विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम र शिक्षा

काठमाडौं/१६ असार-पोषण र शिक्षाका लागि बालबालिकाहरुमा गरिएको लगानीले मानव पूँजी निर्माण र समग्र अर्थ व्यवस्थामा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । बालबालिकाहरुको वृद्धिविकास र सिकाईका लागि पौष्टिक खाना तथा खाजा महत्वपूर्ण हुने कुरा विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । दिवा खाजामा गरेको लगानीलाई मानव पूँजी विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्वस्थ शरीर र भोकरहित वातावरण बालबालिकाको सिकाइका निम्ति आधारभूत कुरा हुन् । बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच, सहभागिता र सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्न र उनीहरुको स्वास्थ्य तन्दुरूस्त राख्न विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा विद्यालय खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ ।


तात्कालिक रूपमा बालबालिकाको भोक न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूको पोषण तथा स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गरी शैक्षिक पहुँच, सहभागिता, निरन्तरता र सिकाइस्तर अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ नेपालमा विभिन्न ढाँचाका दिवा खाजा कार्यक्रम आधारभूत तहमा विगत केही दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा केही सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा दिवा खाजा कार्यक्रम वि.सं.२०२४ बाट नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा दिवा खाजा कार्यक्रम परियोजनामार्फत मुलुकका सिमित जिल्ला एवम् विद्यालयमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएर सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ ।


नेपालको संविधान २०७२ ले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षासमेत प्रत्याभूत गरेको छ । यो विषयलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पन्ध्रौं योजना, एकीकृत स्वास्थ्य रणनीति जस्ता नेपालका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजहरूले उच्च महत्व दिएका छन् ।


दिगो विकासको लक्ष्यमा गरिबी न्यूनीकरण, भोक उन्मूलन र सबैलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । “स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले आ.व.२०७७÷०७८ देखि देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास देखि पाँच कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।


बालबालिकाका लागि दिवा खाजा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा समानताका दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दिवा खाजाको लागि ८ अर्ब, १७ करोड, ७९ लाख, ३४ हजार वजेट विनियोजन गरेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वस्तुगत सहयोगको बजेट रातो कितावमा उल्लेख गर्दे यो वर्ष देखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरीएको छ ।


कार्यक्रमको उद्देश्यः


१. शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ स्तर सुधार गरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच वढाउने ।


२. कम्तिमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरण हुने विविधतामूलक आहार उपलव्ध गराएर विद्यालय बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने ।


३. दिवा खाजामा स्थानिय कृषि उपजको उपयोग बढाएर विद्यालय र कृषि उत्पादनका वीच सम्वन्ध स्थापित गर्दै कृषि प्रतिफल वढाउने र स्थानीय आर्थिक वजार विस्तार गर्ने ।


विद्यार्थी संख्या एवं लक्षित समूह :


१. प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा पाँच सम्म ,
२. जम्मा बालबालिका संख्या ३३ लाख,
३. कर्णाली अञ्चलका साविकका ५ जिल्ला प्रति बालबालिका रु २० का दरले र अन्य जिल्ला रु १५ का दरले विद्यालय सञ्चालन भएको दिन मात्र उपलब्ध हुने,
४. जम्मा १८० दिनको,
५. जम्मा विद्यालय संख्या २९ हजार ।
अहिलेसम्म गरिएका असल अभ्यास एवं सिकाई ः
१. दिवाखाजाको कार्यक्रम देशभर विस्तार भएको,
२. भोकै विद्यालय आएका बालबालिकाहरुका लागि वरदान भएको र उनीहरु खुशी भएका,
३. विद्यालय भर्ना हुने बालबालिका संख्या वढेको,
४. बालबालिकाहरुको सिकाइ उपलब्धी वृद्धि भएको,
५. समावेसी भावनाको विकास,
६. खाजाका लागि आवश्यक मापदण्ड बनेको,
७. स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध गराइएको,
८. स्थानीय उत्पादनसँग जोडिने गरी ६० किसीमको मेनु तयारी र सार्वजनिक भएको,
९. बजेट खर्च गर्ने आधार विद्यालय एवं पालिकासँग पुगेको,
१०. सञ्चालित कार्यक्रमको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको,
११. लागत साझेदारीको सन्देश,
१२. अभिभावक वा अभिभावकबाट बनेका संस्थागत संघ संस्थासँग सहकार्य गर्ने प्रावधान,
१३. जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि पालिका स्तरमा तालिम,
१४. सहजीकरणका लागि सामग्री विकास र सार्वजनिकरण,
१५. अन्य कार्यक्रमसँगै एकिकृत रुपमा प्राचार प्रसार,
१६. दिवा खाजा व्यवस्थापनको प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाइ भए पनि स्थानीय तह मार्फत सेवा प्रवाहको प्रवन्ध हुने गरेको र अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली अभ्यासमा रहेको,
१७. दिवा खाजाको रकम कम भएको भन्ने गुनासो भएपनि ठूलो परिमाणमा खाजा वनाउँदा पुग्छ भन्ने विषयमा बहस पैरवी भएको ।


समस्या र मुद्दाहरु :


१ खाजाको रकम न्यून भएको गुनासो,
२ भान्सेको भाँडाकुँडा र भान्साको अभाव,
३ क्षमता विकास कार्यक्रम गर्न नसकिएको,
५ सरसफाइ र स्वच्छ पिउने पानीको समस्या,
६ समुदाय जागरण र अभिभावकको क्षमता विकास गर्न नसकिएको,
७ सवै बालबालिकाहरुलाई खाजा दिन नसकेको‚ भोक सबैलाई लाग्छ,
८ स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापनमा पर्याप्त जोड दिन नसकिएको,
९ तीन तहका सरकार र साझेदार संघ संस्था वीच समन्वय संयन्त्र स्थापित गर्न नसकिएको,
१० प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाइ ।


आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरु :


१. संघीय मन्त्रालय देखि विद्यालयसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिको संरचनागत व्यवस्था सहकार्य स्थानीय तहमा उत्पादन गरिएका ताजा र पोषणयुक्त उतपादन÷ खानेकुरा दिवाखाजामा प्रयोगमा ल्याउने,
२. स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइको व्यवस्था,
४. लागत साझेदारीको प्रारुप विकास र कार्यान्वयन,
५. कानूनी प्रबन्धको विकास,
६. विद्यालय तहसम्म जनशक्ति विकास,
७. मोडेलहरुको विकास र प्रचार प्रसार,
८. निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान,
९. कक्षा ६, ७ र ८ मा क्रमिक रुपमा कार्यक्रम विस्तार,
१०. विद्यालयहरुमा भान्सा भाँडा र भान्सेको व्यवस्था,
११. क्षमता विकास र सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन,
१२. दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजिकरण पुस्तिका र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकालाई निरन्तरता ।


अन्त्यमा, विद्यालय दिवा खाजासँग संघीय मन्त्रालयदेखि विद्यालय, स्थानीय तह, स्वयंसेवी सँस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय वीच समन्वय सम्यन्त्र स्थापित गरी एकिकृत रुपमा कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । उनीहरुको लागि पौष्टिक खानाको अपरिहार्य बोध गरेर सरकारले देशभर लागू गरेको छ र यस अवधारणाले भविष्यको पुस्ता स्वस्थ सक्षम र सवल वन्न सक्छ । फरक फरक निकायहरुले गर्ने कार्यहरुमा समन्वय सहकार्य र एकरुपता हुन सके बालबालिकाहरुले पाउने सेवामा गुणात्मक सुधार हुन सक्छ । बालबालिकाहरुको पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाईका विषय सवैको साझा चासो र सरोकारको विषयको रुपमा लिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
( रमा अर्याल पन्थी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विद्यालय पोषण शाखा ।)