काठमाडौं /५ असार- सरकारले पूर्व मन्त्रीले स्नातक पास नभएपनि राजदूत हुन पाउने व्यावस्था गरे पछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता अनुराग सुवेदीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथ मन्त्रीपरषिद् विरुद्ध हालेको रिटको सुनुवाई गर्दे पूर्व मन्त्रीले स्नातक पास नभएपनि राजदूत हुन पाउने निर्णय हाल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य हुने र मन्त्री भइसकेकाहरुलाई अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रावधान संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।
त्यसै गरी राज्यको प्रतिनिधित्व गरिने संवैदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कुनितिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुर्गामी असर पर्ने भएको र रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यन्वयन नगार्न भनिएको छ ।
राजदुत नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ को दफा ३को उपदफा (६) को बुँदा नं. २ मा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यत्तिको हकमा यो दफा लागु हुने छैन भनी प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश “तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यत्तिको हकमा यो दफा लागु हुने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशसम्म तथा सो सँग सम्बन्धित निर्णयलाई हाल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेकाहरुको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।



