काठमाडौं/१ असार-शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १० दिनको पर्यटन काज विदा र १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना विमा शिक्षकलाई नभएको र यसलाई अन्यथा नबुझन आग्रह गर्नु भएको छ ।
आज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको अन्र्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रालयले निजामति भनेपछि शिक्षक होइनन भनेर बुझ्न आग्रह गरिएकोले यसलाई शिक्षकले अन्यथा नबुझन आग्रह गर्नु भएको हो ।
भन्नु भयो “कामको प्रकृति फरक फरक भएता पनि सबै राष्ट्रसेवक भएको र सबै एउटै देश भित्र रहेको हुँदा बजेटले निर्धारण गरेको सेवासुविधा भित्र शिक्षक पनि पर्ने विचार थियो । पछि अलिकति यताउता हुन गयो यसमा शिक्षकले अन्यथा नमान्न आग्रह गर्छु ।”
साथै निजामति कर्मचारी र शिक्षक अलग अलग रहेता पनि यो विषयमा धेरै पटक छलफल भएको जानकारी दिनु भएको छ ।
त्यसैगरी हतारमा शिक्षा ऐन ल्याएर फुर्सदमा पछुताउने स्थिति नबनोस भन्दै तत्काल शिक्षा ऐन आउने सम्भावना कम रहेको संकेत गर्नु भएको छ ।
अन्र्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि सबैको चिन्तन र चासो सहित आग्रह गरिनु सकरात्मक हो । यसलाई यथासक्य चाडो ल्याउनु पर्ने र सम्भावना भएसम्म अध्यादेशबाट ल्याउन गरिएको आग्रह प्रति आफु सकारात्मक रहेको जानकारी दिनु भयो । तर हतारमा ऐन ल्याएर फुर्सदमा पछुताउने स्थिति नबनोस मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
“ल्याएका कुरा सकरात्मक र राम्रो होस ,अहिलेको अवस्थामा ल्याउदा ल्याउदै पनि त्यसले पुर्णता नपाउन सक्छ । शिक्षकहरुलै पनि यसलाइनै बाइबल,पुराण,माहाभारत,गिता,जस्तो नठानौ अथवा ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर जस्तो नबुझौ यसलाई सच्याउदै लग्न पनि सकिन्छ त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा ल्याउनु हो ।”
त्यसै गरी कोभिड १९ को सन्दर्भमा फन्र्टलाइनमा बसेर काम गरेका सुरक्षा निकाय लगायतका अरु निकायहरुलाई विभिन्न ढङगले खोपको व्यावस्थापन गरीएता पनि शिक्षकहरुलाई खोप उपलब्ध नहुँदा शिक्षकहरुले चित्त दुखाउनु स्वभविकै भएको र यसमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ ।
भन्नु भयो “शिक्षक पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर कामगर्ने राष्ट्रसेवक नै हुन । शिक्षकहरु पनि दिनहु जसो विद्यार्थी र समुहको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु पर्छ । यसबारे स्वस्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीमा पनि शिक्षकलाई खोप व्यावस्थापनका लागि कुरा गरिएको र सबैले सकरात्मक लिएको बताउनु भयो । तर कार्यन्वयनमा नआएपछि असहज भएको र फेरि पनि स्वस्थ्य मन्त्रलयलाई लिखितरुपमा पत्र पठाएका छौ ।”
इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि स्थानिय तहले ७ हजार दिदैनन की भन्ने कुरा आएको र यसमा संका नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ । यसका लागि म आफै गम्भिर भएर लागे जसमा संघिय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार दिनेकुरा भएको छ । यसमा पनि स्थानिय तहले ७ हजार दिदैनन की भन्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा म आफै, शिक्षा मन्त्रालय सचिव र अर्थमन्त्री बिच संवाद भएको छ । इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पन्ध्र हजार पाउनेमा ढुक्क हुनुस मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो ।



