नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र:शिक्षकलाई राज्यबाट उपेक्षा भयो

काठमाडौं /५ जेठ- नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीको मुद्दामा राज्यबाट देखाइएको उपेक्षा र संवेदनहिनताका कारण आन्दोलन गर्न बँध्य भएको भन्दै प्रधान मन्त्रीलाई खुला पत्र लेखेको छ ।

कोभिड- १९ का कारण प्रत्यक्ष उपस्थिति भई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्न सम्भव नभएकोले खुलापत्र पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षक, कर्मचारीका लागि कोभिड विरुद्धको खोप दिलाउने,बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने,दरबन्दी मिलान स्थगित गर्ने,स्थानीय तहको ज्यादतीको अन्त्य गर्ने, सबै सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयन गर्ने,शिक्षकको तलव र ग्रेडमा गरिएको विभेदको अन्त्यगर्ने ,स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी अवधिको गणना गर्ने, कार्यरत राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी, करार लगायतका शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् पेसामा स्थायित्व गर्ने लगायतका माग सहित महासङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाएको हो ।

साथै वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र शिक्षक, कर्मचारीका मुद्दामा राज्यबाट देखाइएको उपेक्षा र संवेदनहिनताका कारण कोभिड सङ्कमणको भयका बीच पनि आम नेपाली शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलित हुन बाध्य भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

महासंघले ठूलो समूहमा रहेर काम गर्नुपर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा कोभिडविरुद्धको खोप दिन राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएको छ । सरकारको वेवास्ताका कारण झडै १०० शिक्षक ज्यान गुमाउन परेको पत्रमा छ ।
महासंघले पत्रमा भनेको छ, ‘बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी अहिलेसम्म अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेको छन्। अघिल्लोपटक अन्य पेसाकर्मीको तलब वृद्धि हुँदासमेत उनीहरुको तलब वृद्धि गरिएन। त्यसैले यसै बजेटमार्फत सबै बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित तलव बृद्धि गरियोस्।’

साथै महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच २०७५ फागुन ९ गते भएको सम्झौता विपरीत सरकारले दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाको र शिक्षकलाई आतंकित बनाइएको खुलापत्रमा भनिएको छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारी अविलम्ब नियुक्त गरी शिक्षकको बढुवा र स्थायित्वको काम सुचारु गर्न, द्वन्द्वपीडित शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समिति लगायत विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु र ३४ सूत्रीय मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न खुला पत्र मार्फत माग गरीएको छ ।