलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गरेका छन् । जुन शिक्षा क्षेत्रको लागि सकारात्मक पक्ष हुन् । तर निजी क्षेत्रको प्रवेशले धन, बलका आधारमा नेतृत्वलाई कब्जामा पारी शासकीय पक्षमा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिएको र शिक्षा व्यवस्थापनमा अराजकता निम्तिएको भन्ने सत्यलाई चाहिँ ठाडै नकार्न नसकिने स्थिति छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षाको अभ्यास नै कलकत्ता र पटना विश्वविद्यालयहरुसंगको सम्बन्धन प्राप्तिका क्याम्पसबाट प्रारम्भ भएको थियो । मुलुकको उच्च शिक्षाको समीक्षा त्यहीँ आधारमा गरिन्छ । नेपालमा स्थापित हुने विश्वविद्यालयको स्वरुप कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने बहस (२०१० सालमा) व्यापक भएको रहेछ । त्यतिबेला एकजना विदेशी शिक्षाविद्, विश्लेषक, सल्लाहाकार, चिन्तक सर आइभर जेनिङ भन्ने थिए रे ? ती विदेशी विद्वान्ले देशमा सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय प्रारम्भ गर्नु ठूलो मुर्खता हुनेछ, उनले स्पष्ट भनेका थिए रे ।
ती विज्ञको विचारमा सम्बन्धनको कार्य एकपटक स्थापित भएपछि हटाउन गाह्रो हुन्छ । सम्बन्धन व्यवस्था असाध्य रोग सरह हो । असाध्य रोग एकपटक शरीरमा प्रवेश भएपछि, हावी नै हुन्छ । यो रोगझैँ शिक्षामा सम्बन्धन प्रवेश भएपछि स्वार्थ समूह तथा पूर्वाग्रह वर्गको दवदवा बढ्छ । यसै कारणले शिक्षा प्रणालीमा सम्बन्धन व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ । अन्ततः स्वार्थ समूहमा पुगेको र विकृतिमा रमाएको शिक्षा सम्बन्धन पद्धतिलाई भत्काउन, बन्द गर्न धेरै कठिन नै हुनेछ । उनको थप तर्क थियो रे ? प्रारम्भमा धेरै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक प्रतिष्ठान विस्तार गर्नुभन्दा एउटै विश्वविद्यालय स्थापना गरी सम्बन्धन दिने प्रणाली सस्तो र प्रभावकारी हुने लागेपनि दीर्घकालमा शिक्षामा सम्बन्धन दिने व्यवस्था अति महङ्गो र अराजक हुनेछ । यसर्थ नेपाल उच्च शिक्षा सम्बन्धन कलेजहरुको व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा नहिडोस् भन्ने ती विज्ञको सुझाव थियो रे ?
त्रिवि स्थापना कालीन यी विचारको त्यसबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा पूर्ण उपेक्षा गरियो । ती विज्ञको सुझावको ठिक विपरित त्रिविलाई क्याम्पस सम्बन्धनको अधिकारसहित स्थापना गरियो । यसरी देशव्यापी त्रिविको क्याम्पसहरुको सञ्जाल विस्तार भयो । त्यसको कति सदुपयोग, कति दुरुपयोग भयो, यसको साक्षी शैक्षिक इतिहास हुँदैछ । ती सल्लाहारका वचनहरुलाई नव नव विविहरुले अनुसरण गरी सत्य सावित गरिरहेका छन् । मुलुकमा २०१५ सालमा राजनीतिक नेतृत्वले ती विदेशी सल्लाहारको कुनै कुरा सुनेनन् ? ती विज्ञलाई समाज र परिस्थिति नबुझ्ने मुर्ख भनी पक्कै उपहास गरे होलान् ? अनुमान गर्न कठिन छैन ।
मुलुकको समग्र कुशासनको अधोपतनको बाटोमा शैक्षिक क्षेत्रको व्यापारिक कार्यव्यवहार र जनशक्तिको पछिल्लो नेतृत्वको नैतिक चरित्रको पातलो क्षमताले राम्रै पुष्टि गरिरहेका छन ।
मुलुकको समग्र कुशासनको अधोपतनको बाटोमा शैक्षिक क्षेत्रको व्यापारिक कार्यव्यवहार र जनशक्तिको पछिल्लो नेतृत्वको नैतिक चरित्रको पातलो क्षमताले राम्रै पुष्टि गरिरहेका छन । नेपाली समाज राजनीतिक रुपमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गणतन्त्रको व्यवस्थामा पुगेको छ । ६५ वर्षको अवधिमा १७ वटा विश्वविद्यालय र सोसरहका उच्च शैक्षिक निकायहरु तथा १,४३७ कलेजहरु विकास भएका छन् । वैदेशिक विश्वविद्यालयका सम्बन्धन ८६ कलेजहरु चलिरहेछन् ।
तर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वातावरणमा पनि सु अभ्यासमा शिक्षा प्रवेश हुन सकेको छैन । कु मनोवृत्तिबाट कलेज सम्बन्धनका विकृति र विसंगति उजागर हुँदै, दिनहुँ समाचार आउने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पुग्ने, त्यस्तै मुद्दामा अख्तियारका आयुक्तसमेतको सम्मानित पद खारेजी हुने जस्ता घटना पनि नौला रहेनन् । अनि मुलुकमा राज्य, सरकार र नेतृत्व छ र ? सधैँ प्रश्न गर्ने पंक्तिकार जस्ता नागरिकलाई राज्यको मौनता र निरीहताको प्रश्न गर्नु नै बेकार छ । नेतृत्व होइन, लेउ र देउतन्त्रको शासन चलिरेहको छ ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्त अधिकार तथा मापदण्ड :
विभिन्न मुलुकहरुमा विश्वविद्यालयहरु पनि आ—आफ्नो विषय क्षेत्र तथा भौगौलिक क्षेत्रको सिमा भित्रमा बाँधिएका हुन्छन् । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहका निश्चित विषय तथा प्राविधिक विकासमा पक्षमा विश्वविद्यालयहरु सिमित गरिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा नै परिभाषामा भद्रगोलता, कार्यक्षेत्र, विषयक्षेत्र र प्राविधिकता साथै, भौगौलिकता निर्धारणमा व्यापक अराजकता कायम हुन गयो ।
उदाहरणका लागि कुनै पनि विश्वविद्यालयको विषय क्षेत्र र भूगोलको सिमा तोकिएन । साथै आर्थिक लगानी र व्यवस्थापनमा कुनैको हकमा नेपाल सरकारको लगानी, कुनैको हकमा गैरसरकारी क्षेत्र, कुनैको हकमा जनस्तर, कुनैको हकमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भनियो । तर सबै विविहरुले प्रयोग गर्ने जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको, सरकार तथा स्थानीय तहले समेत पर्याप्त साधनस्रोतहरु उपलब्ध गराएको पाइन्छ । विश्वविद्यालय स्थापना कालका आर्थिक लगानीका प्रावधानहरु समेत स्वार्थ समूहको प्रयोग गरी बेलाबखतमा संशोधनबाट परिवर्तन गरिएका छन् । परिमार्जनबाट विविहरुमा सरकारी दायित्व बढाइएका छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापना कालका आर्थिक लगानीका प्रावधानहरु समेत स्वार्थ समूहको प्रयोग गरी बेलाबखतमा संशोधनबाट परिवर्तन गरिएका छन् । परिमार्जनबाट विविहरुमा सरकारी दायित्व बढाइएका छन् ।
त्यसै गरी स्वार्थानुकूल परिभाषा र स्वायत्तताको अराजकताले विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक सम्बन्धन व्यवस्था पूर्ण क्रय विक्रयको अवस्थामा पुगेको छ देशको भौगौलिक, राजनैतिक सीमानासम्म नै आफू खुशी विस्तार हुन सक्ने तथा सम्बन्धन प्रदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था तथा अधिकारको शैक्षिक नेतृत्व तहबाट व्यापक दुरुपयोग भएको अनुभव हुन्छ । नेपालमा शिक्षा क्याम्पस सम्बन्धनका खेल, शिक्षा गुणस्तरका सवाल र भइरहेका विकृति तथा समाधानका पक्षमा व्यापक बहस हुन सकेको छैन । जुन अति आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ । यसर्थ विधि र मापदण्ड नै नभएको देशमा सम्बन्धनको स्वायत्त अधिकार कति र कस्तो छुट्टै बहस हुनुपर्ला ?
विश्वविद्यालय शिक्षामा सम्बन्धनका सकारात्मक पक्षहरु :
विश्वविद्यालय सम्बन्धन व्यवस्थाका गुणहरु सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन, समीक्षा र विश्लेषण हुँदा सकारात्मक पक्षका केही आधारहरु भेटिन्छन् ।
– सम्बन्धन व्यवस्थाले मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा अति छिटो उच्च शिक्षाको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुन सक्छ र प्रतिस्पर्धी विषयहरुको विस्तार यथाशीघ्र भित्रिन्छ ।
– बजारमा बिकाउ हुने र दिगो टिकाउ हुने प्राविधिक तथा व्यावसायिक र पेसागत सीपको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र जस्ताको आर्थिक लगानी आकर्षण भई सम्बन्धनका क्याम्पसहरु सञ्चालन हुन सक्छन् ।
– आर्थिक लाभ लागतको आधारमा निजीक्षेत्रबाट नै पठनपाठनको व्यवस्था सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले समाजमा उपलब्ध गराएपछि, सबल तथा खर्च गर्न सक्ने जनताको सहभागिता त्यस्ता क्याम्पसमा बढ्छ । राज्य वा सरकारले आर्थिक लगानीको भारबाट छुट्कारा पाउँछ ।
– विकासोन्मुख र हाम्रा जस्ता देशका सरकारले जनसहभागिता हुने शिक्षाका विषय क्षेत्रमा आर्थिक बोझ बोकी लगानी गर्न बाध्य हुँदैन । यसरी सरकारी बजेट अन्य अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा वा जनसहभागिता नहुने र अति आवश्यक शिक्षा क्षेत्रको विषय वा देश विकासको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मौका पाउँछ ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा सम्बन्धनका नकारात्मक पक्षहरु :
सम्बन्धनका सकारात्मक पक्षको दाँजोमा नकारात्मक पक्षहरु केहीबढी र असन्तुलित नै पाइन्छन् । जस्तै :
– उच्च शिक्षाको गुणस्तर, जनशक्ति विकासमा योग्यता र सीपमा तालमेल नहुने लगायतका विविध क्षेत्रहरुमा कमीकमजोरी हुने तथा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र पार्ने कार्यहरु हुन सक्छन् वा खतरा रहन्छ ।
– आर्थिक लाभ र धनार्जनको लोभमा सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयहरुले पेसागत मर्यादा र नैतिक आचरणलाई बेवास्ता गर्दै, आफ्नो नियमन र अनुगमनको संस्थागत क्षमताभन्दा अत्यधिक संख्याका क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन सक्छन् ।
ड्ड विश्वविद्यालय तथा सकारका पदाधिकारी वर्गलाई बिचौलियाहरुले मुखमा बुझो लगाएर देशको शैक्षिक पद्धतिलाई नै निकम्मा सावित गर्न, गराउन सक्छन् ।
– आर्थिक लाभ र धनार्जनको अन्ध लोभमा परी आफूसंग हुँदै नभएका विषय क्षेत्रमा समेत विश्वविद्यालयको विशेष अधिकार भन्दै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
– सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयहरुले पेसागत मर्यादा र नैतिक आचरणलाई बन्धक राखी सम्बन्धनको अवाञ्छित व्यापारको प्रणाली भित्राउन सक्छन् ।
– बदनामी, कार्वाहीबाट बच्न सरकार तथा जिम्मेवार क्षेत्रका पदाधिकारी वर्गलाई प्रभाव र कब्जामा राख्न आर्थिक चलखेलको विकृतिलाई वैधताको माध्यम बनाउन पनि सक्छन् ।
– उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवम् सिद्धान्तहरुको ज्यादातर उल्लंघन र खल्बलाउने तथा मुलुककै शैक्षिक क्षेत्रको बदनामी हुने सम्भावनाको खतरा बढी हुन्छ ।
– संवेदनशील, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत क्षेत्रमा समेत निर्धारित न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका र सम्भावना नभएका असक्षम र निर्बल क्याम्पसहरुको उपस्थिति बढ्न सक्छ ।
– मुलुकमा अयोग्य जनशक्ति उत्पादनको विकृति, विसंगति र शैक्षिक बिचौलियावादको बढोत्तरीको बिगबिगी हुने खतरा रहन्छ र सबै क्षेत्र विज्ञताविहिन मूर्दाहरुको कब्जामा पुग्छ ।
– सम्बन्धन प्रदान, नियमन र अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता काम कार्वाही राजनीतिकरण, उद्योगीकरण, व्यवसायीकरणको शिकार हुन्छन् ।
– सरकारी वा अन्य अन्य सत्ता, शक्ति र साधनस्रोत युक्त प्रभाव समूहको हस्तक्षेप, दवाव र प्रभावमा अख्तियारको पदीय दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको चरम सम्भावना रहन्छ ।
यी सबै कारणले पनि शिक्षा व्यापार र सम्बन्धनको विषय बढी पेचिलो र संवेदनशील हुने कुरामा राज्य, सरकार तथा नेतृत्वको ध्यान जानु पर्दछ । तर नेपालमा यी पक्षमा कोसंग आशा गर्ने ? सवाल निरुत्तर रह्ने गरेको छ ।
(लेखक इश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकका उपसचिव हुन ।)



